‘लेबरगेट’ घोटाळाप्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडे देणार: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 सप्टेंबर 2020

गोवा लोकायुक्तने दिलेल्या आदेशानुसार हे घोटाळा प्रकरण चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एससीबी) देण्यास सरकारची तयारी आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिली. 

पणजी: कामगार कल्याण निधी वितरणप्रकरणासंदर्भातची (लेबरगेट) सविस्तर माहिती कामगार खात्याला जमा करण्यास सांगितले असून गोवा लोकायुक्तने दिलेल्या आदेशानुसार हे घोटाळा प्रकरण चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एससीबी) देण्यास सरकारची तयारी आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज दिली. 

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी या घोटाळासंदर्भात लोकायुक्तने आदेश देताना चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला एफआयआर दाखल करण्यास सांगितले आहे यासंदर्भात सरकारने काय ठरविले आहे असा प्रश्‍न पत्रकारांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना विचारला होता. दरम्यान, गोवा फॉरवर्ड पक्षाने हे घोटाळा प्रकरण लावून धरले आहे. इमारत व इतर बांधकाम कामागार योजनेखाली कामगारांना आर्थिक सहाय्य वितरण करताना झालेल्या घोटाळ्याचा या पक्षाने पर्दाफाश केला होता. भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांना तसेच सरपंच व पंच सदस्यांना हे वितरण झाल्याची माहितीही उजेडात आणली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतःच कबुली देताना आणखी काही सरपंच व पंच आहेत असे सांगितले होते. 

गोवा फॉरवर्डने या घोटाळाप्रकरणाची तक्रार गोवा लोकायुक्तकडे नोंद केली होती. या तक्रारीवरील सुनावणीवेळी सरकारने सविस्तर माहिती लोकायुक्तकडे सादर केली नाही. जी माहिती दिली तो त्रोटक असल्यानो लोकायुक्तने या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तक्रार नोंदवून करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात जर राजकारण्यांचा हात असल्यास हे प्रकरण चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबआय) द्यावे असेही त्यात नमूद केले होते. 

दरम्यान, पणजीचे माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांनीही कामगार कल्याण निधी वितरण घोटाळ्याची चौकशी होण्याची गरज आहे असे काही दिवसांपूर्वी ट्विट केले होते. हे प्रकरण मागील विधानसभेत चर्चेस आले होते तेव्हा कामदार व रोजगारमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी घोटाळा झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला होता. 

बांधकाम कामगारांना कोविड महामारीच्या काळात आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी लेबरनेट कंपनीला कामगार नोंदणीचे व त्यांना प्रशिक्षण देण्याचा करार सरकारने केला होता. मात्र कंपनीने नोंदणी केलेल्या कामगारांना प्रशिक्षण दिले नसतानाही सरकारने कंपनीला २.५४ कोटींचे बिल दिले आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या