कदंब वाहतूक महामंडळ खासगी बसमालक संघटनेकडे द्या

पणजी

पोर्तुगीज काळापासून व गोवा मुक्तीनंतरही राज्यात खासगी बस वाहतूक सेवा सुरू आहे. मात्र, कदंब वाहतूक महामंडळावर सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही आजही हे महामंडळ तोट्यात आहे. या महामंडळाला सरकारकडून निधी दिला जातो तो करदात्यांचा असतो. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीतील पैसा वाचवण्यासाठी सरकारने कदंब महामंडळ अखिल गोवा
खासगी बसमालक संघटनेकडे चालविण्यास द्यावे अशी विनंती करणारे निवेदन आज संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.
राज्यात खासगी बस वाहतूक सेवा सुरू असताना त्याच्या बरोबरीने ग्रामीण भागात प्रवाशांसाठी बससेवा सुरू करण्यासाठी सरकारने कदंब वाहतूक महामंडळ १९८० साली सुरू केले. १९८० ते ९८ पर्यंत महामंडळ फायद्यात येऊ शकले नाही. त्यामुळे सरकारने राज्यातील तीन मुख्य मार्गांचे राष्ट्रीयीकरण करून हे महामंडळ फायद्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या मार्गावरून नेहमी धावणाऱ्या १२२ खासगी बसेसची सेवा बंद झाली. महामंडळाला सरकारकडून वेळोवेळी अनुदान मिळते तसेच सरकारच्या इतर सुविधाही मिळतात. त्यानंतर सरकारने राज्यातील तालुक्यांमध्ये कदंब बसस्थानके बांधून ती महामंडळाकडे देण्यात आली. विविध योजनांखाली कदंब महामंडळाला केंद्र सरकारकडूनही निधी मिळत असतो. इतके फायदे मिळूनही हे महामंडळ फायद्यात येऊ शकले नाही. त्यामुळे या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारच्या आर्थिक सहाय्यावर अवलंबून राहावे लागते, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
कदंब वाहतूक महामंडळाचे व्यवस्थापन बरखास्त करून या महामंडळाचा ताबा खासगी बसमालक संघटनेकडे द्यावा. या संघटनेला त्यांच्या मर्जीतील व्यक्तीला व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नेमणूक करण्यास मुभा द्यावी. संघटनेकडे कदंब वाहतूक महामंडळाची बससेवा चालविण्यासाठी आवश्‍यक ते कौशल्य, बुद्धिमत्ता तसेच प्रामाणिकपणा आहे. त्यामुळे या निवेदनातील प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवावा व त्याला मंजुरी द्यावी. असे केल्यास सरकारला वारंवार महामंडळाला अनुदान द्यायची गरज भासणार नाही व तिजोरीतील कोट्यवधी रुपयेही वाचतील. त्यामुळे कदंबच्या सर्व बसेस खासगी बसमालक संघटनेकडे सरकारने सोपवाव्यात. तसेच महामंडळाची स्थानके, गॅरेज व पेट्रोल पंप तसेच असलेला कर्मचारी वर्गही त्यांच्या पदानुसार स्वीकारण्यात येईल. सरकारने हे महामंडळ अखिल गोवा खासगी मालक संघटनेकडे सोपविल्यास सहा महिन्यात हे महामंडळ नफ्यात आणू असे संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.