गडकरींकडून गोमंतकियांची दिशाभूल व फसवणूक 

पणजी

भारतीय जनता पक्षाने नेहमीच देशवासियांना खोटी आश्‍वासने व आमिषे दाखवून सरकार स्थापन केले आहे. सत्य लोकांसमोर मांडून भाजप कधीच यशस्वी ठरलेला नाही. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या आभासी सभेत त्यांनी जनसंवाद साधताना ‘कोविड-१९’च्या पार्श्‍वभूमीवर संकटात सापडलेल्या जनतेसाठी कोणतेच ठोस आश्‍वासन न देता दिशाभूल व फसवणूक केली अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली. 
पणजीतील काँग्रेस कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेला विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, माजी केंद्रीयमंत्री रमाकांत खलप व आग्नेल फर्नांडिस उपस्थित होते. यावेळी पुढे बोलताना चोडणकर म्हणाले की, गडकरी यांनी आभासी सभेत आर्थिक सहाय्यसंदर्भात काहीच आश्‍वासने न दिल्याने लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. या सभेवर करण्यात आलेल्या अवाढव्य खर्चाऐवजी संकटात सापडलेल्या लोकांसाठी तो वापरायला हवा होता. गोव्यातील कोरोना बाधितांची संख्या सातशेवर पोहचली असताना केंद्रीयमंत्री गोवा ग्रीन झोनमध्ये 
सुरक्षित असल्याचे सभेत बोलत होते. राज्यात खाण व्यवसायाला ना हरकत दाखल मिळाला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोव्यात कोरोना बाधिताचे रुग्ण वाढत आहेत तसेच राज्यात खाण व्यवसाय सुरू झालेला नाही याची माहितीच त्यांना नसल्याने ते अशी खोटी विधाने करत होते असा आरोप चोडणकर यांनी केला. 
वस्तू सेवा कर (जीएसटी) व नोटाबंदीमुळे देशातील जनता होरपळून निघाली आहे. त्यातून देशाने काय मिळवले हे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी उघड केले नाही. बेरोजगार व अर्थव्यवस्थेसंदर्भातचा मुद्दाही त्यांनी सभेत मांडला नाही. बहुजन व अल्पसंख्यांचे संरक्षण देणारे हे सरकार असल्याचे सांगून त्यांनी या समाजाची फसवणूक केली आहे कारण केंद्र सरकार आरक्षण धोरणच नष्ट करण्याचा प्रयत्नात आहे. त्यांच्या संपूर्ण भाषणात केंद्र सरकारने गोमंतकियांसाठी काय केले याऐवजी त्यांचा रोष काँग्रेसवरच होता, असे चोडणकर म्हणाले. 
राज्यातील पर्यटन व्यवसाय पूर्ण कोलमडला असून शॅक मालकांची ठेव रक्कम सरकारने परत केली नाही. परप्रांतियांना मोफत रेल्वे सेवा असताना काही मंत्र्यांनी त्यांना लुटले आहे. पर्यटक क्षेत्राला भरारी देण्यासंदर्भात गडकरी यांनी काहीच आश्‍वासन दिले नाही, असे माजी आमदार आग्नेल फर्नांडिस म्हणाले. 
राज्यातील नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण, गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईसंदर्भात तसेच डबघाईस आलेल्या सहकार चळवळीसंदर्भात केंद्रीयमंत्री गडकरी काहीच बोलले नाहीत. म्हादईसंदर्भात लवादाने दिलेला निर्णय गोव्यावर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे म्हादईबाबत सद्यःस्थिती अहवाल सादर करावा. सहकारी क्षेत्रातील आर्थिक संस्था बळकट करण्यासाठी राष्ट्रीय बँक महामंडळ स्थापन करावा, अशी मागणी गिरीश चोडणकर यांनी केली. 

गोवा वगळता इतर राज्यात शेतजमीन फक्त शेतजमीनधारलाच विकण्याची अट आहे. ही अट गोव्यात नसल्याने शेतजमिनीचे लहान भूखंड करून घर बांधण्याच्या नावाखाली बिगर शेतजमीन म्हणून रुपांतर केले जात आहेत. कुळ कायद्याचा गैरवापर करून लोकांना खुळे केले जात आहे अशी टीका माजी केंद्रीयमंत्री रमाकांत खलप यांनी केली.