प्रशिक्षण न देताच ‘लेबरनेट’ला अडीच कोटी; दुर्गादास कामत यांचा आरोप

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

राज्यातील कामगारांची नोंद करण्याचे काम सरकारने केले नाही तर त्याचे कंत्राट बंगलोरच्या लेबरनेट कंपनीला दिले होते. या कंपनीला कंत्राटमध्ये दिलेल्या अटींनुसार करार झाल्यापासून एका महिन्यात ५०० कामगारांना प्रशिक्षण द्यायला हवे व त्यानंतर सहा महिन्यामध्ये सुमारे १० हजार कामगारांना प्रशिक्षण देण्याची अट होती

पणजी: कामगार कल्याण मंडळाला विश्‍वासात न घेता लेबरनेट कंपनीला मुदतवाढ देऊन नुतनीकरण करण्यात आले. तसेच बोगस कामगारांना प्रशिक्षणासाठी सरकारने २.५४ कोटी रुपये कंपनीला दिले आहेत. प्रशिक्षण दिलेल्या कामगारांबाबत दिलेल्या माहितीत मोठी तफावत आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी केला. या प्रकरणाची सरकारने चौकशी करावी अन्यथा फौजदारी तक्रार कंपनीविरुद्ध दाखल केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. 

राज्यातील कामगारांची नोंद करण्याचे काम सरकारने केले नाही तर त्याचे कंत्राट बंगलोरच्या लेबरनेट कंपनीला दिले होते. या कंपनीला कंत्राटमध्ये दिलेल्या अटींनुसार करार झाल्यापासून एका महिन्यात ५०० कामगारांना प्रशिक्षण द्यायला हवे व त्यानंतर सहा महिन्यामध्ये सुमारे १० हजार कामगारांना प्रशिक्षण देण्याची अट होती. या कंपनीची मुदत एक वर्षाची होती ती १८ जानेवारी २०२० रोजी संपणार होती मात्र त्यापूर्वी ही मुदतवाढ देण्यासाठी कंपनीने अर्ज केला होता. सरकारने ही मुदतवाढ देताना कामगार कल्याण मंडळाची मंजुरी घेतली नाही व कोरोना महामारीमुळे ही बैठक झाली नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे, असे कामत म्हणाले. 

या घोटाळाप्रकरणी गोवा लोकायुक्तडे तक्रार दाखल करण्यात आल्यावर ७८१२ कामगारांना प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहिती दिली होती. लेबरनेट कंपनीने ५४५२ जणांची नोंदणी करून प्रशिक्षण दिल्याचे माहिती हक्क कायद्याखाली घेतलेल्या माहितीत दिली आहे. या आकडेवारीमुळे मोठी तफावत आहे. जर ७८१२ जणांना प्रशिक्षण दिले तर त्यासाठी कंपनीला ३.०२ कोटी द्यायला हवेत व ५४५२ जणांना प्रशिक्षण दिले असेल तर २.४५ कोटी कंपनीला देण्याची गरज आहे. मात्र सरकारने कंपनीला २.५४ कोटी रुपये लोकायुक्तकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर दिले आहेत. त्यामुळे कामगारांची नोंदणी व त्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या आकडेवारीमध्येच तफावत आहे व यामध्ये मोठा फेरफार करण्यात आला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. 

गोवा लोकायुक्तने या घोटाळाप्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत त्याचा पाठपुरावा केला जाईल. या घोटाळ्यात लेबरनेट कंपनीला फायदा करून देण्यासाठी केलेला घोटाळा पुढे आला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी अन्यथा या कंपनीविरुद्ध व त्यामध्ये गुंतलेल्या कंपनीचे अधिकारी व सरकारी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी तक्रार नव्याने दाखल केली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

हल्लीच गोवा लोकायुक्तने दिलेल्या निवाड्यात या कामगार कल्याण निधी वितरणात घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष काढून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला एफआयआर नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात जर राजकारणी गुंतलेल असल्यास ही चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) करावी अशी सूचना केली आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या