गोवा: 'कोविडकाळातही केली अर्थक्रांती'- मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

गोवा: 'कोविडकाळातही केली अर्थक्रांती'- मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
chif minister 1.jpg

अवित बगळे/ पणजी : कोविड विषाणू (Coronavirus)  म्हणजे काय याची साधी माहितीही गेल्यावर्षी उपलब्ध नव्हती. त्याला तोंड देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा उभारणे आणि कोविड काळातही राज्याची (Goa) विस्कटलेली आर्थिक घडी बसवणे ही दोन कामे मला करता आली याचे समाधान वाटते.कोविड काळात केलेली ही अर्थक्रांती राज्याला पुढे झेप घेण्यासाठी महत्वाची आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी घटक राज्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला गोमन्तकशी बोलताना हे निवेदन केले. (Goa We made economic revolution even in Covid period Chief Minister Pramod Sawant)

ते म्हणाले, कोविडचे विषाणूंचे नव नवे प्रकार उदयास आले त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेत तसे बदल करावे लागले. या आघाडीवर 12-14 तास लढताना आर्थिक शिस्त बिघडू दिली नाही. राज्याचे अर्थचक्र (Economic cycle) बंद पडू दिले नाही. सरकार कर्जे काढते अशी टीका करणारे आता सरकार अलीकडे कर्जे का घेत नाही याविषयी खासगीत का होईना आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. कोणत्याही पायाभूत सुविधेची (infrastructure) कामे न थांबवता कोविड उपचारासाठी लागणारी यंत्रणा उभी केली. अनेकदा उपकरणे, यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने मिळेल तिथून मिळेल त्या दराने खरेदी करावी लागली पण जनतेसाठी ती सुविधा उपलब्ध केली.

ते म्हणाले, इतर कामे कितीही असू दे, राज्याची आर्थिक स्थिती काय आहे, निधी कुठे वळता करायचा आहे याच्या बैठका कधी टाळल्या नाहीत. आर्थिक व्यवस्थापन, आर्थिक सक्षमीकरण आणि आर्थिक पर्यवेक्षण या तत्वांवर आधारीत कामामुळे गेल्यावर्षी महसुल घटला असतानाही फार मोठे काटकसरीचे उपाय योजावे लागले नाहीत. काही सर्वसाधारण उपाययोजना करावी लागली, ती आवश्यकच होती. आजही ती उपाययोजना अंमलात आहे.

विविध विकासकामे केलेल्या कंत्राटदारांची थकीत बिले हा कोणत्याही सरकारसमोर मोठा प्रश्न असतो असे सांगून ते म्हणाले, ट्रेड रिसिव्हेबल डिस्काऊंटींग सिस्टम ही अनोखी पद्धत राज्याने अंगीकारली. देशात असा प्रयोग करणारे गोवा हे पहिले राज्य होते. त्या माध्यमातून कंत्राटदारांची बिले परस्पर वित्तीय संस्थांकडून अदा करण्यात आली. त्यामुळे सरकारवरील आर्थिक भार बराचसा हलका झाला. केंद्र सरकारच्या रिसिव्हेबल एक्स्चेंज ऑफ इंडियाच्या (Receivable Exchange of India) माध्यमातून हे सारे करण्यात आले. आता चार महिन्यांच्‍या कालावधीत 480 बिलांचे 410 कोटी रुपये या माध्यमातून सरकारने फेडले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज, जलसंपदा खाते, गोवा पर्यटन विकास महामंडळ, गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळ, गोवा क्रीडा प्राधिकरण, गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळ आदींची कामे मोठी म्हणजे बिलेही मोठी. ती सारी या पद्धतीने अदा करणे सुरु केले आहे.

हे सारे करण्यासाठी एका वित्तीय संस्थेची गरज होती कारण कंत्राटदाराने बिल दिले की ती वित्तीय संस्था कंत्राटदाराशी वाटाघाटी करून बिल अदा करणार होती. सरकारच्या अशावेळी मदतीला बॅंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank Of Mahrashtra) आली. त्यांनी ही सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून दिली अशी माहिती देऊन ते म्हणाले, कोविड महामारीच्या काळात थकीत बिले अदा करताना एक पैशाचे व्याजही सरकारला सोसावे लागले नाही. त्याशिवाय बिले अदा होत गेल्याने कंत्राटदारांकडे पैसे आले आणि नवीन कामांना गती देणे त्यांना शक्य झाले. विकासाचे चक्र अशा या अर्थक्रांतीतून गतीने फिरू लागले आहे.

विकासकामांसाठी भांडवली खर्च करावा लागतो. त्यासाठी वित्त सहाय्य घेणे ही नियमित बाब कोणत्याही सरकारसाठी असते. आज आम्ही कर्जफेड करतो ते 10 वर्षांपूर्वीच्या सरकारने घेतलेल्या कर्जाची. त्यामुळे सरकारने कर्ज घेणे ही नवी बाब खचितच नव्हे. सरकारलाही मनमानी पद्धतीने कर्ज घेता येत नाही. राज्य घटनेच्या 293 (3) कलमानुसार राज्याची मर्यादा ठरवलेली असते. त्यामुळे जूने कर्ज फेडतानाच नव्या विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करावा लागतो.

