गोव्याला मत्स्योद्योग क्षेत्रात मोठी संधी

UNI
सोमवार, 8 फेब्रुवारी 2021

गेली अनेक वर्षे खाण व पर्यटन हा राज्याचा अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख महसूल राहिला असला, तरी सुमारे १०५ किलोमीटर किनारपट्टी लाभलेल्या गोव्याला मत्स्योद्योग क्षेत्रात मोठी संधी आहे. ‘मत्स्य केंद्र’ बनण्याची गोव्यात क्षमता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार गोव्याला आत्मनिर्भर करण्यासाठी मत्स्यक्षेत्रात ४०० कोटींची समग्र गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे.

पणजी - गेली अनेक वर्षे खाण व पर्यटन हा राज्याचा अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख महसूल राहिला असला, तरी सुमारे १०५ किलोमीटर किनारपट्टी लाभलेल्या गोव्याला मत्स्योद्योग क्षेत्रात मोठी संधी आहे. ‘मत्स्य केंद्र’ बनण्याची गोव्यात क्षमता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार गोव्याला आत्मनिर्भर करण्यासाठी मत्स्यक्षेत्रात ४०० कोटींची समग्र गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. केंद्राने यापैकी ४१.४७ कोटी राज्यासाठी मंजूर केल्‍याची माहिती माहिती मत्स्योद्योग व पशु संवर्धन केंद्रीयमंत्री गिरीराज सिंग यांनी दिली.

समुद्री मत्स्य पिंजरा संस्कृती (फिश केज कल्चर) सुरू करण्याबरोबर किनारपट्टी लाभलेल्या ७० गावांमध्ये ‘सागर मित्र’ व पर्यटन तसेच मासळी उतरविण्यासाठी ३० ‘लँडिंग’ केंद्रे विकसित केली जाणार असल्याने पर्यटनाला उभारी मिळेल, असेही ते म्‍हणाले. 

दोनापावल येथील राजभवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला राज्याचे मत्स्योद्योगमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्ज, खात्याचे सचिव पी. ए. रेड्डी तसेच मत्स्य खात्याचा शमिला मोंतेरो उपस्थित होत्या. यावेळी सिंग म्हणाले की, आत्मनिर्भर गोव्यासाठी मत्स्य क्षेत्रातून अनेक योजनांबाबत केंद्र, राज्य तसेच जहाजबांधणी मंत्रालयाबरोबर एकत्रित चर्चा केली आहे.  

३० लाख समुद्री मत्स्यपिंजऱ्यांची क्षमता
राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेने (एनआयओ) केलेल्या सर्वेनुसार गोव्यामध्ये किनारपट्टी लाभलेल्या क्षेत्रात सुमारे ३० लाख समुद्री मत्स्य पिंजरे लावण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात एक हजार समुद्री मत्स्य पिंजरे संस्कृती (फिश केज कल्चर) सुरू करण्यात येणार आहे. 

