मोबाईल मनोऱ्यांना ग्रीन सिग्‍नल

अवित बगळे
गुरुवार, 13 ऑगस्ट 2020

मंत्रिमंडळ बैठकीत गोवा दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण २०२०ला मंजुरी

पणजी

राज्यात यापुढे मोबाईल मनोरे (टॉवर) उभारण्‍यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पंचायती व पालिकांची परवानगी खासगी दूरसंचार कंपन्यांना आणि सरकारी दूरसंचार कंपनीला लागणार नाही. तसा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला. मोबाईल मनोरे उभारण्यास आता सार्वजनिक बांधकाम खाते मंजुरी देणार आहे. गोवा दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण २०२० आज मंत्रिमंडळात मान्य करण्यात आले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, गोव्याचे या धोरणात नागरी, निमनागरी आणि ग्रामीण भागात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. नागरी आणि निमनागरी भागात सरकारी जागेवर मनोरा उभा करण्यासाठी ५० हजार रुपये तर ग्रामीण भागासाठी २५ हजार रुपये स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे शुल्क म्हणून भरावे लागणार आहेत. हे धोरण माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे असले, तरी त्याची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी सार्वजनिक बांधकाम खाते करणार आहे. त्याशिवाय शहरी व निमशहरी भागांसाठी मासिक ५० हजार रुपये, तर ग्रामीण भागासाठी मासिक २५ हजार रुपये शुल्क असेल. मनोरे घालण्यासाठी २५० अर्ज प्रलंबित होते. त्याशिवाय ऑनलाईन शिक्षणासाठी रेंज मिळत नसल्यामुळे झाडावर, घरावर, डोंगरावर बसून मुले शिकतात ,अशी छायाचित्रे वर्तमानपत्रांमध्येच झळकली आहेत. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एका मनोऱ्यावर अनेक कंपन्या आपले अँटेना लावू शकतील. पर्यटन, वीज व आरोग्य खात्याच्या जमिनींवर गावात हे मनोरे उभे करता येतील. सरकारी जमिनी या बहुतांशपणे वस्तीपासून दूर आहेत. सत्तरी, सांगेच्या ग्रामीण भागात दूरसंचारचे जाळे विणले गेले पाहिजे त्यासाठी हे धोरण पूरक ठरेल.

बांधकाम खात्‍याच्‍या परवानगीनंतर मार्ग मोकळा
खासगी जमिनीवर मोबाईल मनोरा उभारण्यासाठी जमीन मालकाचा ना हरकत दाखला लागेल. त्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम खाते त्याठिकाणी पाहणी करणार आहे. त्यांच्या सकारात्मक अहवालानंतर मोबाईल मनोरा उभा करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. खासगी जमिनीतही मनोरे घालण्यासाठी परवानगी देण्याची तरतूद या धोरणात असली तरी सरकारचा भर हा सरकारी जमिनींवर मनोरे उभे करण्यावर आहे. कंपन्यांचे बरेच अर्ज प्रलंबित असले तरी या नव्या धोरणाखाली परवानगी मिळवण्यासाठी त्यांना नव्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे अर्ज करावे लागणार आहेत.

‘आयआयटी’ क्षेत्रातील ४५ हजार चौ.मी. जमीन मंदिरासाठी
गुळेली येथील प्रस्तावित ‘आयआयटी’ प्रकल्पासाठी १० लाख चौरस मीटर जमीन उपलब्ध केली होती. त्यातील ४५ हजार चौरस मीटर जमीन मंदिर आणि इतर धार्मिक कार्यासाठी वापरण्यात येते. मंदिर असलेले आणि धार्मिक कार्यासाठी वापरण्यात येणारी ही ४५ हजार चौरस मीटर जमीन ही या प्रकल्पातून वगळण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळात घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. ते म्हणाले, या ४५ हजार चौरस मीटर जमिनीऐवजी त्याच सर्वे क्रमांकातील दुसरी ४५ हजार चौरस मीटर जमीन प्रकल्पासाठी उपलब्ध केली आहे. या निर्णयामुळे आयआयटी प्रकल्पासाठी असणारा स्थानिकांचा विरोध शमेल. आयआयटीसारख्या प्रकल्पांना स्थानिकांनी पाठींबा देणे अपेक्षित आहे. ग्रामस्थांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला असून आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे स्थानिक आमदार म्हणून या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करत होते. मंदिराकडे ती जागा सोपवण्याचीही सरकारची तयारी आहे. १० लाख चौरस मीटर ही सरकारची महसुली जमीन आहे. त्यापैकी ४५ हजार चौरस मीटर जमीन आता मंदिर आणि धार्मिक कार्यासाठी कायमची देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्‍लाझ्‍मा बँक स्‍थापनेस मंजुरी
प्लाझ्मा बॅंक स्थापन करण्याच्या आरोग्य खात्याच्या निर्णयाला कार्योत्तर मंजुरी मंत्रिमंडळाने आज दिली. गोमेकॉत सहाय्‍यक प्राध्यापक व व्याख्याता नेमण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पर्सेप्ट लाईव्ह यांना मुख्यमंत्री सहाय्‍यता निधीस येणारा सर्व महसूल देणार असल्याने लाईव्ह कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. बर्लिन येथे त्याचे आयोजन होणार आहे. सुलभ शौचालये बांधण्यासाठीचा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा दर २७ हजारांवरून ४३ हजार रुपये करण्यात आला. राजभवनासाठी कंत्राटी पद्धतीने वर्षभरासाठी दोन चालक नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य क्रीडा प्राधिकरणात यापूर्वी भरती केलेल्या ७४० जणांची सेवा नियमित करण्यासही कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे. बाणावली येथे असलेला प्रोव्होदोरीयाचा भूखंड प्राथमिक आरोग्य केंद्र इमारत बांधकामासाठी आरोग्य खात्याला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या