|
फोंडा
कवळे येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सुदिन ढवळीकर म्हणाले, शिक्षण तळागाळात पोचवणे आणि विद्यार्थ्यांना विद्यालयात येणे सोयिस्कर व्हावे यासाठी गोमंत बालरथ योजना आपण स्वतः तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यकाळात अस्तित्वात आणली. बालरथ नव्हते, त्यावेळेला बरेच विद्यार्थी बसगाड्यांतून तिकिट देऊन यायचे, यावेळेला काही विद्यार्थिनींना विनयभंगासारख्या प्रकारांना सामोरे जावे लागल्याने गोमंत बालरथ योजना आपण समाज कल्याण खात्यामार्फत साकारली. पण आता ही योजनाच बंद पडण्याच्या मार्गावर असून समाज कल्याण खात्याकडून शिक्षण खात्याकडे ही योजना वर्ग करण्यात आल्यानंतर आता खर्च कपातीचे कारण पुढे करून मुख्यमंत्र्यांनी एका परिपत्रकाद्वारे बालरथांच्या चालक, वाहकाबरोबरच इतर खर्च संबंधित शाळा विद्यालयांच्या व्यवस्थापनाने उचलावा असे म्हटले आहे. वास्तविक ही योजना सरकारकडून चालू राहणे आवश्‍यक आहे, पण खर्च कपातीचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. समाज कल्याण खात्यामार्फत ही योजना कायम ठेवून केंद्राकडून आवश्‍यक निधी उपलब्ध करणे शक्‍य होते, पण ही योजनाच शिक्षण खात्याकडे वर्ग करण्यात आली. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री, आमदारांच्या तसेच महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा खर्च कपात करणे आवश्‍यक होते, पण तसे न करता बालरथांवर बालंट आणले आहे. हे निषेधार्ह असून आता सर्वच बालरथ शिक्षण खात्याच्या इमारतीसमोर उभे करून संबंधित शाळा, विद्यालयांनी निषेध व्यक्त करावा, आणि सरकारचा आदेश मागे घेण्यास भाग पाडावे असे आवाहन आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केले आहे.
संपादन - यशवंत पाटील
|
