पणजी वीज, आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाम खात्याची ‘एनओसी’ रद्द

दैनिक गोमन्तक
गुरुवार, 7 जानेवारी 2021

पालिका क्षेत्रातील नव्या घराच्या एकमजली बांधकामासाठी आवश्‍यक असलेला वीज, आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा (पीड्ब्ल्यूडी) ‘ना हरकत दाखला’ (एनओसी) रद्द करण्यात आल्याने राज्यातील लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पणजी: पालिका क्षेत्रातील नव्या घराच्या एकमजली बांधकामासाठी आवश्‍यक असलेला वीज, आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा (पीड्ब्ल्यूडी) ‘ना हरकत दाखला’ (एनओसी) रद्द करण्यात आल्याने राज्यातील लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या ना हरकत दाखल्‍याला उशीर झाल्यास बांधकाम परवाना तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होत नव्हते. मात्र पालिक प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे लोकांना बांधकाम परवाना मिळवण्यात सोयीचे झाले आहे. 

स्वतःला राहण्यासाठी पालिका क्षेत्रात नव्या बांधकामासाठी बांधकाम परवाना मिळण्यासाठी आरोग्य खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते व वीज खाते यांच्याकडून ना हरकत दाखला सादर करणे सक्तीचे होते. त्यांच्याकडून हा दाखला मिळाल्यानंतरच बांधकाम परवाना किंवा भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी संबंधित पालिकेकडे अर्ज करता येत होता. ना हरकत दाखले मिळवण्यासाठीच लोकांना या खात्यामध्ये हेलपाटे व पायऱ्या झिजवाव्या लागत होत्या.

त्यासंदर्भातच्या संबंधित तक्रारी खात्याकडे आल्या होत्या. वेळेत दाखले न मिळाल्याने अनेकांना बांधकामाच्या कामाला उशीर होत होता. काहीवेळा परवाना मिळेपर्यंत पावसाळा आल्याने काम अडून राहत होते. त्यामुळे या अडचणी लक्षात घेऊन हे दाखले बांधकाम परवान्यासाठी आवश्‍यक नाही व ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. 

पालिका प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील सर्व पालिकांना तसेच महापालिकेतील क्षेत्राला स्वतःला राहण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या बांधकामासाठी लागू असणार आहे. त्यामुळे लोकांना बांधकामासाठी लागणारा परवाना आता सहजपणे व लवकर मिळण्याची सोय झाली आहे. या निर्णयामुळे लोकांमध्येही समाधान व्यक्त केले जात आहे. या निर्णयामुळे परवाने मिळवण्यात होणारा उशीर व बांधकामाला होणारा उशीर यापासून लोकांची सुटका झाली आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार अनेकांनी स्वतःला राहण्यासाठी घराच्या बांधकामासाठी वीज, आरोग्य व सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे ना हरकत दाखल्यासाठी अर्ज केलेले आहे. या खात्याकडून हे दाखले वेळेवर देण्यात न आल्याने पालिकांकडे बांधकाम परवान्यासाठी केलेले अर्ज सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ पडून आहेत. अर्जदार पालिकांमध्ये हेलपाटे मारत असतात मात्र वेळेत हे दाखले दिले जात नसल्याने बांधकामे अडून राहिली होती.

त्यामुळे पालिका प्रशासनाने ही प्रक्रिया सुटसुटीत व लोकांना नाहक त्रास होऊ नये यासाठी या दाखल्यांची सक्तीच रद्द केली आहे.

संबंधित बातम्या