कचरा बांयगिणी प्रकल्प: ‘बायंगिणी’चा मार्ग मोकळा; हरित लवादाने याचिका फेटाळली

पणजी: बायंगिणी येथील प्रस्तावित कचरा प्रकल्प उभारणीचा राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या माध्यमातून हा प्रकल्प सरकार उभारत असून निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. या प्रकल्पाला आव्हान देणारी याचिका आज राष्ट्रीय हरित लवादाने फेटाळळी.

कचरा प्रकल्पासाठी सरकारने आधीच जमीन संपादीत केली होती. त्यानंतर त्याभोवती वस्ती वाढली. त्या वस्तीतील रहिवाशांनी बायंगिणी नागरीक मंच म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादासमोर या प्रकल्पाच्या पर्यावरण दाखल्यास आव्हान दिले होते. आता नव्या कायद्यानुसार सार्वजनिक हेतूच्या प्रकल्पांसाठी जनसुनावणी न घेण्याची तरतूद केंद्र सरकार करत असल्याने बायंगिणीचा प्रकल्प विनासायास मार्गी लावता येणार आहे. या आदेशास मंच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार का? ते मात्र समजू शकले नाही.

लवादाने याचिका फेटाळली
लवादाने यापूर्वी या प्रकल्पाला अंतरीम स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. गुरुवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीवेळी लवादाच्या मुख्य पीठाने याचिका फेटाळली. हा प्रकल्प बेकायदेशीरपणे उभारण्यात येत आहे. कचरा व्यवस्थापन नियम २०१६चे उल्लंघन यातून झाले आहे, असे नमूद करून याचिकेत म्हटले की, चुकीची माहिती सादर करून पर्यावरण दाखला मिळवण्यात आला आहे. राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन समिती आणि राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण यांना ही चुकीची माहिती देण्यात आली आहे. गाझियाबाद येथील वस्तीपासून ५०० मीटर अंतरात असलेल्या प्रकल्पाचा दाखला रद्दबातल ठरवण्यात आल्याने तोच न्याय बायंगिणी प्रकल्पालाही लावण्यात यावा. या प्रकल्पापासून केवळ ३५ मीटरवर वस्ती आहे.

काय म्‍हटले होते याचिकेत?
बायंगिणी येथील प्रस्तावित कचरा प्रकल्पापासून वस्ती ३५ मीटरवर, तर हेल्थवे इस्पितळ २३९ मीटरवर आहे, अशी माहिती या प्रकल्पाच्या पर्यावरण दाखल्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेत देण्यात आली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०१९ मध्ये जारी केलेल्या नियमावलीनुसार कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या मध्यभागाच्या बिंदूपासून मोजलेल्या  २०० ते ५०० मीटर अंतरात कोणतीही वस्ती असता कामा नये. या नियमांचा भंग पर्यावरण दाखला देताना विचारात घेण्यात आलेला नाही. 

या प्रकल्पापासून सनशाईन विद्यालय २९१ मीटरवर, तर  तेथूनच पुढे युनेस्कोने दर्जा दिलेली जागतिक वारसा स्थळे आहेत. हा भाग दाट लोकवस्तीचा असून गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने पर्यावरण दाखला मिळवण्यासाठी ही माहिती हेतूतः दडवल्याचेही याचिकेत म्हटले होते. हा प्रकल्प या ठिकाणी प्रस्तावित होता, तर त्या भागातील विकास गोठवला गेला पाहिजे होता. मात्र, नगरनियोजन खात्याने या भागात बांधकामांना रितसर परवानगी दिली आहे. याचाही विचार हा प्रकल्प तेथे होऊ न देण्यासाठी करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. हरित लवादाने याचिकादारांची याचिका फेटाळल्‍याने कचरा प्रक्रिया करण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्‍पाविरोधात अनेक आंदोलने झाली होती. स्‍थानिकांनी हा प्रकल्‍प नकोच, अशी भूमिका मांडली होती.

संपादन: ओंकार जोशी