'एखाद्या प्रकल्पाचे नियोजन केले नाही, तर पुढे काय होते?'

गोमंतक वृत्तसेवा
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2020

एखाद्या प्रकल्पाचे नियोजन केले नाही, तर पुढे काय होते, हे फोंड्यातील मलनिस्सारण प्रकल्पावरून (एसटीपी) स्पष्ट होत असून, सुमारे ५३६ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादनच केले नाही. जमीन संपादन न करताच करोडो रुपये खर्च करण्यात आल्याने हा प्रकल्पच संशयाच्या घेऱ्यात सापडला असून या घोटाळ्यासंबंधी सरकारने चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री तथा फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी केली आहे.

फोंडा : एखाद्या प्रकल्पाचे नियोजन केले नाही, तर पुढे काय होते, हे फोंड्यातील मलनिस्सारण प्रकल्पावरून (एसटीपी) स्पष्ट होत असून, सुमारे ५३६ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी जमिनीचे संपादनच केले नाही. जमीन संपादन न करताच करोडो रुपये खर्च करण्यात आल्याने हा प्रकल्पच संशयाच्या घेऱ्यात सापडला असून या घोटाळ्यासंबंधी सरकारने चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री तथा फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांनी केली आहे. फोंड्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रवी नाईक यांनी फोंडा शहर तसेच लगतच्या पंचायतक्षेत्रातील मलनिस्सारण प्रकल्पासंबंधीच्या अंदाधुंदीवर बोट ठेवताना जागा मिळेल तेथे खोदकाम केल्यामुळेच फोंड्याबरोबरच इतर ठिकाणच्या रस्त्यांची वाट लागली असून या खराब रस्त्यांसाठी जनता संबंधित आमदारांना जबाबदार धरत असून प्रत्यक्षात दोषींवरच खरे म्हणजे कारवाई अपेक्षित असल्याचे सांगितले. 

मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी तत्कालीन आमदार, मंत्री अथवा संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांनी जमीन आधी ताब्यात का घेतली नाही, असा सवाल करून हा घोटाळा असून या प्रकरणाची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करून हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करावे, अशी सूचना रवी नाईक यांनी केली.  
फोंडा शहर तसेच लगतच्या दोन तीन पंचायतक्षेत्रात मलनिस्सारण प्रकल्पाचे काम अजूनही अर्धवट स्थितीत आहेत. या प्रकल्पासाठी जागा मिळेल तेथे खड्डे खोदण्यात आले आहेत, काही बुजवलेले आहेत, तर काही ठिकाणी रस्ते खोदलेले तसेच टाकून देण्यात आले आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाला नसल्याने रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जात नसल्याचे कारण दिले जात आहे. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. विशेष म्हणजे कोणतेही नियोजन न करता आणि जमीन संपादित न करता या मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी एवढा मोठा खर्च कसा काय केला, असा सवाल रवी नाईक यांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी, असे त्यांनी सांगितले. 
फोंड्यात या प्रकल्पाचे काम १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी सुरू करण्यात आले होते तर काम पूर्ण करण्याची तारीख १७ एप्रिल २०१८ दिली होती. मात्र काम रखडले गेल्याने नव्याने 31 मे 2020 ही तारीख देण्यात आली, पण अजून हे काम पूर्ण झालेले नाही. कवळे येथील कामही अडले आहे. बांदोडा व कुर्टी येथील प्रकल्पासंबंधीचेही हेच दुखणे असून अगोदर जमीन संपादित केली नसल्याने लोकांचा विरोध या प्रकल्पाला आहे. कुर्टीतील प्रकल्प 19 कोटी रुपये खर्चाचा आहे. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे काम रखडले आहे. काम पूर्ण झाले नसल्याने रस्त्यांची वाताहत झाली आहे, त्याला जबाबदार लोक आमदारांना धरतात, वास्तविक कामाचे नियोजन न केल्यामुळेच हा सगळा घोळ झाला असून यासंबंधीची चौकशी सरकारने करावी, असे रवी नाईक म्हणाले. 

तिसरा जिल्हा हवा लवकर!
फोंड्यात तिसरा जिल्हा होणे ही काळाची गरज आहे. फोंडा तालुका तसेच लगतच्या भागातील लोकांना सोयिस्कर व्हावे, त्यांचा वेळ आणि खर्च वाचावा यासाठी आपण तिसऱ्या जिल्ह्याची संकल्पना पुढे नेली असून कुर्टी - बेतोडा रस्त्यावरील ऍग्री बाजार प्रकल्पाच्या इमारतीचा वापर या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी करणे शक्‍य आहे. फोंड्याबरोबरच धारबांदोडा तसेच वाळपई व साखळी मतदारसंघासाठीही फोंड्याचा तिसरा जिल्हा उपयुक्त ठरू शकतो, असे रवी नाईक म्हणाले. त्यासाठी या तिसऱ्या जिल्ह्याची कार्यवाही सरकारने त्वरित करावी, अशीही मागणी रवी नाईक यांनी केली. 

आयआयटी प्रकल्प केरी-फोंड्यात!
सत्तरीतील लोकांना आयआयटी नको असल्यास हा प्रकल्प फोंड्यात आणला तर आपण त्याचे स्वागतच करू असे आमदार रवी नाईक म्हणाले. फर्मागुढीत आयआयटीसाठी जागा कमी आहे, त्यामुळे भूतखांब केरी पठारावरील जागा विनावापर असल्याने या जमिनीचा वापर आयआयटीसाठी करणे शक्‍य आहे. मात्र त्यासाठी स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य मिळाले पाहिजे. आज रोजगार हा महत्त्वाचा असून आयआयटी असो वा अन्य कोणताही 

संबंधित बातम्या