गोवा लोकायुक्तांचा कामगार निधी घोटाळाप्रकरणी ‘एफआयआर’ नोंदवण्याचे आदेश

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 सप्टेंबर 2020

कामगार कल्याण निधी वितरणातील घोटाळा प्रकरणाला जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचा आदेश गोवा लोकायुक्तांनी आज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिला.

पणजी: कामगार कल्याण निधी वितरणातील घोटाळा प्रकरणाला जबाबदार असलेल्यांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचा आदेश गोवा लोकायुक्तांनी आज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) दिला. जर या प्रकरणामध्ये वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व राजकारण्यांचा समावेश असल्यास हे प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याची शिफारस केली आहे. 

कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर बांधकाम क्षेत्रातील अनेकजण बेरोजगार झाल्याने इमारत व इतर बांधकाम कामगार योजनेखाली नोंद झालेल्या कामगारांना निधी वितरण करण्यात आला होता. हा निधी इमारत बांधकाम कामगारांना न मिळताच बिगर बांधकाम कामगार असलेल्या तसेच काही भाजप कार्यकर्त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आले होते त्यामुळे गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास

कामत यांनी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणावरील सुनावणीवेळी सरकारने अखेरपर्यंत या घोटाळ्याची सविस्तर माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती. याप्रकरणाची गोवा लोकायुक्तने गंभीर दखल घेत हा आदेश दिला आहे. 

प्रथमदर्शनी या तक्रारीत नमूद कल्याप्रमाणे कामगार कल्याण निधीचा गैरव्यवहार झाल्याचे पुरावेनिशी दिसून आले आहे. कामगारांची नोंद करण्याचे कंत्राट लेबरनेट कंपनीला दिले होते त्या कंपनीनेही सर्व नियम धाब्यावर बसवून ही नोंद केली आहे. ही नोंदणी प्रक्रिया व प्रशिक्षण न देताच सरकारने या कंपनीला कंत्राटाचे बिल चुकते केले त्यामुळे या कंपनीचीही चौकशी करण्यात यावी. लाभार्थ्यांना

या योजनेखालील निधी न मिळताच तो इतर कथित बोगस नोंदणी झालेल्यांच्या नावावर रक्कम जमा झाली आहे त्यामुळे याची सखोल चौकशी होण्यासाठी एफआयआर नोंद करण्याची शिफारस केली आहे. या निधीचा गैरउपयोग झाल्याचे आदेशात लोकायुक्तने म्हटले आहे. 

लोकायुक्तांनी दिलेल्या निवाड्यानंतर बोलताना तक्रारदार व गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत म्हणाले की, २२७ कोटीपैकी १० कोटी या कामगार कल्याण निधी योजनेतून लुटण्याचा भाजपने प्रयत्न केला आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना गैरप्रकारे देण्याचा प्रय्तन केला मात्र गोवा फॉरवर्डने हा प्रकार उघडकीस आणल्यावर काही भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अडचणीत येऊ यासाठी ते परत केले.

या घोटाळाप्रकरणी जो आदेश लोकायुक्तने दिलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी सरकारने त्वरित करावी. ज्यांनी हा घोटाळा केला आहे त्यांच्यावर कारवाई होण्याची गरज आहे. ज्याना कामगार म्हणून पैसे दिले आहे त्यातील अनेक भाजप कार्यकर्त्यांना वितरित केले आहे. या कार्यकर्त्यांनी पैसे परत केले असले तरी त्यांनी खोटी माहिती दिली म्हणून ते गुन्हेगार आहेत. ज्या कामगार निरीक्षकांनी अर्जांच्या छाननीकडे दुर्लक्ष केले आहे त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी. त्यांचाही या घोटाळ्यामध्ये समावेश आहे. त्यांच्यामुळेच हा गैरव्यवहार होण्यास शक्य झाला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी होईपर्यंत 

गोवा फॉरवर्ड पक्ष त्याचा पाठपुरावा करत राहीलस, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या