गोव्यातील नगरपालिका निवडणुक 3 महिन्यासाठी तहकूब

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 जानेवारी 2021

राज्य निवडणूक आयोगाने 11 पालिकांची निवडणूक एप्रिलपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे.

पणजी: राज्य निवडणूक आयोगाने 11 पालिकांची निवडणूक एप्रिलपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. 18 ऑक्टोबर रोजी ही निवडणूक प्रथम तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली होती व पालिकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आयोगाने आता नवी अधिसूचना जारी करून एप्रिलपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलली आहे.

सध्या राज्यात आंदोलनांचे पेव फुटले आहे. मेळावलीतून आयआयटीचा प्रकल्प इतरत्र हलवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर सरकार नमू शकते, नमवले जाऊ शकते असे आंदोलकांना वाटू शकते. त्यामुळे शहरी भागात सरकारविरोधी प्रचाराने जोर पकडला आहे. या वातावरणात सरकार पालिका निवडणूक पुढे ढकलणार असे गेले दोन दिवस चित्र होते. आयोगाने अधिसूचना जारी करताना अधिकृतपणे अन्य कारणे यासाठी दिली असली तरी प्रत्यक्षात राजकीय वातावरण सोयीचे नाही हेच खरे कारण आहे हे दडून राहिलेले नाही. पालिका निवडणूक पुढे ढकलल्याची माहिती समाज माध्यमांवर झळकल्यानंतर आलेल्या जनतेच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यास याची खात्री पटते.

डिचोली, कुंकळ्ळी, कुडचडे-काकोडा, काणकोण, म्‍हापसा, मडगाव, मुरगाव, पेडणे, केपे, सांगे आणि वाळपई पालिका मंडळांची मुदत संपली आहे. 14 मार्च रोजी पणजी महापालिकेच्या मंडळाची मुदत संपणार आहे. ती निवडणूक 28 फेब्रुवारी रोजी घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवले होते. सरकारने 22 सप्टेंबर 2020 रोजी आयोगाला पत्र लिहून कोविड महामारीतील वातावरण सामान्य होईपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलण्याचा विचार करावा, असे सुचवले होते. त्यानंतर आता 12 जानेवारीला नगरविकास खात्याने पत्र लिहून या निवडणुकीसाठीच्या प्रचारावेळी होऊ शकणाऱ्या गर्दीचा मुद्दा उपस्थित करत निवडणूक पुढे ढकलता येईल का पहावे, अशी विनंती केली. 11 पालिका आणि महापालिका यांची निवडणूक एकत्र घेतल्यास आचारसंहिता दीर्घ काळ ठेवावी लागणार नाही, याकडेही या पत्रातून राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.

आयोगाने 12 डिसेंबरला जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी मतदान घेतले. मात्र त्याची प्रचारापर्यंतची सर्व प्रक्रीया कोविड महामारीच्या आधीच पूर्ण झाली होती. केवळ मतदान बाकी होते. त्यामुळे आता निवडणूक घेतली तर होऊ शकणाऱ्या गर्दीची आणि त्याचा कोविड महामारी व्यवस्थापनावर होणारा संभाव्य परिणाम यावर आयोगाने विचार केला आहे. त्याशिवाय या निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी हे राज्य प्रशासनात उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार या  पदांवर काम करत आहेत. सध्या कोविड लसीकरण करण्यात येत आहे. पुढील महिन्यातही ते सुरु राहील. त्याच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी याच अधिकाऱ्यांवर असल्याने त्यांच्यावर निवडणुकीचा अतिरिक्त भार देणे योग्य नाही, असेही मत आयोगाने अधिसूचनेत व्यक्त केले आहे.

कोविडच्या वातावरणात मुक्त व योग्य निवडणुका घेता येणार नाहीत असे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे 11 पालिका, पणजी महापालिका, पंचायतींच्या रिक्त प्रभागांतील पोट निवडणुका आणि जिल्हा पंचायतीच्या नावेली मतदारसंघातील निवडणूक आता घेता येणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका एप्रिलपर्यंत किंवा त्याआधीची तारीख आयोग ठरवेपर्यंत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त चोखाराम गर्ग यांनी अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

आणखी वाचा:

गोव्यात कोरोना संसर्गात घट -

संबंधित बातम्या