गोवा विधानसभा अधिवेशन: सरकारी खात्यांतील आर्थिक गैरव्यवहार विधानसभेच्या पटलावर

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 30 जानेवारी 2021

राज्य सरकारच्या वित्त खात्यावर कडक ताशेरे ओढत राज्याच्या कोलमडलेल्या अर्थकारणावर महालेखापालांनी आपल्या मार्च 2019 अखेरीच्या अहवालात अचूक बोट ठेवले आहे.

पणजी : राज्य सरकारच्या वित्त खात्यावर कडक ताशेरे ओढत राज्याच्या कोलमडलेल्या अर्थकारणावर महालेखापालांनी आपल्या मार्च 2019 अखेरीच्या अहवालात अचूक बोट ठेवले आहे. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारपणाच्या कालावधीत वित्तीय अनागोंदी कशी झाली, त्याची झलक या अहवालातून पाहायला मिळते. राज्याच्या विकासदरात, कर महसुलात झालेली घट, हजारो कोटी रुपयांचा अनियमित खर्च आणि एकूणच अनिर्बंध अर्थकारण, अशी माहिती महालेखापालांनी अहवालातून दिली आहे.

हा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर आज मांडण्यात आला. सरकारी खात्यांतील आर्थिक गैरव्यवहार दिसून आले, तरी वित्त खात्याने तिकडे गंभीरपणे पाहिलेले नसल्यामुळे तसेच खाते प्रमुखांना तंबी न दिल्यामुळे केंद्रीय अनुदानाचा वापर योग्यप्रकारे झालेला दिसत नाही. तसेच उपयोगात आणलेल्या निधीच्या वापराचे दाखलेही सादर करण्यात दिरंगाई चालूच असल्याचे परखड शब्दांत अहवालात स्पष्ट केले आहे. अनियमित खर्च यापुढे बंद व्हावा 2019-18 या कालावधीत 16,729 कोटी रुपये खर्च केले गेले, मूळ तरतूद आणि नंतर पुरवणी अनुदान मिळून 19,024 रुपये खर्च अपेक्षित होता. खर्च कमी झाल्यामुळे 2295.42 कोटी रुपये शिल्लक राहिले. वर्षअखेरीस एकूण शिल्लकी रक्कम 4,653 कोटी रुपयांची होती परंतु 2,358.54 कोटी रुपयांचा अनियमित ज्यादा खर्च दाखवला गेला, तो नियमित करण्याची गरज आहे असे अहवालात नमूद केले आहे. 2008 ते 2018 दरम्यान 5,865 65 कोटी रुपयांचा जो अनियमित खर्च झाला तो नियमित केला गेलेला नाही, अशी माहिती अहवालात दिलेली आहे. अनियमित खर्च लवकरांत लवकर नियमित करावा, यापुढे अनियमित खर्चाला फाटा द्यावा, असा सल्ला वित्त खात्याला महालेखापालांनी दिलेला आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कमच शिल्लक राहिलेली, तरी पुरवणी अनुदानाचा लाभ घेतला गेला आणि तोही पैसा खर्च झालेला नाही, याकडे लक्ष वेधत वित्त खात्याच्या नियंत्रण ठेवणाऱ्या, निधीचे वितरण करणाऱ्या यंत्रणेने सतर्क राहावे, खर्चावर बारकाईने लक्ष ठेवावे, नियंत्रणे, देखरेख सक्षमपणे करावी, अशी सूचना महालेखापालांनी केली आहे. सरकारच्या वीज खात्याने कंत्राटी कामगारांना कर्मचारी भविष्य निधी रक्कमेपासून वंचित केले असून यंत्रणेची व्यवस्था सुरू न करता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन निवृत्ती वेतन निधी योजना सुरू करून वेतनातून ती कापली. परंतु राष्ट्रीय कोषात ती जमाच झालेली नाही, हे महालेखापालांनी नजरेस आणून दिले आहे. महामंडळांवर सरकार खर्च करते.

गोव्यासह अन्य राज्यांचे न्यायालयीन कामकाज नियमितपणे सुरू -

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील औषध खरेदीवेळी ज्यादा पैसे देणे, हृदयरुग्ण विभागात रुग्णांना घरी पाठवताना पैसे वसूल करून ते जमा न करण्याचे गैरव्यवहार 2017-2019 या कालावधीत घडले आहेत. त्यामुळे गोमेकॉ व्यवस्थापनाला सुमारे 11 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. प्रामुख्याने हृदयरुग्ण विभागातील रुग्णाकडून 6.68 लाख रुपये वसूल करून ते खात्यात जमा न केल्याबद्दल गुन्हा नोंदवून चौकशी करण्याची शिफारस महालेखापालांनी केली आहे. आश्वासन देऊनही याप्रकरणी काय कृती केली ती माहिती उपलब्ध होत नसल्याबद्दल महालेखापालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

संबंधित बातम्या