गोमंतकीयांना रोजगाराची संधी

Dainik Gomantak
बुधवार, 13 मे 2020

काश्मीरमध्ये दोन रेल्वे भरून गेल्या. ते सारेकाही मजुरी करणारे नव्हते. ते सेवा क्षेत्रात काम करणारे होते. ही रोजगारसंधी गोमंतकीयांना हेरली पाहिजे.

पणजी

राज्यातील उद्योजक, राज्याबाहेर अडकलेल्या कामगारांना आणण्यासाठी परवानगी मागत आहेत. सरकारने त्‍यांना अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्याना स्थानिक उपलब्ध मनुष्यबळातूनच उद्योग चालवण्याचा प्रयत्न करा असे सरकारचे सांगणे आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज राज्यभरातील जनतेशी फेसबुकच्या माध्यमातून संवाद साधताना दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, काश्मीरमध्ये दोन रेल्वे भरून गेल्या. ते सारेकाही मजुरी करणारे नव्हते. ते सेवा क्षेत्रात काम करणारे होते. ही रोजगारसंधी गोमंतकीयांना हेरली पाहिजे. कारखान्यांत सध्या काम करणाऱ्या हातांची गरज आहे. ती संधी गोमंतकीयांनी घेतली पाहिजे. यंदा शेतीचे काम बाहेरून मजूर न आणता झाली. याचा अर्थ गोमंतकीय माणूस काम करू शकतो. त्याच्यात ती क्षमता आहे. आम्ही कोविड नंतरच्या  जगाचा विचार केला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल दुसऱ्या महायुद्धानंतर बदललेल्या जगाचा संदर्भ दिला होता. त्यामुळे गोमंतकीयांनी आता बदलण्याची गरज आहे. आपली कामे आपणच करत पुढे जायचे आहे.
अनेक पातळ्यांवर सरकार विचार करत असल्याचे सांगून ते म्हणाले, दहावी, बारावीच्या परीक्षा घेण्याचा  निर्णय शिक्षण खाते व गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने घेऊन राज्य कार्यकारी समितीला कळवला होता. समितीने केंद्रीय गृह मंत्रालयाची परवानगी घेतली आहे. यंदाही शैक्षणिक वर्ष महिनाभर उशिराने सुरु होणार आहे. महाविद्यालयांनी ऑनलाईन पद्धतीने आपले वर्ग सुरु केले आहेत. त्याच धर्तीवर माध्यमिक शिक्षण देता येईल का या शक्यतेवर शिक्षण खाते विचार करत आहे. पूर्वीसारखे शाळेचे वर्ग पुन्हा भरवता येतील का या विषयी शंका आहे, समाज अंतर पाळून सारेकाही व्यवहार होतील. त्यामुळे कोविडनंतरचे जग कसे असेल, बदललेली जीवनशैली कशी असेल याचा विचार करावाच लागणार आहे.
ते म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञानामुळे या महामारीच्या काळात जनतेपर्यंत माहिती पोचली. देश सुरक्षित राहिला पाहिजे. त्यासाठी टाळेबंदी वाढली तरी चालेल, अर्थव्यवस्था सुरु राहिली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. आम्ही राज्य सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यात येणाऱ्या प्रत्येकाची चाचणी केली जाते. चाचणीचा अहवाल नकारात्मक आल्यानंतरच घरातच अलगीकरणातच ठेवण्यात येते. अलगीकरणात ठेवलेली व्यक्ती घराबाहेर पडू लागल्यास तीला सक्तीने संस्थात्मक अलगीकरणात ठेवले जाते. आम्ही अलगीकरणाचे पैसे आकारत नाही. आज दुपारी कर्नाटकाची माहिती घेत होतो तेथे येथून गेलेल्या मजुरांच्या अलगीकरणाचेही पैसे आकारण्यात येत आहेत. काहीजण अलगीकरणातील सुविधांबाबत बोलतात पण साऱ्याच सुविधा सगळ्याठिकाणी पुरवणे एकेकदा शक्य होत नाही. शक्य ती सारी सुविधा आम्ही देतो.
पर्यटन क्षेत्र सुरु करायचे आहे. जगभरातील वातावरण पाहता ते लवकर सुरु होईल असे नाही. पर्यटकाने येथे आल्यावर काय करावे,  काय करू नये, त्याला राज्यात प्रवेश देताना काय करावे याचा एसओपी म्हणजे प्रमाणित कार्यवाही प्रोटोकॉल जारी करावा लागणार आहे. टाळेबंदी ४ टप्प्यात आम्ही तसे करण्यात यशस्वी होऊ. केंद्रीय पातळीवरही तसे केले जाणार आहे. देशातून १४ हजार विदेशी नागरीक मायदेशी रवाना झाले त्यापैकी ७ हजार जण गोव्यातून रवाना झाले. त्यांच्या वकीलातींनी राज्य सरकारने या कठीण काळात त्यांच्या नागरीकांना दिलेल्या सुविधांबद्दल राज्य सरकारची प्रशंसा करणारी पत्रे पाठवली आहेत. त्यामुळे विदेशी पर्यटकही महामारीचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यावर गोव्यात परत येतील यात शंका नाही.
देशभरात अनेकजण अडकून पडले आहेत. त्यांना गावी जायचे आहे. म्हणूनच मर्यादीत संख्येने रेल्वे चालवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यातून गोव्यात कितीजण येतील यावर सरकारची नजर आहे. आजवर चारशे जणांनी गोव्यात येण्यासाठी आजवर तिकीटे घेतली आहेत. ते आल्यावर त्यांना स्टेडियम, महाविद्यालये अशा ठिकाणी अलगीकरणात ठेवावे लागणार आहे. सध्या दिवसाला पाचशे चाचण्या करण्याची राज्याची क्षमता आहे ती वाढवली जाणार आहे. आणखीन मोठ्या संख्येने लोक येऊ लागले तर स्टेडियमचा वापर करावा लागणार आहे. पाच जून रोजी एका जहाजावरून ८०० गोमंतकीय येणार आहेत.त्यांना अलगीकरणात ठेवण्याची तयारी करण्यात येत आहे. पुढील आठवड्यात विमानांतून गोमंतकीय गोव्यात येतील. त्यांच्या चाचणीची व्यवस्था करावी लागणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्यात गुंतवणूक यावी म्हणून फॅक्टरी कायद्यात दुरुस्ती केली, त्यावरही टीका होत आहे. ८ तासावरील काम हे जादा काम म्हणूनच गणले जाणार आहे. त्याशिवाय उद्योगांनी वाहतूक व्यवस्था करावी यासाठीही सरकारचे प्रयत्न आहेत. सध्या ९५ टक्के उद्योग राज्यभरात सुरु झाले आहेत. वीज मागणीवरून हे समजते. मात्र त्यांना मनुष्यबळाची चणचण जाणवते. ती संधी गोमंतकीयांनी घेतली पाहिजे. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून जोडारी, वायरमन, प्लंबर आदी तंत्रकुशल मनुष्यबळाची नोंदणी केली जाणार आहे. मागणीनुसार ते मनुष्यबळ उपलब्ध केले जाणार आहे.
या फेसबुक लाईव्हचे संचालन माहिती व प्रसिद्धी खात्यातील माहिती सहायक श्याम गावकर यांनी केले.

संबंधित बातम्या