गोवा: तीन-चार महिन्यात खाणी सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न

पणजी: येत्या तीन-चार महिन्यात खाणी सुरू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. न्यायिक मार्गाने खाणी सुरू करण्यास विलंब होणार असेल तर संसदीय मार्गाने खाणी सुरू करण्याचा पर्याय सरकारने तयार ठेवला आहे. मुख्यमंत्री या साऱ्या विषयावर नजर ठेवून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या खाणविषयक याचिकांवरील सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात असल्याने यंदाच्या हंगामात खाणी सुरू होतील, का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री ३-४ महिन्यात खाणी सुरू होण्याविषयी ठाम आहेत. त्यांनी गेल्यावर्षी जूनमध्ये महाधिवक्ता देविदास पांगम यांच्यासोबत बैठक घेत खाणी सुरू करण्यासाठी विविध कायदेशीर पर्यायांवर विचार केला आहे. त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा फाउंडेशनच्या याचिकेवर ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी दिलेल्या निवाड्याचा फेरविचार करण्यासाठी याचिका सादर करणे आणि गोवा दमण व दीव खाण परवाने (रद्द करणे व खाणपट्टे जाहीर करणे) कायदा १९८७ मध्ये दुरुस्ती करणे, असे दोन पर्याय या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी त्यानंतर हा विषय केंद्र सरकारकडे नेला. तेथे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव परिमल राय, महाधिवक्ता ॲड पांगम यांच्यासह मंत्रिमंडळ गटाची बैठक झाली. त्यात गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह वित्तमंत्री, रेल्वेमंत्री, खाणमंत्री, पेट्रोलियममंत्री आदी सहभागी झाले होते. त्या बैठकीत देशातील अन्य ठिकाणचे खाणपट्ट्यांचे दोन वेळा नूतनीकरण करण्यात आले, मात्र गोव्यातील खाणपट्टाधारकांना ही सुविधा मिळाली नाही. त्यासाठी कायदा दुरुस्ती करावी, असेही मत या बैठकीत नक्की करण्यात आले. गेल्या वर्षी ८ जुलैला झालेल्या या बैठकीनंतर हा विषय मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.

कायदा दुरुस्ती होईल असे मुख्यमंत्र्यांना वाटते. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने गोव्याने १९८७ च्या कायद्यात सुचवलेली कायदा दुरुस्ती स्वीकारली आहे. त्याच्या विविध पैलूंचा अभ्यास सध्या विविध मंत्रालयांच्या पातळीवर केला जात आहे. केंद्र सरकार शक्य तितक्या लवकर ही कायदा दुरुस्ती करेल याविषयी आम्ही आशावादी आहोत. सरकारने चार फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केल्या आहेत. त्यात राज्यातील खाणपट्ट्यांचे केवळ एकवेळ नूतनीकरण केले, तर देशात दोन वेळा नूतनीकरण करू दिले. राज्यातील खाणपट्टाधारकांवर हा अन्याय आहे, असे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १६ मे २०१४ रोजी अन्य एका याचिकेवर दिलेल्या निवाड्यात दुसऱ्यांदा खाणपट्ट्यांच्या नूतनीकरणाचा विचार करावा, असे नमूद केले आहे. त्याचा विचार आता करावा अशी मागणी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर लावून धरल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली, अशी माहितीही सरकारकडून मिळाली आहे.

कायद्यात दुरूस्ती
खाण व खनिज (विकास व नियंत्रण) या १९५७ मधील कायद्यात २०१५ मध्ये दुरुस्ती केली गेली. त्या दुरुस्तीचा फायदा राज्यातील खाणपट्टाधारकांना दिलेला नाही. त्याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करावा आणि खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा नूतनीकरण करण्यास मुभा द्यावी, दुसऱ्यांदा केलेले आणि न्यायालयाने अवैध ठरवलेले नूतनीकरण वैध ठरवावे, अशी मागणी राज्य सरकारने प्रामुख्याने फेरविचार याचिकेत केल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयातून मिळाली आहे.

हवेचे नमुने तपासले!
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, खाण भागात आर्थिक व्यवहार व्हावेत, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, यासाठी गोवा फाउंडेशनची कायदेशीर लढा देत खनिज वाहतुकीस परवानगी मिळवली. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यात खनिज वाहतूकदार, गॅरेजवाले, उपहारगृहवाले आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना रोजगार मिळाला होता. ५ ऑगस्टपर्यंत खनिज वाहतूक सुरु होती. गोवा फाऊंडेशन व इतरांनी ही खनिज वाहतूक रोखण्यासाठी न्यायालयांत धाव घेतली होती. मात्र सरकारने त्याला कायदेशीर मार्गाने उत्तर दिले आणि खनिज वाहतूक सुरू ठेवली. खनिज वाहतुकीतून पर्यावरणाचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी संगणकीकृत प्रणालीची मदत घेण्यात आली. हवेचे नमुने वारंवार तपासण्यात आले.