गोवा सरकारच करणार किनारी आराखडा

Dainik Gomantak
रविवार, 24 मे 2020

या आराखड्याअभावी पर्यटन खात्याच्या कोणत्याही किनारी भागातील प्रकल्पांना गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकत नाही. त्याशिवाय किनारी भागात सीआरझेडमध्ये असलेल्या पारंपरिक घरांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठीही परवानगी देणे कठीण झाले आहे.

अवित बगळे
पणजी

 किनारी भागातील विकासकामांना परवानगी आणि सर्वसामान्यांच्या घरांची दुरुस्ती आदींना परवानगी देणे सुरु व्हावे यासाठी गेली काही वर्षे रखडलेला गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा आपणच करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्याच्या पर्यावरण खात्यातून हा आराखडा सध्या तयार करणाऱ्या चेन्नई येथील निरंतर किनारी व्यवस्थापन संस्थेला याबाबत विचारणा करणारे ईमेल पाठवण्यात आले आहे. त्या संस्थेचे कार्यालय सध्या कोविड महामारीमुळे बंद पडले आहे.
या आराखड्याअभावी पर्यटन खात्याच्या कोणत्याही किनारी भागातील प्रकल्पांना गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण परवानगी देऊ शकत नाही. त्याशिवाय किनारी भागात सीआरझेडमध्ये असलेल्या पारंपरिक घरांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठीही परवानगी देणे कठीण झाले आहे. राज्याच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने हिरवा कंदील दाखवलेले हॉटेल प्रकल्प अशा परवानग्यांविना अडले आहेत.
चेन्नई येथील संस्थेचे कार्यालय असलेल्या परिसरात कोरोनाची लागण झालेले रुग्ण सापडत आहेत. यामुळे त्या परिसरात संचारबंदी तमिळनाडू सरकारने लागू केली आहे. या आराखड्यावर काम करणारे शास्त्रज्ञ सध्या कार्यालयात जाऊ शकत नसल्याने आराखड्याचे काम ठप्प झाले आहे. हा आराखडा सादर करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे मुदतवाढ मागितली आहे. याआधी लवादाने तंबी दिल्याने आताही लवाद काय भूमिका घेईल याचा अंदाज पर्यावरण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना येत नाही. त्यामुळे आपणच हा आराखडा करू असा निर्णय पर्यावरण खात्याने घेतला. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर आता चेन्नईच्या संस्थेकडे त्याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. ती संस्था आराखडा तयार करण्यास इच्छूक नसेल तर राज्य सरकारचे पर्यावरण खाते हा आराखडा तयार करणार आहे.
राज्यात सागरी अधिनियम १० तालुक्‍यांतील २०१ गावांना लागू होतात. त्यासाठी जमिनीची सूक्ष्म रचना दाखवणाऱ्या "पीटी शिट्‌स' या संस्थेला उपलब्ध केल्या आहेत. पीटी शिट्‌स पीडीएफमधून डीजीएन प्रकारात रूपांतर करण्यात आले आहे. या शिट्‌सच्या सीमा जुळविण्यात आल्या आहेत. २०१ गावांच्या माहितीचे वर्गीकरणही पूर्ण करण्यात आले आहे. २०१ गावातील भौगोलिक संदर्भ जोडण्यात आणि हिरवाईची माहितीही संकलीत करण्यात आली आहे.

आराखड्यात समाविष्ट माहिती
- मच्छीमारांची गावे कोणती
- मच्छीमार समाजाचा सामुदायिक जागा कोणत्या
- मच्छीमारी धक्के कोठे आहेत
- बर्फ कारखाने कोठे आहेत
- मासे सुकवण्याची व्यवस्था कुठे आहे
- दवाखाने, रस्ते, शाळा कुठे आहेत
- मच्छीमार समाजासाठी निवासस्थानांसाठी दीर्घकालीन नियोजन काय आहे
- सुरक्षितता, आपत्ती व्यवस्थापन याचा समावेश कुठे करावा

...आराखडा महत्त्वाचा!
किनारी भागात बांधकामांना, इमारत दुरुस्तीला तसेच पारंपरिक घरांच्या जतनासाठी सरकारी परवानगी मिळेपर्यंत अनेकांचा जीव मेटाकुटीला येतो. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असलेल्या शेकडो तक्रारीपैंकी बहुतांश तक्रारी सागरी अधिनियमांच्या (सीआरझेड) भंगाच्या असतात. त्यातही घरांत व्यावसायिक उपक्रम राबविल्याच्या तक्रारी अनेक आहेत. या साऱ्यांवर किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्यात संबंधित भागात कोणत्या उपक्रमांना परवानगी देता येईल याची स्पष्ट नोंद करून हा प्रश्‍न सोडविता येणे शक्‍य आहे. 

सीआरझेड -२ चा होणार फायदा
ना विकास क्षेत्र, सागरी अधिनियम १, सागरी अधिनियम२ आणि सागरी अधिनियम ३ मध्ये कोणकोणत्या गोष्टींना परवानगी आहे हे केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने १९९१ आणि २००१ मध्ये अधिसूचना जारी करून स्पष्ट केलेले आहे. एखाद्या गावात उपलब्ध जमिनीच्या ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त भूभागावर बांधकामे अस्तित्वात असल्यास तो पूर्ण भाग सागरीअधिनियम २ (सीआरझेड२) मध्ये गणला जावा अशी तरतूद आहे. बागा, कळंगुट, दोनापावला सारख्या भागांना त्यामुळे "सीआरझेड२'चा दर्जा मिळू शकेल. त्यामुळे त्यातील सध्याच्या ना विकास भागातही काही बांधकामे करण्यास परवानग्या मिळू शकणार आहेत.

आराखड्याकडे दुर्लक्षच
राज्यात कोणत्याही उपक्रमासाठी प्रादेशिक आराखड्यानुसार परवानगी मिळते. तशी किनारी भागात परवानगी मग ती शॅक्‍स घालण्यासाठी असो की पारंपरिक घराच्या दुरुस्तीसाठी. त्यासाठी किनारी व्यवस्थापन आराखड्यात तरतूद असणे आवश्‍यक आहे. तशी ती तरतूद व्हावी, म्हणून सरकारी खाती, स्वयंसेवी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांनी प्रयत्न करणे आवश्‍यक होते. प्रादेशिक आराखड्यासाठी जेवढा रेटा लावला जातो, त्या तुलनेत काहीच प्रयत्न या आराखड्यासाठी होत नाही, असे दिसून आले आहे.

म्हणून रखडला आराखडा
समुद्र, खाडी, उपसागर, नदीचे मुख अशा महत्त्वाच्या नोंदीच किनारी भागातील नकाशांत करण्यात आलेल्या नव्हत्या. याशिवाय मासेमारी क्षेत्र, मासे प्रजननासाठी आवश्‍यक क्षेत्रही आखलेले नव्हते. पाण्यातील प्रदूषणाची पातळीही दर्शवलेली नव्हती. नकाशांची अचूकता तपासण्यात आलेली नव्हती. सागरी अधिनियम १, २, ३ आणि ४ असे वर्गीकरण करून त्याची नकाशावर नोंद केलेली नव्हती. ही सारी कामे चेन्नईतील नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट या संस्थेला करावी लागली, म्हणून हा आराखडा वर्षभर रखडला आहे.

संबंधित बातम्या