टीका करण्यासाठी मुद्देच नसल्याने विकासकामे बंद पाडण्याचा विरोधकांचा डाव

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2020

मोलेतील जंगलाचे रक्षण सरकार करणार आहे. विधानसभेची आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून विरोधकांकडून जनतेची दिशाभूल करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या राबवला जात आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

पणजी : मोलेतील जंगलाचे रक्षण सरकार करणार आहे. विधानसभेची आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून विरोधकांकडून जनतेची दिशाभूल करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या राबवला जात आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केली. मुरगाव बंदरातून आता लोहखनिज निर्यात सुरू झाली आहे, ती वाढली की कोळसा हाताळणी आपसूक कमी होऊन ३-४ दशलक्ष टनापर्यंत खाली येईल. त्याशिवाय एमपीटीने ‘सागरमालां’तर्गचे चार प्रकल्प रद्द केले आहेत, हेही जनतेने समजून घ्यावे असे ते म्हणाले.

विरोध असल्‍यास प्रकल्‍प लादणार नाही
ते म्हणाले, कोकण रेल्वेला विरोध करणारे याच राज्यात होते. ती एक मानसिकता आहे. त्यांची समजूत कोणी काढू शकत नाही. चुकीची माहिती समाज माध्यमांच्या माध्यमातून पसरवून जनतेची दिशाभूल करणे हाच त्यांचा एककलमी कार्यक्रम आहे. सरकारला विरोध करण्यासाठी वा सरकारवर टीका करण्यासाठी काहीच मुद्दे नसल्याने विकासकामे बंद पाडून त्याचे भांडवल निवडणुकीवेळी करण्याचा हा डाव आहे. सरकारने तो ओळखला आहे. एखाद्या प्रकल्पाला जनतेचा विरोध असेल, तर तो प्रकल्प सरकार त्यांच्यावर लादणार नाही. याचा अर्थ जेथे तेथे जाऊन विकास प्रकल्पांना विरोध करणेही सरकार खपवून घेणार नाही. 
कोळशाबाबत जनमत सरकारला समजले
सामान्यांतल्या सामान्य माणसांचे हे सरकार ऐकते. कोळशाबाबतीत ज्यांनी ज्यांनी आपले म्हणणे मांडले त्यांचे सरकारने ऐकले आहे. त्यांचे म्हणणे केंद्रीय जहाजोद्योगमंत्री मनसुख मांडविया यांच्यासमोर मांडले आहे. त्यांनी महिनाभरात गोव्यात येतो असे सांगितले आहे. कोळसा वाहतूक वाढली तर प्रदूषण वाढेल या म्हणण्यात तथ्य आहे. मात्र, कोळसा वाहतूक वाढणार नाही. कोळसा वाहतूक कमी करण्याचा विचारही मांडण्यात आला आहे. कोळसा वाहतूक आताच सुरू झालेली नाही. हे सरकार सत्तारुढ झाले आणि कोळसा वाहतूक सुरू झाली असे झालेले 
नाही. 
विरोधकांची भीती निराधार
१३० दशलक्ष टन कोळसा आणला जाईल, ही विरोधकांची भीती निराधार आहे. १५ दशलक्ष टनापेक्षा जास्त कोळसा आणला जाणार नाही. त्यातही किती घट होईल याची माहिती मागावून दिली जाईल .त्याविषयी माहिती घेतली जात आहे. मुरगाव बंदरातून औषध निर्यात होण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. पर्यटनासाठी बंदरातील धक्के वापरले जाणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

खाणी सुरू झाल्‍यावर कोळसा हाताळणी घटणार
१९४७ पासून मुरगाव बंदरातून कोळसा वाहतूक सुरू आहे. २०१७ मध्ये सर्वाधिक अशा १४ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळशाची वाहतूक झाली. लोह खनिज निर्यात कमी झाली तेव्हा कोळसा आयात वाढली. खाणी सुरू झाल्यावर कोळसा हाताळणी कमी होणारच आहे. त्याशिवाय सागरमालांतर्गचे चार प्रकल्प गोव्यात होणार आहेत की नाहीत हेही महत्त्वाचे आहे. ते चारही प्रकल्प प्रत्यक्षात आणणे शक्‍य होणार नाही, असे एमपीटीने जहाजोद्योग मंत्रालयाला कळवले आहे. 
 

लोहमार्ग दुपदरीकरण कोळशासाठी नव्‍हे
कोळशासाठी लोहमार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात येत नाही. कोकण रेल्वेला तेव्हा असा विरोध केला जात होता. या प्रकल्पासाठी कुणाचीही घरे पाडावी लागणार नाहीत. ज्या ठिकाणी या प्रश्नावर तोडगा काढणे शक्य आहे, तेथे काढला जाईल. सध्या ९- १० दशलक्ष टन कोळसा आणला जातो, लोहखनिज वाहतूक वाढली की ३-४ दशलक्ष टन कोळसा आणला जाईल. यावर्षी कोळशाला मुरगाव बंदरात जागाच मिळणार नाही, अशी स्थिती आहे, असे त्‍यांनी नमूद केले.

गोव्यातील मुरगाव बंदरात कोळसा हाताळणी करण्यासाठी मर्यादा घालण्यासंदर्भातील ठराव विधानसभेत समंत करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभा अधिवेशन घेण्याची माझी मागणी मान्य करावी. सर्व चाळीसही आमदारांनी गोव्याची अस्मिता व पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी या ठरावाला पाठिंबा द्यावा. 
- दिगंबर कामत, विरोधी पक्ष नेते.

संबंधित बातम्या