खनिज साठा उचलण्यास मुदतवाढ द्या; खाण कंपनीचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 16 सप्टेंबर 2020

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी ३० जानेवारी २०२० रोजी दिलेल्या निवाड्यात गोव्यात १५ मार्च २०१८ पूर्वी खनिज उत्खनन झाले आहे त्याचा साठा उचलण्यास खाण कंपन्यांना सहा महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र जगात कोविड संसर्गामुळे या मुदतीमध्ये हा खनिज साठा उचलता आला नाही. 

पणजी: राज्यात कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर खाण व्यवसायाची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने खाणपट्ट्याच्या परिसरात १५ मार्च २०१८ पूर्वी उत्खनन केलेला खनिज माल उचलण्यास सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती करणारा अर्ज खाण कंपनीने केला आहे. हा अर्ज खाणीसंदर्भातील इतर अर्जांसोबत ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी ३० जानेवारी २०२० रोजी दिलेल्या निवाड्यात गोव्यात १५ मार्च २०१८ पूर्वी खनिज उत्खनन झाले आहे त्याचा साठा उचलण्यास खाण कंपन्यांना सहा महिन्याची मुदत दिली होती. मात्र जगात कोविड संसर्गामुळे या मुदतीमध्ये हा खनिज साठा उचलता आला नाही. 

त्यानंतर पाऊस सुरू झाला. ही दिलेली मुदत संपल्याने खाण कंपन्यांना खनिज साठा उचलणे शक्य झाले नाही. 

या आदेशानंतर खाण कंपन्यांना हा खनिज साठा उचलण्यासाठी आवश्‍यक असलेले परवाने मिळण्यास उशीर झाला होता. हा खनिज साठा उचलण्यासाठी न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०२० पासून सहा महिन्यांची मुदत द्यावी तसेच आवश्‍यक असलेले ट्रान्सिट परवाने कोणताही उशीर न करता त्वरित देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत असे अर्जात खाण कंपनीने नमूद केले आहे. 

राज्यातील खाण व्यवसाय बंद असल्याने तो सुरू होण्यासाठी खाण कंपन्या तसेच त्यावर अवलंबून असलेले खनिजवाहू ट्रक मालक संघटना तसेच खाण अवलंबितांकडून सरकारवर दबाव आणला जात आहे. सरकारचा फेरआढावा अर्जही सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे.

इतर काही खाण कंपन्यांनी त्यांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण जुन्या कायद्यातील नियमांनुसार करण्याची मागणी केलेली आहे.

ही सर्व याचिका व अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने एकाचवेळी सुनावणीसाठी येणार आहे. सरकारनेही खाणी सुरू करण्यासाठी युक्तिवाद करण्याची सर्व तयारी केली आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या