गोवा सरकारच्या निर्णयामुळे मजूर खात्यातील अधिकारी, कंपनी, कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले

पणजी : इमारत व इतर बांधकाम मजूर (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण निधी वितरण (लेबरगेट) घोटाळ्याच्या चौकशीची शिफारस गोवा लोकायुक्तने केली होती. गोवा सरकारने लोकायुक्तने केलेल्या शिफरशीनुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चौकशी करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे मजूर खात्यातील अधिकारी, पंचायतींचे काही सदस्य व मजुरांना प्रशिक्षण देण्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

गोवा सरकारने इमारत व इतर बांधकाम मजुरांना प्रशिक्षणासाठी अर्ज नोंदणी करण्यासाठी मजूर खात्याला सांगितले होते. हे नोंदणीचे काम खात्याने संबंधित तालुक्यातील पंचायतीकडे सोपविले होते. काही मजुरांचे अर्ज खात्याकडे पाठवण्यात आले होते त्यातील काही अर्जदार या मजूर कल्याण निधीसाठी पात्र नसून त्यांच्या बँकांच्या अकाऊंटवर रक्कम जमा करण्यात आली होती. यासंदर्भात गोवा फॉरवर्डने या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला होता. कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा पुरावाच सादर केला करून चौकशीची मागणी केली तरी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. कोविड पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम इमारत मजुरांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने मजूर कल्याण निधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. 

गोवा फॉरवर्डने हे प्रकरण गोवा लोकायुक्तकडे पुराव्यानिशी सादर केले होते. लोकायुक्तने मजूर खात्याच्या अधिकाऱ्यांना तसेच मजूर सचिवांना या मजूर कल्याण निधीच्या वितरणासंदर्भातची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते मात्र ती देण्यात आली नव्हती. या तक्रारीवरील सुनावणीवेळी सरकारला वेळोवेळी मुदत व संधी देऊनही निर्देशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने लोकायुक्तने घोटाळाप्रकरणी चौकशीचे निर्देश दिले होते. ही चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करावी तसेच त्यामध्ये राजकारण्यांचा समावेश असल्यास ती केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात यावी अशी शिफारस केली होती. 

गोवा लोकायुक्तने केलेल्या शिफारशीनंतर गोवा सरकारने त्याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे वेळकाढू धोरण सुरू केले
त्यामुळे त्यांच्यावर गोवा फॉरवर्ड पक्षाकडून टीका सुरू झाली होती. या घोटाळ्यात भाजपचेच काही कार्यकर्ते तसेच सरपंच गुंतल्याने ही चौकशी देण्यास उशीर होत असल्याचे आरोप झाले होते. सरकारने त्याला उत्तर देताना कथित घोटाळ्यासंदर्भातचा दस्तावेज मागून घेऊन मजूर निरीक्षकांकडून माहिती घेतली जाईल व त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल असे सुनावले होते.