अशा प्रकारच्या प्रयोग तामिळनाडूमध्ये करण्यात आला आहे. २-३ लाख मत्स्य पिंजरा संस्कृतीमधून सुमारे ३ टन मत्स्य उत्पादन होते. राज्यात पावसाळ्यात मासेमारी बंदीच्या काळात मासे पुरवठा होत नाही अशावेळी या योजनेचा फायदा होऊ शकतो. गोव्यात दरवर्षी सुमारे १ लाख टन मत्स्य उत्पादन होत असले, तरी राज्यात असलेल्या सहा मत्स्य प्रक्रिया फॅक्टरीसाठी फक्त २० टक्के मासळी उपलब्ध होते. त्यांना आवश्‍यक असलेली उर्वरित ८० टक्के मासळी कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रातून आयात करावी लागते. राज्यात खाण क्षेत्रामध्ये जलसाठे आहेत, तेथेही ही योजना राबविणे शक्य आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारबरोबर चर्चा झाली आहे. यामुळे भविष्यात मत्स्य उद्योगाला उभारी मिळून गोव्याला मासे निर्यात करणे शक्य होणार आहे. या सर्व योजना राबविताना मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित घटकांना विश्‍वासात घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘टॅगिंग’ पद्धत वापरण्यात येणार आहे त्यामुळे बोटीची माहिती मिळू शकते. समुद्रात कोणत्या ठिकाणी मासे आहेत त्याचा अंदाज घेणाऱ्या नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर या बोटींसाठी केला जाणार आहे त्यामुळे डिझेलच्या खर्चात तसेच अनेक दिवस खोल समुद्रात मासेमारी थांबून राहण्याची गरज राहणार नाही. मत्स्यद्योग मंत्रालयातर्फे देशामध्ये ‘फिश इक्विरियम’ योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न असून त्याबाबत सरकारबरोबर चर्चा झाली आहे. राज्यात ट्रॉलर्स व होड्या मिळून सुमारे ३ हजार मासेमारी बोटी आहेत. प्रत्येक बोटीची नोंदणी केली जाईल. सिंगापूर प्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय स्तराचे ‘फिश इक्विरियम’ व्यवसायाबाबत चर्चा सुरू आहे. लांबलचक किनारपट्टी असलेल्या गोव्यात मत्स्य केंद्र बनण्यास अधिक संधी असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार मत्स्य व्यवसायातील मच्छिमाऱ्यांसाठी २ लाख रुपयांचा विमा होता त्यात वाढ करून ५ लाख रु. करण्यात आला आहे. समुद्रातील छोटी आकारची मासळी पकडणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. मत्स्य प्रक्रिया फॅक्टरीच्या आस्थापनाने ही छोटी मासळी विकत घेतल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. पर्यावरण व मत्स्य पैदास वाचविण्याचा यातून प्रयत्न केला जाणार आहे. खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या बोटींसाठी डिझेल, पाणी तसेच बर्फ याची आवश्‍यकता भासल्यास त्याची मदत करण्यासाठी या सामानाचा साठा करून ठेवण्याची क्षमता असलेले एक जहाज खोल समुद्रात उपलब्ध केले जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. 

देशातील पशु संवर्धन व दुग्ध विकासामध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही योजना आखल्या आहेत. त्यामध्ये वंध्यत्व, गाईंमध्ये कृत्रिम गर्भधारणा तसेच पाळीव जनावरांसाठी पौष्टीक खाद्य पुरविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. जनावरांना होणाऱ्या आजारावर मोफत लसीकरणाचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. दुग्ध व्यवसायला उभारी देण्यासाठी चर्चा करण्यात आली आहे. 

मत्स्य उद्योग वाढीसाठी ठळक वैशिष्ट्ये 
१) मत्स्य क्षेत्रात ४०० कोटींची समग्र गुंतवणूक 
२) ७० मत्स्य गावामध्ये ‘सागर मित्र’ नेमणार 
३) जेटी व ३० ‘लँडिंग सेंटर’द्वारे गावांना रस्ते जोडणी
४) समुद्रात १००० मत्स्य पिंजरे बसविण्याचा निर्णय 
५) मच्छिमारी विमा कवचमध्ये ५ लाखांपर्यंत वाढ 
६) आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा ‘फिश इक्विरियम’ उद्योगाचा विचार
७) अत्याधुनिक घाऊक मासे मार्केटसाठी ५० कोटी

केंद्रीयमंत्री गिरीराज यांचे मुख्यमंत्र्यांकडून आभार 
मत्स्योद्योग, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाने गोव्यासाठी मत्स्योद्योग क्षेत्राच्या उभारीसाठी ४०० कोटींची गुंतवणूक केल्याबद्दल धन्यवाद असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ट्विट करून केंद्रीयमंत्री गिरीराज सिंग यांचे आभार मानले आहेत. या गुंतवणुकीची घोषणा आज करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांबरोबर केंद्रीयमंत्री सिंग यांची बैठक झाली होती, तेव्हा राज्य सरकारने आर्थिक मदतीची विनंती केली होती.

Edited By - Prashant Patil

संबंधित बातम्या