राज्य सरकारने गोवा जमीन महसूल संहिता, 1968 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियम) अंतर्गत परवानगी किंवा परवान्याच्या अनुषंगाने हाती घेतलेल्या कामांसाठी महसूल विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही.
हे बदल 31 डिसेंबर 2007 पासून कायदेशीररित्या कार्यरत असलेल्यांना आणि बेसाल्ट किंवा स्टोन क्रशिंग युनिट्सचा समावेश असलेल्या विविध विकासात्मक कामांसाठी आवश्यक ठरतील. या युनिट्सद्वारे वापरलेली जमीन महसूल कायदा किंवा अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये किंवा कोणत्याही करारामध्ये, कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही निर्णय, हुकूम किंवा आदेश किंवा कायद्याचे बल असलेल्या कोणत्याही साधनामध्ये काहीही समाविष्ट असूनही कायदेशीररित्या वापरले गेले आहे असे मानले जाईल.
"31 डिसेंबर 2007 पर्यंत कार्यरत असलेल्या बेसाल्ट/स्टोन क्रशर, अशा नोंदणी/परवानगीच्या तारखेपासून सरकारला प्रति चौरस मीटर प्रति वर्ष 100 रुपये दराने जमीन महसूल भरण्यास जबाबदार असतील. खाणी आणि भूगर्भशास्त्र, उद्योग संचालनालय, व्यापार आणि वाणिज्य आणि दर 10 वर्षांनी 50% वाढीसह असा जमीन महसूल अदा करणे सुरू राहिल अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत प्राप्त झाली आहे.
खाण आणि भूविज्ञान संचालनालयाने एका पत्रात नमूद केले आहे की, पूर्वी खाणपट्टे, परवानग्या देण्यासाठी कोणतेही वेगळे रूपांतरण सनद मिळालेले नाहीत. त्यामुळे कोणताही गोंधळ दूर करण्यासाठी महसूल कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे संचालनालयाने म्हटले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
