जीएसआयएचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल: व्यवसाय सुलभता सुधारणा बैठकीचे काय झाले?

मडगाव:  गोव्यात व्यवसाय सुलभतेसाठी बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांना दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले असा सवाल गोवा राज्य औद्योगिक संघटनेने (जीएसआयए) केला आहे.  सरकारची उद्योगाबाबतची ही अनास्था पाहता व्यवसाय सुलभतेत गोव्याची २४व्या स्थानी झालेली घसरण हे नवल नाही, अशी प्रतिक्रिया जीएसआयचे अध्यक्ष  दामोदर कोचकर यांनी व्यक्त केली आहे. 

विलगीकरणातून बाहेर आल्यानंतर व्यवसाय सुलभता सुधारण्यासाठी उद्योगाशी निगडीत घटकांशी बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी दिले होते. पण, इतर राजकीय आश्वासनांप्रमाणे त्यांना या आश्वासनांचाही विसर पडलेला दिसतो. १६ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याकडे संपर्क साधला खरा, पण पुढे काहीच हालचाल झाली नाही. उद्योग विषय त्यांच्या प्राधान्यक्रमाच्या यादीत शेवटच्या स्थानावर असल्याचे यातून दिसत आहे, असे   कोचकर यांनी सांगितले. 

कोविड संकटकाळात उद्योग जगत आपल्या अस्तित्वासाठी झगडत आहे. मार्केटमधील मंदी, मनुष्यबळ व कच्चा मालाची कमतरता, येणे असलेली रक्कम वेळेवर मिळच नाही, कर्मचाऱ्यांचा कोरोना संसर्ग अशा समस्यांनी उद्योग क्षेत्र ग्रासलेले आहे. अशा स्थिती लघुत्तम , मध्यम व लघु उद्योगांना व्यवसायाची गणित जुळवणे कठीण बनले आहे. आम्ही सरकार दरबारी आमची कैफीयत मांडली. पण, त्याकडे दुर्लक्षच झाले आहे, असे कोचकर यांनी सांगितले. 

उद्योगांना मदत करम्यासाठी सवलती देण्याचे व सुधारणा करण्याची आश्वासने मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. या आश्वासनांचे पालन झालेच नाही, उलट ओद्योगिक तंटा कायदा, बाष्पक व कारखाना कायद्यात दुरुस्ती करून उद्योगासमोर आणखी अडथळे सरकार निर्माण करू पाहात आहे, असा आरोप कोचकर यांनी केला. 
औद्योगिक विकास महामंडळा (आयडीसी) भ्रष्टाचार वाढीस लागला आहे, असून दैनंदिन सेवेसाठीही टेबलाखालचे दर ठरवले जात आहेत. औद्योगिक वसाहतीतील नवीन भूखंडासाठी दलालीही निश्चित करण्यात आली आहे. हा सर्व प्रकार पाहता सरकार उद्योगांना गोव्यातून हाकलू पाहात आहे का असा सवाल कोचकर यांनी केला आहे.