S. P. Singh Baghel: विशिष्ट धर्मातील मुलींना फसविणाऱ्यांवर कारवाई हवीच

S. P. Singh Baghel: खंडपीठ इमारतीतील सुविधांची चौकशी
S. P. Singh Baghel |Goa News
S. P. Singh Baghel |Goa News Dainik Gomantak

S. P. Singh Baghel: प्रेमामध्ये जात-पात, धर्म तसेच ठिकाण याचा काहीही संबंध नाही. ‘जिहाद’ हा जुमला नाही. मात्र, एका विशिष्ट धर्माचे लोक जर एका विशिष्ट धर्मातील मुलींना रणनीती ठरवून विवाह करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी, असे मत केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बाघेल यांनी व्यक्त केले.

केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री. एस. पी. सिंग बाघेल हे गोव्यात आले होते. त्यांनी उच्च न्यायालयातील खटल्यांची स्थिती जाणून घेतली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रवीण फळदेसाई व गोवा ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर त्यांनी चर्चा केली. या खंडपीठाच्या इमारतीतील सुविधांबाबतही त्यांनी विचारणा केली.

खंडपीठाच्या इमारतीला भेट दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, ही आपली सदिच्छा भेट होती. नव्या इमारतीच्या बांधकामानंतर ही आपली पहिलीच भेट आहे. पर्वरी येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठ इमारतीची बाघेल यांनी पाहणी केली. तसेच गोवा ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या.

‘देशात समान नागरी कायदा हवा’

देशातील गोवा हे एकमेव राज्य आहे, ज्या ठिकाणी समान नागरी कायदा लागू आहे. त्यामुळे इतर राज्यांमध्येही त्याची अंमलबजावणी करण्याचा विचार आहे का असे विचारले असता मंत्री सिंग बाघेल म्हणाले की, भाजपच्या अजेंड्यावर हा विषय आहे.

जात, धर्म वेगवेगळे असले तरी देश एक आहे. त्यामुळे देशात एकच कायदा असायला हवा. हा देश काही विशिष्ट गटांचा नाही, तर तो एक आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा देशात लागू करण्याचा प्रयत्न असेल.

S. P. Singh Baghel |Goa News
Goa Tourism: अवजड वाहनांच्या रस्ते वाहतुकीला पर्याय

‘स्वतंत्र उच्च न्यायालयासाठी प्रस्तावच नाही’

देशातील त्रिपुरा, मेघालय व मणिपूर या गोव्याप्रमाणेच असलेल्या छोट्या राज्यांसाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय आहे, तसेच गोव्यासाठी ते देण्याचा विचार आहे यावर उत्तर मंत्री सिंग बाघेल म्हणाले, की स्वतंत्र उच्च न्यायालयासाठी आजपर्यंत प्रस्ताव आलेला नाही.

गोवा ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने त्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवलेला नाही. सरकारला जर स्वतंत्र उच्च न्यायालयाची गरज आहे व त्यासाठी सरकार किंवा राज्यपालांनी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविल्यास त्यावर विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com