गोवा : तरुणाईच्या हिताचं काय? 'आप'चा भाजप सरकारला सवाल

पणजी: आम आदमी पार्टीने गोवा सरकारवर तरूणांच्या हितासाठी आणि त्यांच्या रोजगाराबद्दल काळजी न घेतल्याचा आरोप केला आहे. उद्योगमंत्री विश्वजित राणे यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरातून हे स्पष्ट झाल्याकडे पक्षाने लक्ष वेधले आहे. आप गोवाचे राज्य संयोजक राहुल म्हांबरे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, विश्वजीत राणे यांनी कबूल केले आहे की, राज्यातील गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मंजूर केलेल्या विविध योजनांद्वारे किती तरुणांना नोकरी मिळाली याबद्दल सरकारकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.

2001 पासून गोव्यातील इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाने 4885 औद्योगिक युनिटला मंजुरी दिली असून त्यापैकी 46 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे आणि त्यापैकी 10 प्रकल्पांचे काम देखील सुरू झाले आहे,परंतु या युनिटद्वारे गोव्याच्या किती तरुणांना नोकरी दिली गेली,याचा शासनाकडे कोणताही आकडा नाही. "गोव्याच्या तरुणांबद्दलची सरकारची उदासीनता यावरून स्पष्ट होते, कारण ते सदर युनिटला तरुणांना नोकरी देणे आणि त्यांद्वारे नोकरी करणाऱ्या लोकांची सरकारला माहिती देणे देखील बंधनकारक केलेले नाही," असे राहुल म्हांबरे म्हणाले. (Goa What is in the interest of youth AAPs question to BJP government)

गोवा: ''भाजप सरकारची सामान्यांप्रती असंवेदनशीलता उघड''

भाजप सरकार फक्त त्यांच्या दिल्लीतील लॉबीच्या मदतीसाठी इच्छुक आहे.  दिल्लीतील मित्रांना गोव्यात युनिट स्थापन करण्यासाठी राज्यसरकारने मदत केली, मात्र त्यांनी गोव्याच्या तरूणांना नोकरी दिली पाहिजे याची काळजी मात्र घेतली नाही. 'राज्यसरकारने जो दावा केलाय की, खाजगी क्षेत्रात 37 हजारआणि सरकारी क्षेत्रात 10 हजार नोकऱ्या तयार झाल्या हे संपूर्णत साफ खोटे आहे. कारण खासगी क्षेत्रातील नोकर्‍या गोयंकरांसाठी नसून गोव्याच्या बाहेरच्या लोकांना दिल्या गेल्या आहेत. त्यांना केवळ वेतनच मिळणार नाही तर  गोव्याचा भूगोल बदलविण्यात देखील त्यांचा सहभाग राहणार आहे व लोकसंख्येच्या बाबतीत स्थानिक गोमंतकीयांना त्यांच्या तुलनेत अल्पसंख्याक केले जात आहे.

गोव्यातील पर्यटन उद्योगावर नजीकच्या काळात दुष्परिणाम होणार आहेत, असा इशाराही राहुल म्हांबरे यांनी दिला.राज्यसभेत मेजर पोर्ट विधेयक मंजूर झालेले आहे ज्यामुळे गोवा आणि येथील पर्यटन उद्योगांवर संकट येईल. तसेच त्यांनी लक्ष वेधले की, मेजर पोर्ट अ‍ॅक्ट अंतर्गत मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्टला गोव्याच्या किनारपट्टी व नदीकाठचा अधिकार दिला आहे.  “गोवा समुद्रकिनार्‍याच्या पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असल्याने या व्यापारावर आता एमपीटी नियंत्रित झाल्याने त्याचा विपरीत परिणाम होईल,” असे ते म्हणाले.
उद्योग क्षेत्रात सिंगल विंडो क्लीयरन्स सिस्टम उभारण्याबाबत सरकार जोरदार दावे करीत आहे, प्रत्यक्षात मात्र अशी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्त्वात नाही आणि लाच दिल्याखेरीज कोणतीही फाइल पुढे जात नाही असाही आरोप त्यांनी केला.

तसेच म्हांबरे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, क्रेडाच्या अधिकार्यांनी अलीकडेच आरोप केला आहे की, प्रकल्पातील खर्चाच्या ८ टक्के रक्कम लाच म्हणून द्यावी लागली.  म्हांबरे म्हणाले की, “लाच मागितली जात असताना आणि दिली जात असताना,सिंगल विंडो क्लीयरन्स सिस्टमला वाव कुठे आहे, कारण सरकार फक्त "पैसा फेका तमाशा देखो धोरण" अवलंबत आहे.