अपात्रतेच्या आदेशास विलंब करून सभापती सर्वोच्च न्यायालयाची खिल्ली उडवत आहेत: चोडणकर

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 मार्च 2021

गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांना राज्य घटनेचा आदर नसल्यामुळे त्यांना त्या पदावर राहण्याचा अधिकारच नाही आणि दहा आमदारांच्या अपात्रतेच्या आदेशास उशीर करून सभापती सर्वोच्च न्यायालयाची खिल्ली उडवत आहेत,

पणजी: गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांना राज्य घटनेचा आदर नसल्यामुळे त्यांना त्या पदावर राहण्याचा अधिकारच नाही आणि दहा आमदारांच्या अपात्रतेच्या आदेशास उशीर करून सभापती सर्वोच्च न्यायालयाची खिल्ली उडवत आहेत, असा आरोप गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला.

अशा याचिकांवर तीन महिन्याच्या आत निकाल देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असून सुद्धा मागील 20 महिन्यांपासून दहा आमदारांवरील अपात्रतेच्या याचिकेवर आदेश देण्यास सभापती उशीर करत आहेत, असे ते म्हणाले. 

अपात्रता याचिकेला अतिरिक्त कागदपत्रे जोडण्याची मागणी कॉंग्रेसने केली होती. मात्र  सभापती राजेश पाटणेकर यांनी तो अर्ज फेटाळल्यानंतर, त्याच्यावर प्रतिक्रिया देताना चोडणकर यांनी त्यांच्यावर राज्य घटनेचा आदर करत नसल्याचा आरोप केला. 

गोव्यातील त्या दहा आमदारांना अपात्र न ठरवल्यास चोडणकर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार ? 

“सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आहे की विधानसभेच्या सभापतींनी घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत सदस्यास अपात्र ठरविण्याच्या याचिकेवर तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घ्यायचा असतो, आमच्या याचिकेला आता २० महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला आहे. परंतु सभापती संपूर्ण प्रक्रियेस उशीर करून वेळकाढूपणा करीत आहे, असे चोडणकर म्हणाले.

ते म्हणाले की, सभापती या प्रकरणात उशीर करीत असल्याने हे दहा आमदार सत्तेचा  अधिकार उपभोगत आहेत. “सभापतींनी त्यांच्या ( भाजप) पक्षाच्या बाजूने आदेश दिल्यास सुद्धा आम्हाला काहीही प्रश्न नाही, परंतु त्वरित हा आदेश द्यायला हवा होता. सभापती आदेश प्रलंबित ठेवू शकत नाही. ” असे  चोडणकर म्हणाले.

नगरपालिका निवडणुकांचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश म्हणजे भाऊसाहेबांना आदरांजली - दिगंबर कामत 

आपण या याचिकेवर सुनावणी घेत आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवण्यासाठी सभापती आम्हाला इथे बोलावतात आणि फक्त वेळकाढूपणा करतात असे ते म्हणाले. या दहा आमदारांनी विलिनीकरणाचा जो दावा केला होता तो वैध आहे की अवैध आहे यावर सभापतीनी कोणताही निर्णय देवू दे, असेही चोडणकर म्हणाले. 

“त्यांनी कुठलीही बाजू घेवू दे, आम्ही इतर कायदेशीर पर्यायांसह पुढे जाऊ.” सभापती राजेश पाटणेकर सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखत नाहीत आणि घटनात्मक आदेशही पाळत नाही. फक्त आपल्या पक्षाला वाचवण्यासाठी ते काम करत आहेत, असे चोडणकर म्हणाले.

पाच पालिकांच्या प्रभाग आरक्षणासंदर्भात गोवा सराकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली 

संबंधित बातम्या