गोवा सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; सरकारी जागांवर अतिक्रमण झाल्यास अधिकारी जबाबदार

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 31 जानेवारी 2021

गोव्यतील सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याचे आढळल्यास त्याला सरकारी अधिकारी जबाबदार असतील.

पणजी :  गोव्याच्या सरकारी विभागांना कडक इशारा देताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी विधानसभेत सांगितले की, यापुढे सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याचे आढळल्यास त्याला सरकारी अधिकारी जबाबदार असतील. मेगा प्रकल्प राबविताना सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप) मार्गाचा अवलंब करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना सावंत यांनी सरकारच्या हिताचे रक्षण केले जाईल असेही सांगितले.

गोवा अडकतोय कर्जाच्या जाळ्यात

"संबंधित कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, जर एखाद्या शासकीय जमिनीवर कोणाकडून अतिक्रमण झाले तर संबंधित विभागाचे कार्यकारी अभियंता किंवा अधिकारी जबाबदार असतील," असे सावंत म्हणाले. सरकारी जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी जास्त काम न केल्याबद्दल आणि शासकीय  जमीनीतील बेकायदा संरचना नियमित करण्याचा प्रस्तावावरून विरोधकांनी सरकारला फटकारले होते. मोप येथील नवीन विमानतळ, पणजी, मारगांव आणि म्हापसा येथील बसस्थानक असे मोठे प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे करण्याच्या निर्णयालादेखील विरोध करण्यात आला.

गोव्यात पालिका निवडणूक पक्ष चिन्हांविनाच लढवली जाणार

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, निधीची कमतरता आणि फ्लॅगशिप प्रकल्प तयार करण्याची गरज पाहता सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा मार्ग गोव्यासाठी सर्वात योग्य आहे.“जोपर्यंत आम्ही सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे प्रकल्प आणत नाही तोपर्यंत राज्यात वेगवान विकास होऊ शकत नाही. सरकारचे हित जपले जाईल. या जागेचा दुरुपयोग होणार नाही आणि सरकारी जमीन तारण ठेवू देणार नाही”, असे सावंत म्हणाले.

नवीन शिक्षण धोरणासंदर्भात अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या शैक्षणिक संस्थांनी उपस्थित केलेल्या चिंता दूर करण्याचा प्रयत्नही सावंत यांनी केला. “नवीन शिक्षण धोरण 45 वर्षानंतर अस्तित्त्वात आले आहे आणि आम्ही कोणावरही अन्याय करणार नाही. बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक यांच्यात कोणताही फरक असणार नाही आणि कोणालाही याची भीती बाळगण्याची गरज नसल्याचं सावंत म्हणाले.

 

संबंधित बातम्या