गेल्या वर्षी वस्तू व सेवा कर (Goods and Services Tax) कायद्याखालील भरपाई मिळण्यास थोडा उशीर झाल्याने कर्ज घ्यावे लागले होते. यंदा ती भरपाई मिळाल्यावर सरकारची आर्थिक स्थिती थोडी सुधारली आहे. कोविड काळात एवढा खर्च करूनही विकासकामांना सरकारने निधी कमी पडू दिलेला नाही. नाबार्डकडून (NABARD) सर्वसाधारणपणे किंवा रिझर्व्ह बॅंकेच्या (Reserve Bank Of Inida) माध्यमातून रोखे बाजारातून कर्ज घेता येते. यंदा केंद्र सरकारने कर्ज घेण्याची मर्यादा दोन टक्क्याने वाढवली आहे. त्यातील एक टक्का हे विनाअट वाढ आहे तर दुसऱ्या एक टक्‍क्यासाठी सरकारी कारभारात सुधारणांची अट आहे. एक देश एक शिधापत्रिका योजनेची उत्तम अंमलबजावणी,  व्यवसाय सुलभतेत सुधारणा, स्थानिक स्वराज्य संस्था कारभारात सुधारणा आणि उर्जा क्षेत्रात सुधारणा अशा अटी यासाठी होत्या.

यातील ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणा अंशतः पूर्ण झाल्या तर इतर तीन अटी आम्ही पूर्ण केल्या. त्यामुळे वाढीव दोन टक्के कर्ज घेण्यासाठी राज्य पात्र ठरले. यामुळे सकल राज्य उत्पादनाच्या 1.95 टक्के वाढीव म्हणजे सुमारे 1 हजार 800 कोटी रुपयांचे वाढीव कर्ज राज्याला घेता येणार आहे. यामुळे यंदाच्या वर्षात राज्य सरकार विकासकामांसाठी 4 हजार 530 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ शकणार आहे. आता ही मर्यादा 2 हजार 677 कोटी आहे, असे ते म्हणाले.

त्यांनी सांगितले, की केवळ कर्ज मर्यादेत वाढ एवढाच राज्याचा फायदा झाला नाही. केंद्र सरकारने 97 कोटी 66 कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान या सुधारणांमुळे मंजूर केले. या निधीचा उपयोग आम्ही गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचा सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक, जलसंपदा खात्याची व मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या कामांसाठी केला. हे असे करताना कमी व्याजदराने कुठे पायाभूत सुविधा विकासासाठी निधी मिळेल काय याची चाचपणी सुरु होती. नाबार्ड केवळ 2.75 टक्के व्याज दराने ग्रामीण भागात सुविधा विकासाला कर्ज मिळते हे समजले. गेल्या आर्थिक वर्षात केवळ 53 कोटी 79 लाख रुपयांची मदत या माध्यमातून मिळवली होती. यंदा 250 कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट सरकारने गाठले. यातून सुविधा विकासाला गती देता आली आहे. आरोग्य, रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण या क्षेत्रात ग्रामीण भागात काम करता येत आहे. आता नाबार्डने ही मर्यादा 350 कोटी रुपये केली आहे.

वित्तीय शिस्त घालण्यासाठी काही आर्थिक निर्णय डोळसपणे घ्यावे लागले. यात 13 टक्के व्याजदराने घेतलेल्या 72 कोटी रुपयांच्या कर्जाची फेररचनेच्या निर्णयाचा समावेश होतो असे सांगून ते म्हणाले, यासाठी नवीन कर्ज घेऊन कर्जफेड करण्यात आली. काही वित्तीय संस्थांशी चर्चा करून व्याज दरही कमी करायला लावला. काहींनी तर 8 टक्क्यांपर्यंत व्याज दर खाली आणला. यामुळेही राज्याला आर्थिक फायदा झाला आहे. अशा पद्धतीने थोडेथोडके नव्हे तर पाचशे कोटी रुपयांच्या कर्जाची फेररचना (व्याज कमी करणे) केली आहे.

विविध सरकारी यंत्रणांना, संस्थांना, मंडळांना, महामंडळांना सरकार अनुदान देते. मात्र त्यांच्याकडून तो निधी खर्चच केला जात नाही किंवा कमी खर्च केला जातो. एका सर्वेक्षणात असे दोनशे कोटी रुपये विविध यंत्रणा, संस्था, मंडळे, महामंडळांकडे पडून असल्याचे आढळून आले आहे. त्या निधीचा उपयोग जनकल्याणासाठी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे असे सांगून त्यांनी सांगितले, की कंपन्यांकडे सामाजिक जबाबदारीसाठी निधी उपलब्ध असतो. तो चांगल्या कामासाठी वळवण्यासाठी सरकारने गोवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी ऑथिरीटी स्थापन (Establishment of Goa Corporate Social Responsibility Authority) करण्यात आली आहे. या माध्यमातून जनसेवेचे  सामाजिक उपक्रम हाती घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करता येणार आहे.

याशिवाय केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे राज्यातील प्रमाण वाढवण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. पूर्वी दिलेल्या निधीचा विनियोग केल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय केंद्र सरकारकडून पुढील निधी मिळत नसतो. गेल्या वर्षीपर्यंत हे प्रमाण 51 टक्के होते. यंदा निधी खर्च करण्यावर भर दिला आणि त्यामुळे पुढील निधी मिळण्याचे प्रमाण 96 टक्के झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com