नव्या कृषी विधेयकांविरोधात देशातील शेतकऱ्यांना गोव्यातील विरोधी पक्षांचा पाठिंबा

दैनिक गोमन्तक
बुधवार, 9 डिसेंबर 2020

भारत बंदचा परिणात तसा गोव्यात जाणवला नाही, परंतु विरोधी पक्षनेते, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आज आझाद मैदानावर येऊन देशातील शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शविला. 

पणजी: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांविरोधी संमत केलेल्या तीन नव्या कृषीविधेयकांच्या विरोधात आज देशभर शेतकऱ्यांनी भारत बंदची हाक दिली होती. भारत बंदचा परिणात तसा गोव्यात जाणवला नाही, परंतु विरोधी पक्षनेते, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आज आझाद मैदानावर येऊन देशातील शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शविला. 

अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या नेत्यांनी आझाद मैदानावर उपस्थिती लावत केंद्र सरकारच्या कार्पोरेटधार्जिण्या धोरणावर टिकास्र सोडले. याप्रसंगी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे प्रमुख व आमदार विजय सरदेसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अशोक जोलापुरे, कामगार संघटनेचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, सामाजिक कार्यकर्ते क्लॉड अल्वारिस यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. 

विरोधी पक्षनेते कामत म्हणाले की, देशात माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान जय किसान'' असा नारा दिला. त्यांनी शेतकरी हा केंद्रबिंदू समोर ठेवून विकासाला प्राधान्य दिले. शेतकरी जगला तरच आपण जगणार आहोत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्रातील भाजप सरकार हे शेतकरीविरोधी आहे. नव्या विधेयकानुसार शेती मोठ्या उद्योगपतींच्या घशात जाणार आहे. त्याशिवाय राज्यातील बाजारपेठा उद्ध्वस्त होतील, अनेकांचा रोजगार हिरावला जाईल. त्यामुळे या धोरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध हा रास्त आहे. 

आणखी वाचा:

‘वादग्रस्त सुधारित तीन कृषी कायद्यांमध्ये ‘एपीएमसी’चा उल्लेख कुठे आहे? -

आमदार सरदेसाई म्हणाले की, केंद्रात बहुमतात असलेले सरकार आपल्याला हवेतसे निर्णय घेत आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने विधेयक मांडणे आवश्‍यक होते, पण तसे न करता बळाच्या जोरावर सर्व काही केले जात आहे. शेतकरी विरोधी मंजूर केलेले विधेयक केंद्र सरकारने त्वरित मागे घ्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले. केंद्रातील भाजप सरकारने शेतकरीविरोधी उचललेल्या पावलांवर चोडणकर यांनी टिकास्र सोडले. त्यांनी सांगितले की, अंबानी, अदानी अशा मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या घशात शेती घालण्यासाठी हा सर्व डाव खेळला गेला आहे. मंजूर केलेली तीनही विधेयकामुळे शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. सध्या जो ५० ते ६० रुपये किलोने कांदा घेता येतोय, तो या विधेयकांमुळे तीनशे ते चारशे रुपये किलोने खरेदी करावा लागू शकतो. 

याप्रसंगी फोन्सेका, किसान महासंघाचे निमंत्रक जतिन नाईक यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावर कडाडून टीका केली. अल्वारिस यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा आपल्या भाषणातून खरपूस समाचार घेतला.

संबंधित बातम्या