गोव्यात अवैधपणे जमीन हडपणाऱ्यांना दणका; एसआयटी स्थापनेचा सरकारचा निर्णय

पणजी : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीरपणे जमिनीचे हस्‍तांतरण व जमिनी बळकावण्याच्या तक्रारांची चौकशी करण्यासाठी प्रथमच विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्यात आले आहे. हे पथक गुन्हे शाखेचे पोलिस अधीक्षक यांच्या नियंत्रणाखाली असेल. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे जमिनी बळकावण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्याने त्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी हे पथक स्थापण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे पथक स्थापण्यामागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, बेकायदेशीरपणे जमीन बळकावणाऱ्या अशा गुन्हेगारांचे लक्ष्य गोवा हे सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण आहे. गोव्याची भूमी आणि गोवावासीयांचे हित जपण्यासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही. आमच्याकडे अशा बेकायदेशीर जमीन हस्तांतरणाची काही प्रकरणे समोर आली आहेत, म्हणून आम्ही अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई करण्यासाठी पथक तयार केले आहे. बेकायदेशीर जमीन हडप व हस्तांतरण प्रकरणांची माहिती असल्यास लोकांनी पुढे यावे. त्यांनी ही माहिती नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या पथकाकडे द्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

दरम्यान, गृह खात्याच्या अवर सचिव गिरशी सावंत यांनी विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करणारा आदेश जारी केला आहे. या एसआयटीमध्ये गुन्हा अन्वेषण खात्याच्या क्राईम ब्रँचचे पोलिस अधीक्षक निधीन वाल्सन, दक्षिण गोवा उपजिल्हाधिकारी स्नेहल प्रभू, पोलिस अधीक्षक ब्राझ मिनेझिस, पोलिस निरीक्षक सतीश गावडे, पोलिस निरीक्षक निलेश शिरोडकर (आयआरबी), पुरात्व खात्याचा प्रतिनिधी तसेच राज्य रजिस्ट्रार खात्याचा प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

धाबे दणाणले

टीसीपीने बेकायदेशीररित्या जमिनींचे रूपांतर केलेल्यांविरुद्ध ठोस पावले उचलली आहेत. काही भागांचे ओडीपी स्थगित ठेवून चौकशी सुरू केली आहे. विशेष समितीच्या अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. अहवालात ज्यांची नावे समोर येणार आहेत त्यांच्याविरुद्ध कारवाई होणार असल्याने सरकारने चौकशीसाठी आधीच हे विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे.