बायणा किनाऱ्यावर शॅक्स व्यवसायाला उधाण

दाबोळी: खाणबंदीनंतर बार्ज व्यवसाय डबघाईस आल्याने बायणा किनाऱ्यावर (Bayana shore) शॅक्स व्यवसायातून उदरनिर्वाह करू पाहणाऱ्या दोन युवकांनी गेल्या दोन वर्षांत लाखो रुपये खर्च केले. मात्र हाती शून्य नफा मिळाला. या पर्यटन हंगामासाठी शॅक्स बांधण्यास आरंभ केल्यावर एमपीटीने काम बंद पाडले. शॅक्सपायी शुल्क भरा. त्यानंतरच तेथे व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जाईल, असे निर्देश MPT ने दिल्याने त्या युवकांसमोर गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांनी याविषयी लक्ष घालून तोडगा काढण्यासाठी हालचाली सुरू.

बायणा किनाऱ्यावर येणाऱ्यांची सोय व्हावी तसेच येथे अधिकाधिक पर्यटक आकर्षित व्हावेत, यासाठी वास्कोचे आमदार कार्लस आल्मेदा यांनी शॅक्सची गरज असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे बायणा किनाऱ्यावर दोन शॅक्स उभारण्यास पर्यटन खात्याने परवानगी दिली. त्यामुळे दोन युवकांनी तेथे शॅक्स सुरू करण्यास उत्सुकता दाखवून पर्यटन खात्याकडे परवान्यासाठी योग्य ते शुल्क भरले. ते परवाने घेऊन दोघांनी शक्स उभारण्यास सुरुवात केली. मात्र, मुरगाव पालिकेने हरकत घेऊन ते शॅक्स मोडले.

युवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यावर न्यायालयाने स्थगिती देऊन पालिकेला शॅक्स उभारणीत हस्तक्षेप करू नये, असे निर्देश दिले होते. पण दुर्दैवाने मध्यंतरी कोविड महामारीमुळे (Covid 19) तेथे शॅक्स सुरू करणे शक्य झाले नाही.एक शॅक्सधारक युवक कालीदास फडते यांनी सांगितले की, आम्हाला पर्यटन खात्याने परवानगी दिल्याने तसेच उच्च न्यायालयाने पालिकेला

निर्देश दिल्याने आम्ही यंदाच्या मोसमासाठी बायणा किनाऱ्यावर शॅक्स उभारण्याचे काम सुरू केले होते. परंतु आता एमपीटी प्रशासनाने हरकत घेऊन काम बंद करण्याचा निर्देश दिलाआहे. बायणा किनारा एमपीटीच्या अख्यत्यारित येत असल्याने शॅक्स सुरू

करण्यासाठीMPT चा 'ना हरकत' दाखला घेण्यास तसेच शुल्क भरण्यास सांगितले आहे. मी 2019 पासून आतापर्यंत सुमारे अडीच लाख रुपये या शॅक्ससाठी खर्च केले आहेत. परंतु एक पैशाचाही फायदा झालेला नाही. पर्यटन खात्याने परवानगी देऊन आमच्या कडून शुल्क घेतले आहे. आता एमपीटी शुल्काची मागणी करत आहे.

पर्यटन खात्यानेच तोडगा काढावा:

दरम्यान या विषयी नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक यांनी मध्यस्थी करून या विषयावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. याविषयी बोलताना मंत्री मिलिंद नाईक यांनी सांगितले की, कोणत्याही समुद्रकिनाऱ्यावर शॅक उभारणे हा त्या हंगामा पुरताच असतो.नंतर ते काढले जातात. या अगोदर बायणा समुद्रकिनाऱ्यावर शॅक उभारणी करण्याच्या हालचाली झाल्या होत्या. मात्र झुवारी कंपनीतर्फे यात आडकाठी आणली होती.

तर आता विषय दुसरा आहे. एमपीटी आणि राज्य सरकारमध्ये समजोता होत नसल्याचे बोलले जाते. परंतु या विरुद्ध आपण सरकारकडे बोलणी केली असून बायना समुद्रकिनाऱ्यावर साहेब घालू देणे किंवा नाही हे राज्य सरकार ठरवणार आहे. शॅक उभारणीसाठी सरकारतर्फे परवानगी दिली जाईल असे ते म्हणाले.

MPTचे चेअरमन जी पी राय यांनी याविषयी बोलताना राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात MPT जाणार नसून यात MPT चे देणेघेणे नाही. जो काय निर्णय घेणार तो राज्य सरकार घेईल असे ते म्हणाले.