Goa Mining News: खाण कंपन्यांची उरली सुरली आशाही मावळली

Goa Mining News: सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब ; विशेष याचिका फेटाळली
Goa Mine News |Goa News
Goa Mine News |Goa News Dainik Gomantak

Mining In Goa: खाण कंपन्यांनी खाणक्षेत्र मोकळ्या करण्याच्या सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिलेली विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. गोवा खंडपीठाच्या निवाड्यावर शिक्कामोर्तब करत सरकारचा निर्णय ग्राह्य धरला असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यामुळे खाण कंपन्यांना झटका बसला आहे.

राज्य सरकारने चार खाणपट्ट्यांच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे व ती अंतिम टप्प्यात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या ऐतिहासिक 79 पानी निवाड्यामुळे सरकारच्या प्रक्रियेला बाधा ठरणारा खाण कंपन्यांच्या याचिकेचा अडथळाही दूर झाला आहे. या निवाड्याने खाण कंपन्यांच्या उरल्यासुरल्या आशाही संपल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील 88 खाणपट्ट्यांमधील खनिज उत्खननाला बंदी घातली होती. त्यामुळे या खाणपट्ट्या वगळून इतर खाणपट्ट्यांसंदर्भात कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या 4 मे 2022 रोजीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याप्रश्‍नी गोवा फाऊंडेशनने सरकारला पाठिंबा दिला होता.

सरकारच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती द्यावी तसेच खाणपट्ट्यांची मुदत 2037 असल्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने निवाडा देताना गोवा फाऊंडेशनच्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा संदर्भ घेतला होता.

एमएमडीआर कायद्यातील कलम 8 नुसार या खाणपट्ट्यांचे नुतनीकरण 1961 की 1987 पासून याबाबतच्या स्पष्टीकरणासाठी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पुन्हा वर्ग करावे. ही नुतनीकरणाची मुदत 2037 पर्यंत आहे. सरकारने 4 मे रोजी आदेश काढून खाणपट्ट्या ताब्यात घेतल्या आहेत, ते योग्य नाही.

अखेर कंपन्यांचा अधिकार संपुष्टात

राज्य सरकारने खाण कंपन्यांना 2018 पूर्वी उत्खनन केलेला माल उचलण्यास सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत मार्च 2020 पर्यंत होती. दरम्यानच्या काळात कोविडची लाट आल्याने हा माल उचलणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे कंपन्यांनी ही मुदत सहा महिने वाढवण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार सरकारने जानेवारी 2021 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

Goa Mine News |Goa News
Molesting In Siolim: शिवोली येथे 13 वर्षीय मुलीचा विनयभंग, पश्चिम बंगालच्या व्यक्तीला अटक

याला गोवा फाऊंडेशनने आक्षेप घेताना दिलेल्या मुदतीत जर कंपन्या खनिज माल उचलण्यात अपयशी ठरल्या तर त्या मालावर सरकारचा अधिकार राहतो. त्यामुळे खाण कंपन्यांचा त्या मालावरील अधिकारही राहिलेला नाही. खनिज उत्खननास 1987 मध्ये परवानगी दिली होती व ती मुदत 20 वर्षांची होती. त्यामुळे ही मुदत 2007 मध्येच संपली आहे.

हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

केंद्र सरकारने खाणपट्ट्यांबाबत कन्सेशन रद्द करून या खाणी 1987 मध्ये भाडेपट्टीवर दिल्याने लीजची मुदत 2037 पर्यंत आहे. या कायद्यात 2015 साली दुरुस्ती केल्याने या खाणपट्ट्यांची मुदत 1987 ते 2037 पर्यंत 50 वर्षांची आहे, असा दावा कंपन्यांनी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळताना भारतीय घटनेच्या कलम 136 अंतर्गत त्यामध्ये हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com