गोव्याची भरती रेषा अधिसुचित

पणजी

किनारी भागात विकासकामांना परवानगी देण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रादेशिक आराखड्यासारखाच किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सुधारीत समुद्र भरती रेषा अधिसुचित केली आहे. पूर्वी ही भरती रेषा क्षारता असलेल्या क्षेत्रापर्यंत म्हणजे खाजन शेतीपर्यंत होती आता ती केवळ शेतीच्या बांधांपर्यंत मर्यादीत ठेवण्यात आली आहे.
आराखडा सर्वेक्षणादरम्‍यान पर्यावरणमंत्री नीलेश काब्राल यांनी समुद्राची भरती रेषा ही खारफुटीपर्यंत म्हणजे क्षारता असण्यापर्यंत मोजली जाऊ नये, तर ती शेताच्या बांधापर्यंतच मोजली जावी, अशी विनंती दिल्लीत जाऊन गेली. त्याचा सातत्याने त्यांनी पाठपुरावा केला. यासाठी ग्रामपंचायतवार त्यांनी आराखडे मागवले ते सादर केले. याचा परिणाम म्हणून ही भरती रेषा केवळ शेताच्या बांधापर्यंतच सिमीत राहील, असा आदेश केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केला. आता ती भरतीरेषा राज्य सरकारने अधिसूचित केली आहे.
गोव्यासाठी ही दिलासा देणारी बाब असली, हा आराखडा तयार करण्याचे काम चेन्नई येथील निरंतर किनारा व्यवस्थापन केंद्र ही केंद्र सरकारची संस्था करते. संस्थेचे मुख्यालय सध्या ‘कोविड-१९’ विषाणू प्रसारामुळे लाल विभागात आहे. त्या विभागात सर्वांच्या संचारावर निर्बंध आले आहेत. या संस्थेच्या कार्यालयात क्वचित एखाद दुसरा कर्मचारी पोहोचू शकतो, अशी सध्याची स्थिती आहे. तेथे डॉ. बद्रीश व डॉ. मनी हे काम करण्यास पोहोचू शकतात पण इतर कर्मचाऱ्यांअभावी त्यांचेही काम ठप्प झाल्यातच जमा आहे.

Goa Goa Goa