सरकारच्या गळ्यात कंत्राटी कामगारांचे लोढणे

Goa: सेवेत कायम करण्याच्या पॅरा शिक्षकांच्या (Para Teachers Protest) आंदोलनाने प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर
सरकारच्या गळ्यात कंत्राटी कामगारांचे लोढणे
Para teachers protesting on Azad Maidan in GoaDainik Gomantak

पणजी : नव्या शिक्षकांच्या जागा भरण्यापूर्वी आम्हाला सेवेत कायम करा, या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या पॅरा शिक्षिकांनी (Para Teachers In Goa) ताठर भूमिका घेऊन सरकारवर दबाव टाकल्यामुळे गोवा सरकार कचाट्यात सापडले आहे. १२९ पॅरा शिक्षकांत १२१ महिलांचा समावेश आहे. त्यांना कायम सेवेत घेतले तर राज्यातील विविध खात्यात कंत्राटी तत्त्‍वावर गेली १५ ते २० वर्षे काम करणाऱ्या १२ ते १५ हजार कर्मचाऱ्यांचे काय, असा प्रश्‍‍न उपस्‍थित होत आहे.

राज्यात कंत्राटी कामगारांना (Contract Workers) सेवेत कायम करण्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. सरकार केवळ आश्‍वासनांवर भागवत आहे. एकीकडे कंत्राटी पद्धत बंद करणार, अशी घोषणा सरकारकडून केली जाते आणि तरीही कंत्राटी कामगार भरती सुरूच आहे. आधीच अनेक खात्यांमध्ये असे कंत्राटी कामगार असताना सरकार योग्य धोरण राबवण्यावर विचार का करीत नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. नोकरभरती करताना कंत्राटी कामगारांना प्राधान्य देण्याचा विचार केला असता तर सेवेत कायम करण्याची मागणी घेऊन कंत्राटी कामगारांवर पुन्हा पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली नसती. कंत्राटी असले तरीही काम कायम सेवेत असणाऱ्यांएवढेच केले जात असताना, किंबहुना त्यांना राब राब राबवून घेतले जात असताना या कामगारांवर अन्याय का, असा प्रश्‍न सध्या चर्चेत आला आहे. सरकारच्या गळ्यात कंत्राटी कामगारांचे एकप्रकारे ‘लोढणे’च आहे. पॅरा शिक्षकांच्या सेवेत कायम करण्याच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनांमुळे हा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Para teachers protesting on Azad Maidan in Goa
गोव्यातील न्यायालये 2 ऑगस्टपासून सुरु होणार

पॅरा शिक्षकांना टप्प्याटप्याने सेवेत घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी परवा विधानसभेत दिले आहे. कालही त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तेच सांगितले. मात्र, पॅरा शिक्षिका सेवेत कायम करण्याचे लेखी पत्र द्या, या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. आगशी पोलिसांनी त्यांची सुटका केलेली तरी जो पर्यंत लेखी आश्‍वासन मिळत नाही तो पर्यंत पोलिस स्थानक सोडणार नाही, अशी भूमिका पॅरा शिक्षिकांनी घेतली आहे. त्यामुळे सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या प्रकल्प योजनेखाली कंत्राटी पद्धतीवर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांची यापूर्वीही अशीच गोची झाली आहे. मलेरिया निर्मूलन मोहिमेखाली विविध विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही फार दाहक अनुभव आला होता. कृषी खात्यात टॅक्टरचालक म्हणून काम करणारेही काहीजण असेच निवृत्त होऊन गेले आहेत. अशी अनेक उदाहरणे असून, एकप्रकारे बेरोजगारांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा असा प्रकार काय दर्शवतो?

Para teachers protesting on Azad Maidan in Goa
Goa: तपासणीची बोंब, मात्र कोरोना चाचणी सक्तीची

Related Stories

No stories found.