गोव्यातील अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून बँक ठेवीमध्ये वाढ कशी?

पणजी: कोविड संसर्गाची झळ संपूर्ण देशाला बसत आहे. त्यामुळे अनेक बँकांच्या व्यवहारावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. अर्थव्यवस्थेची कोलमडलेली स्थिती असली, तरी गोव्यातील राज्यस्तरीय बँक समितीची (एसएलबीसी) हल्लीच झालेल्या बैठकीत आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बँक ठेवीमध्ये किंचित वाढ (०.६ टक्के) झाली आहे. त्यामुळे समितीने लोकांपर्यंत पोचून त्यांना सर्वसामान्य सेवा देण्याचे ठरविले आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजनेवर तसेच लघुउद्योकांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची सूचना या समितीने बँकांना केली आहे.

देशाबरोबरच गोव्यात कोविड - १९ पार्श्‍वभूमीवर अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. बँकांमध्ये असलेल्या ठेवीमधून ग्राहकांनी पैसे काढण्याचे प्रकार घडले आहेत. या कोविड महामारीचा फटका सर्वसामान्य व गरीबांना मोठ्या प्रमाणात बसला. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या व त्यांनी बँकेत जमा करून ठेवलेली ठेवीची रक्कमही उदारनिर्वाहासाठी काढण्याची पाळी आली. मात्र विदेशात नोकरीला असलेले कोविड काळात परतले आहेत त्यांनी आणलेली रक्कम बँकेमध्ये ठेव म्हणून ठेवली. आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ठेव रक्कमेत वाढ झाली आहे. जून २०२० मध्ये गोव्यातील बँकांमध्ये ठेव असलेली रक्कम सुमारे ८४,७०० कोटी रुपये होती ती आता सप्टेंबर २०२० पर्यंत ८५,२३५ कोटीवर पोहचली आहे. ही वाढ सुमारे ५३५ कोटी (०.६ टक्के) आहे. 

मार्च २०२० मध्ये राज्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर बँकांमध्ये ठेव रक्कम ठेवणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होत गेले. खासगी क्षेत्रात तसचे सहकारी बँकांचा आढावा राज्यस्तरीय बँक समितीने घेतला त्यामध्ये खातेधारकांच्या बचत खात्यावरील रक्कम कमी होत गेली आहे. नोकऱ्या तसेच व्यवसायच बंद झाल्याने खात्यावर रक्कम बचत करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. कोविड महामारीने बँकेच्या खातेधारकांना त्यांच्या ठेवी तसेच बचत खात्यावरील रक्कम काढण्यास भाग पडले आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने त्याचा परिणाम बँकांमध्ये ठेवी ठेवणाऱ्यांच्या प्रमाणावर पडला आहे. 

गोव्यातील अनेकजण हे विदेशात नोकऱ्यांनिमित्त असतात. त्यामुळे गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बँकांच्या ठेवीमध्ये वाढ होत झालेली आहे. दरवर्षी ही वाढ होत होती मात्र कोविड - १९ मुळे ती खुंटली आहे. देशातील बँकांवरही त्याचा काही प्रमाणात फरक पडला आहे. यावर्षी जूनच्या तिमाहीत कर्ज-ठेव प्रमाण २८ टक्के होता तो हल्लीच झालेल्या सप्टेंबरच्या तिमाहीत तो ३२.४ टक्के होता. सर्व बँकांना सरकारी योजनांमध्ये सहभागी होण्याच्या सूचना समितीने घेतलेल्या आभासी बैठकीत केल्या आहेत. कोविडमुळे राज्यात लोकांसाठी आर्थिक निरक्षर शिबिरे आयोजित करण्यात अडचणी येत असल्याची माहिती काही बँकांनी या बैठकीवेळी दिल्या.

आणखी वाचा:

गोंय आणि गोंयकरांचा’ विजयच -

त्या विषयावर बोलण्याचा अधिकार केवळ प्रदेशाध्यक्ष व मुख्यमंत्र्यांनाच -