गोव्यातील नोकरभरतीचा मार्ग अखेर खुला

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 20 नोव्हेंबर 2020

 जिल्हा पंचायत आणि पालिका निवडणुकांना सामोरे जाताना सरकारने सरकारी नोकरभरतीचा मार्ग खुला करण्याचे ठरवले आहे. विशेष म्हणजे केवळ गुणवत्तेवर नोकरभरती व्हावी, यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या गोवा सरकारी कर्मचारी भरती आयोगाला बगल देत खातेनिहाय, अशी ही भरती होणार आहे.

पणजी :   जिल्हा पंचायत आणि पालिका निवडणुकांना सामोरे जाताना सरकारने सरकारी नोकरभरतीचा मार्ग खुला करण्याचे ठरवले आहे. विशेष म्हणजे केवळ गुणवत्तेवर नोकरभरती व्हावी, यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या गोवा सरकारी कर्मचारी भरती आयोगाला बगल देत खातेनिहाय, अशी ही भरती होणार आहे. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सरकारी नोकरभरतीवर घातलेली बंदी अद्याप कायम आहे. आता ३० नोव्‍हेंबर रोजी सरकारने ती उठवण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने तब्बल १० हजार रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारी कर्मचारी भरती केली जाणार, असे गेले दीड - दोन वर्षे सांगण्यात येत होते. आता विधानसभा निवडणूक जेमतेम दीड वर्षावर आली असताना सरकारने तब्बल १० हजार रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयोगाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील नोकरभरती पेलवणार नसल्याने खातेनिहाय या पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी सध्या लागू असलेली नोकरीभरती बंदी मागे घेतली जाणार आहे. सर्वसाधारणपणे डिसेंबरमध्ये वित्त खात्याकडून काटकसरीची उपाययोजना म्हणून खातेनिहाय खर्चाला मर्यादा घालणारे वार्षिक परिपत्रक जारी करण्यात येते. त्याच काळात खात्यावरील बोजा वाढवणारी ही नोकरभरती होणार आहे.

एकाबाजूने सरकार सर्व सेवा ऑनलाईन करण्याची घोषणा करते, तर दुसरीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्याचे नाव घेत नाही. सरकारने अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार महसुली उत्पन्नाच्या ६२ टक्के वाटा हा वेतन व निवृत्तीवेतनावर खर्च होतो. त्यामुळे केवळ २८ टक्केच महसूल विकासासाठी उपलब्ध होतो. गेल्या महिन्यापर्यंत दर महिन्यांला शंभर ते दोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे बाजारातून घेण्याचे सत्र सरकारने आरंभले होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार भांडवली खर्चासाठी हे कर्ज घेण्यात येते, तर विरोधकांनी सरकारवर दैनंदिन खर्चासाठीही सरकारवर कर्ज घेण्याची वेळ आल्याची टीका केली होती.

खातेनिहाय नोकरभरती

तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विधानसभेत सरकारी कर्मचारी भरतीसाठी आयोग स्थापण्याची घोषणा केली होती. त्यांची संकल्पना ही वर्षातून एकदाच सर्व पदांसाठी परीक्षा घ्यावी अशी होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कार्यकाळात २०१९ मध्ये आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सरकारी अधिकारी वगळता इतर पदे आयोगामार्फत भरण्यात येणार होती. मात्र, त्यापासून दूर जात आता सरकार खातेनिहाय नोकरभरती केली जाणार आहे.

प्रत्‍येक खात्‍यांत जागा रिक्त, लवकरच भरणार 

याबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, एकंदरीत विचार करता सरकारमध्ये १० हजार जागा रिक्त आहेत. अनेकांकडे अनेक पदांचा ताबा आज आहे. लेखा खात्यातील कर्मचाऱ्यांची रिक्त संख्या जाणवण्यासारखी आहे. प्रत्येक खात्यात रिक्त जागा आहे. पुढील कामाचा विचार करता ही पदे भरली गेली पाहिजेत. पुढे भरती करायची असेल, तर त्याची प्रक्रिया आतापासून सुरू करावी लागणार आहे. भरती प्रक्रियेसाठी दोन तीन महिने लागतात. त्यामुळे त्याचा जाहिराती आता लवकरच प्रसिद्ध होऊ लागणार आहेत. कोविड महामारीच्या काळात सर्वच पदे आयोगामार्फत भरायची ठरवल्यास त्यांच्यावर ताण येऊ शकतो. त्यामुळे आयोगाकडून ना हरकत घेऊन ही पदे भरण्याचा विचार आहे. निदान तांत्रिक पदे खात्याकडून भरली जावीत असा प्रयत्न 
असेल.

विविध खात्याच्या महसुलाचा आढावा वित्त खात्याकडून घेतला असता त्यात हळुहळू सुधारणा होत आहे. विविध सरकारी खात्यात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे त्याची प्रक्रिया सुरू होऊन खात्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध होतील. सध्याच्या परिस्थितीत ही नोकरभरती कर्मचारी निवड आयोगामार्फत केल्यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेली पदे भरण्यासाठीची प्रक्रिया अधिक किचकट होऊ शकते. त्यामुळे खात्यांनाच त्या भरण्यास मुभा दिली जाईल.
-डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.

खात्‍यांतर्गत भरतीप्रक्रिया
सुमारे गेल्या चार वर्षापासून राज्यातील विविध खात्यात स्थगित असलेल्या नोकरभरतीवरील निर्बंध ३० नोव्हेंबरला उठणार आहेत. त्यामुळे येत्या पुढील काळात सुमारे १० हजार सरकारी नोकरभरती संबंधित खात्यांतर्गत केली जाणार आहे. नोकरभरती, विकास प्रकल्पांवरील निर्बंध ३० नोव्हेंबरला उठविले जाणार असल्याने त्यानंतर १ डिसेंबरपासून खात्यांवर कसलेच निर्बंध राहणार नाहीत. कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात नोकरभरतीसह नव्या विकासकामांवर निर्बंध लादण्यात आले होते. सर्व खात्याच्या फाईल्स मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीनेच त्याला मंजुरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. 

गेल्या काही महिन्यात राज्यात कोविड मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिथिलता करण्यात आल्यानंतर व्यवसाय साधारण सुरळीत सुरू झाला आहे व सरकारला महसूल मिळू लागला आहे. सध्या जी विकासकामे अडली आहेत, त्याला गती देण्यासाठी हे निर्बंध उठवून संबंधित खात्याला असलेले अधिकार वापरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 

अधिक वाचा : 

महापालिका निवडणुकीत ८० टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी

कोरोनाची लाट रोखण्यासाठी दिल्ली सरसावली 

कोरोनाला येऊन एक वर्ष पूर्ण..! 

संबंधित बातम्या