दिव्याखाली अंधार भाग - ४: सरकारच्या नाकर्तेपणाचा वीज खात्याला फटका

पणजी: सरकारने वेळेत वीज कनिष्ठ अभियंत्यांना बढती न दिल्यामुळे गेली २०-२५ वर्षे एकाच पदावर काम करण्याची वेळ कित्येक कनिष्ठ वीज अभियंत्यांवर आली होती. यात त्यांची काही चूक नव्हती. अखेर सप्टेंबर २०१२ मध्ये त्यांना हंगामी पद्धतीने का होईना सरकारने सहायक अभियंतापदाचा टिळा लावला.

आता यामुळे थेट भरती करण्यात आलेले,  वयाच्या चाळीशीत असलेले कार्यकारी अभियंता, पदवीधारक कनिष्ठ अभियंत्यांची बढतीची संधी हिरावून घेत राहणार आहेत. काहींचे त्यातच वय उलटून जाणार आहे. थेट भरती झालेले निवृत्तीपर्यंत ती जागा अडवून ठेवणार असल्यामुळे त्याखालील अभियंत्यांना बढतीच मिळणार नाही.

थेट भरती करण्यात आलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या प्रोबेशनचा कालावधी दोन वर्षांनी समाप्त करण्यात आला. खरेतर त्यांच्या नियुक्तीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन त्यांची नियुक्ती होती. मात्र सरकारने त्यांची सेवा नियमित करताना कमालीची घाई केली. त्यासाठी नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. प्रशिक्षण घेणे, थेट भरती झालेल्यांची परीक्षा घेणे आदी नियम पाळण्यात आले नाहीत.

सरकारच्या या सगळ्या प्रकारांमुळे आज वीज मुख्य अभियंतापद एमपीटीतून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याकडून भरण्यात आले आहे तर दुसऱ्या क्रमांकाचे पद म्हणजे पर्यवेक्षक अभियंतापद हे हंगामी पद्धतीने थेट भरती झालेल्यांकडून भरण्यात आले आहे. या दोन्ही पदावरील अधिकाऱ्यांना इतरांच्या तुलनेत कमी अनुभव आहे. ३० वर्षे सेवा बजावलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या सेवा नियमित  न करता थेट भरती झालेल्यांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी (न्यायालयात त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले असतानाही) सरकारने दाखवलेली तत्परता वेगळेच काही सांगून जाते. यामुळे वीज खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या मनोधैर्यावर तर परीणाम झाला आहे. हे चार कार्यकारी अभियंता आता सर्व वीज अभियंत्यांचे गोपनीय अहवाल लिहीत असल्याने त्याविषयीही नाराजी दिसून येते. सध्या वीज खात्यात सहायक अभियंतापदाच्या ३७ तर कार्यकारी अभियंतापदाच्या १४ जागा रिक्त असून त्याचा फटका थेटपणे वीज ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा न मिळून बसत आहे.
(क्रमशः)