सरकारी कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार

प्रतिनिधी
शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2020

बंदीचा आदेश मागे घेण्याची विरोक्षी पक्षनेते कामत यांची मागणी

मडगाव:  देशातील प्रत्येक नागरिक तसेच सरकारी अधिकारी यांना आपल्या न्याय मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा लोकशाही अधिकार असुन सरकारी कर्मचाऱ्याच्या आंदोलनांवर आणलेला बंदी आदेश सरकारने त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यानी केली आहे.
 
कोविड संकटकाळात कष्ट घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थित सुविधा देवुन त्यांच्यावर आंदोलन करण्याची पाळी येणार नाही याची जबाबदारी घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे मत कामत यांनी व्यक्त केले आहे. 

भाजप सरकारने गोव्यातील एक मुख्य सण असलेल्या चतुर्थीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार दिला नाही. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस अनेक कर्मचाऱ्यांना पगार मिळाला नव्हता. काँग्रेस पक्षाने आवाज उठविल्यानंतर सरकारने खुलासा करणारे पत्रक जारी करून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला व त्यानंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना पगार मिळाला. कोविड महामारी संकटात असंवेदनशील भाजप सरकारने घर बांधणी कर्ज योजना मागे घेवून कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक बोजा टाकला आहे हे दुर्देवी आहे, असे कामत यांनी म्हटले आहे. 

विरोधी पक्षाने वेळोवेळी केलेल्या विधायक सुचनांची दखल न घेता सरकारने केवळ आडमुठे धोरण अवलंबिले व त्यामुळेच आज राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोसळली आहे, असा दावा दिगंबर कामत यांनी केला. 

सरकार कोविड रुग्णांना आज आरोग्यसेवा देण्यास अपयशी ठरले आहे. रुग्णांवर आता जमिनीवर झोपण्याची वेळ आली आहे. कोविड रुग्णांची देखभाल करणारे डॉक्टर, नर्सेस व सहायक यांना मास्क व इतर आवश्यक सुरक्षा उपकरणे देणे सरकारला जमत नाही हे अत्यंत धक्कादायक आहे. 

आरोग्यसेवा देणारे वैद्यकिय कर्मचारी आता सरकारच्या नाकर्तेपणावर जाहीर नापसंती व्यक्त करीत असून, सरकारने त्यांचा आवाज दाबण्यासाठीच हा बंदी आदेश जारी केला आहे, असा दावा दिगंबर कामत यांनी केला आहे. 

मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच कोविड हाताळणी यावर श्वेतपत्रीका जारी करावी व जनतेला राज्याची खरी परिस्थीती सांगावी, अशी मागणी दिगंबर कामत यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या