राज्य सरकारतर्फे पर्यटन व्यवसायातील उद्योगांसाठी नवीन नोंदणी शुल्काचा प्रस्ताव

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 2 सप्टेंबर 2020

अधिसूचित केलेल्या नियमांप्रमाणे टुरिझम डिलर व्यावसायिकाकडे नोंदणी शुल्क १ हजार रुपये राहणार असून हॉटेलांसाठी हे शुल्क तीन विभागांमध्ये विभागले गेलेले आहे.

पणजी: पर्यटन क्षेत्राच्या अधिसूचित नियमावलीमध्ये राज्य सरकारतर्फे आता नवीन शुल्क आकारणी यादीची घोषणा करण्यात आली आहे. ही शुल्क आकारणी पर्यटन व्यवसायातील विविध उद्योगांसाठी असून यामध्ये शॅक्स, डिलर्स, हॉटेल आणि ट्रॅव्हल एजन्ट्स यांच्यासह विविध व्यवसायांचा समावेश आहे.  

या नवीन सुधारित बदलांसाठी सरकारतर्फे जनतेकडून आक्षेप व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत. या आक्षेप व सूचना पर्यटन संचालकांकडे पाठवायच्या आहेत. ही सरकारी अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत पुढे पाठविली जाणार आहे. नियमांविषयी अंतिम निर्णय घेताना या सूचनांचा विचार केला जाणार आहे. अधिसूचित केलेल्या नियमांप्रमाणे टुरिझम डिलर व्यावसायिकाकडे नोंदणी शुल्क १ हजार रुपये राहणार असून हॉटेलांसाठी हे शुल्क तीन विभागांमध्ये विभागले गेलेले आहे. ''अ'' विभागासाठी (ज्यामध्ये परिष्कृत व अत्यंत गुंतागुंतीचे निवास या सोयीसुविधांचा समावेश आहे.) १०० पेक्षा जास्त खोल्या असलेल्या हॉटेल्ससाठी नोंदणीकरण शुल्क १ लाख रुपये असणार आहे. 

५० ते १०० च्या दरम्यान हॉटेल खोल्या असलेल्या हॉटेलांसाठी नोंदणी शुल्क ७५ हजार रुपये असेल. ५० हून कमी खोल्या असलेल्या हॉटेल्ससाठी ५० हजार रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

‘ब’ गटासाठीच्या (मध्यम दर्जाच्या निवासासाठी ) हॉटेलांविषयी, ५० खोल्यांच्यावर ५० हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार असून ५० पेक्षा कमी खोल्या असलेल्या हॉटेल्ससाठी २५ हजार रुपये शुल्क आकारले जाईल. ''क '' गटासाठी (इकॉनॉमी क्लास) ५० खोल्यांहून अधिक खोल्या असलेल्या हॉटेल्ससाठी नोंदणी शुल्क २० हजार रुपये तर ५० पेक्षा कमी खोल्या असलेल्या हॉटेल्ससाठी १० हजार रुपये नोंदणी शुल्क घेतले जाईल. ''ड'' गटासाठी (इतर निवास) हॉटेल्समध्ये नोंदणी शुल्काच्या रुपाने ५ हजार रुपये आकारण्यात येतील. 

ट्रॅव्हल एजंट्सच्या बाबतीत ''अ'' वर्गासाठी नोंदणी शुल्क २० हजार रुपये असून ''ब'' वर्गासाठी १५ हजार रुपये तर ''क'' वर्गासाठी १० हजार रुपये असेल. ''ड'' वर्गासाठी शुल्कापोटी ५ हजार रुपये आकारले जातील. टुरिझम ऑपरेटरचे नाव आणि व्यवसायाचे शिर्षक बदलण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क एखाद्या विशिष्ट गटासाठी आकारण्यात येणाऱ्या नोंदणी शुल्काच्या समांतर असणार आहे. प्रमाणपत्राच्या नक्कल प्रतीची किंमत १०० रुपये आकारण्यात येणार आहे. डिलर आणि ट्रॅव्हल एजंट्साठी मिळालेले प्रमाणपत्र एका वर्षाच्या काळासाठी वैध असेल. हा वर्षाचा काळ आर्थिक वर्षाप्रमाणे ग्राह्य धरला जाणार असून प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलेल्या वर्षापासून मोजमाप केले जाईल. हे प्रमाणपत्र पुढील एका वर्षासाठी नूतनीकरण शुल्क भरून नूतनीकरण करावे लागेल. हॉटेलांच्या बाबतीत नोंदणी केल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राची वैधता एका वर्षाहून कमी काळासाठी असणार नाही. पण अर्जदार व्यावसायिकाच्या इच्छेनुसार, प्रमाणपत्राची वैधता जास्तीत जास्त ५ वर्षांपर्यंत वाढविता येईल. 

टप्प्याटप्प्याने भरावे लागतील शुल्क
शॅक मालकांच्या बाबतीत आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये थोडासा फरक असणार आहे. त्यांच्याबाबत नियमांत बदल असल्याने त्यांना शुल्क इतरांच्या तुलनेत जास्त आकारण्यात येणार आहे. शॅक मालकांमध्ये ज्या यशस्वी अर्जदाराला जे शुल्क भरावे लागणार आहे, ते शॅक व्यवसायातील अनुभवानुसार आकारले जाईल. ज्यांना शॅक व्यवसायाचा तीन वर्षे किंवा त्याहून जास्त काळ अनुभव आहे, अशा ९० टक्के शॅक मालकांना दोन गटांत विभागले जाईल. प्रदीर्घ अंतरावरील समुद्रकिनारे ''अ '' गट आणि प्रदीर्घ अंतरावरील समुद्र किनारे ''ब'' गट असे विभागले जातील. ही गटवारी तीन वर्षांच्या काळासाठी असेल. या काळात प्रत्येक वर्षी शुल्कामध्ये वाढ होईल. यानंतर उर्वरित १० टक्के शॅकमालक ज्यांना शॅक व्यवसायाचा अनुभव ३ वर्षांपेक्षा कमी आहे किंवा काहीही अनुभव नाही, अशा व्यावसायिकांना पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षासाठी अनुक्रमे ५० हजार, ६० हजार आणि ७० हजार रुपये एवढे शुल्क भरावे लागणार आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या