सरकारी कर्मचारी गृहकर्ज विळख्‍यात

अवित बगळे
बुधवार, 19 ऑगस्ट 2020

कर्जदर दोनवरून सात टक्के केल्‍याने दीड हजार कर्मचारी एकवटले : न्‍यायालयात जाण्‍याची तयारी

पणजी

राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना गृह कर्जापोटी दिलेली रक्कम वसुल करण्यासाठी ते कर्ज बॅंकांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे दोन टक्के व्याजदराने मिळालेले कर्ज किमान सात टक्के व्याजदराचे होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सरकारी कर्मचारी आव्हान देणार आहेत. सध्या यासाठी दीड हजार कर्मचारी एकवटलेले आहेत.
सध्या पणजीतील विविध झेरॉक्स केंद्रांवर न्यायालयीन खटल्याच्या तयारीसाठी विविध कागदपत्रांच्या छायाप्रती काढताना कर्मचारी दृष्टीस पडतात. त्यांच्याशी चर्चा केल्यावर न्यायालयीन खटल्याची संघटित तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळाली. गोवा सरकारी कर्मचारी संघटना या प्रश्नी न्यायालयात जाणार नसून कर्मचारी वैयक्तिक पातळीवर पण संघटितपणे न्यायालयात जाणार आहेत. सरकार हे बॅंक ऑफ इंडिया आणि एचडीएफसी बॅंकेच्या माध्यमातूनच यापूर्वी देत होते. मात्र, बॅंकेचा व्याजदर आणि सरकारच्या व्याजदरातील फरक सरकार बॅंकेला अदा करत होते. सरकारने या जबाबदारीतून आपले अंग काढून घेतले आहे.

...तर कर्मचाऱ्यांच्‍या हाती तुटपुंजे वेतन
नव्या व्याजदरामुळे काहींना हाती अगदीच तुटपुंजे वेतन तर काहींना काहीच वेतन हाती येणार नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मोठी अस्वस्थता सरकारी कर्मचाऱ्यांत आहे. सरकारने योजना जाहीर केली म्हणून लाभ घेतला त्याच्या मध्यावर सरकार हात वर करू शकत नाही. कारण, कर्मचाऱ्यांचे जीणेच धोक्यात आले आहे, असा दावा करत न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी या कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
सध्या या बॅंकांनी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कापायच्या हप्त्यांची रक्कम लेखा संचालनालयाला कळवणे सुरू केले आहे. लेखा संचालनालयाने विविध खाते प्रमुखांकडे त्यांच्या खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या गृह कर्जाची माहिती मागितली आहे.

आर्थिक नियोजन बिघडणार...
सातव्या वेतन आयोगानुसार वरिष्ठ कारकून पदाची वेतनश्रेणी ३५,४००ने सुरू होते. त्या पदावरील व्यक्तीस ३६ लाख रुपये कर्ज दोन टक्के दराने मिळत होते. त्यामुळे मालमत्ता निर्मितीसाठी अनेकांनी मोठाली कर्जे घेतली आहेत. केवळ एक तृतीयांश वेतन हाती येईल, असे गृहित धरून त्यांनी हप्ते भरण्याची मांडणी केली होती. उर्वरीत रकमेतून उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आदी गरजा भागवण्याचे त्यांचे नियोजन होते. ते सरकारच्या एका निर्णयाने पुरते कोलमडले आहे. जगण्यासाठी आता पैसे कुठून आणायचे अशी स्थिती अनेकांवर आली आहे. त्याबाबत ते आता न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
सलग दहा वर्षे सरकारी सेवा केल्यानंतर दोन टक्के व्याजदराने गृह कर्ज मिळत होते. त्यासाठी आधी कमाल २०४ हप्त्यांत मुद्दल फेड करायची आणि नंतर व्याज समान हप्त्यांत भरायचे अशी पद्धत होती. यासाठी सरळ व्याज दर आकाराला जात असे. बॅंका कंपांऊंडिंग पद्धतीचा व्याज दर आकारतात म्हणजे समजा एखाद्याने २० लाख रुपये कर्ज घेतले, तर पहिल्या वर्षी सगळ्या रकमेवर किमान सात टक्के व्याज दर आकारतात. दुसऱ्या वर्षी उर्वरीत रकमेवर व्याजदर आकारला जातो. एक तृतीयांश वेतन हाती येईल, अशी योजना करून अनेकांनी गृह कर्ज घेतले आहे.

संबंधित बातम्या