खाणप्रश्‍‍नी २६ रोजी सुनावणी

पणजी

सर्वोच्च न्यायालयात आता खाणप्रश्नी येत्या बुधवारी (ता.२६) सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जावर आज प्राथमिक सुनावणी झाली. हा अर्ज कामकाजात दाखल करून घेण्याविषयी ही बुधवारची सुनावणी असेल.
राज्य सरकारची बाजू आज महाधिवक्ता देविदास पांगम, तर खाण भागातील पंचायतींतर्फे ॲड. विक्रमसिंह यांनी बाजू मांडली.
खाण काम हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा, सरकारचा प्रमुख महसुली स्त्रोत तसेच हजारो जणांच्या उपजीविकेचे साधन असल्याने त्यावर लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी न्यायालयात करण्यात आली. १९८७ मध्ये पोर्तुगीज खाण परवाने रद्द करून त्यांचे रुपांतर खाणपट्ट्यांत करण्याचा कायदा संसदेत मंजूर करून लागू करण्यात आला. त्याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशास खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च आव्हान दिले आहे. ती याचिका प्रलंबित आहे. त्याशिवाय खाणपट्ट्यांचे देशभरात दोनवेळा नूतनीकरण करण्यात आले. गोव्यात केवळ एकदाच नूतनीकरण झाले. त्यामुळे दुसरे नूतनीकरण करू द्यावे, यासाठीही कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत. दुसऱ्यांदा केलेले खाणपट्टा नूतनीकरण अवैध व रद्द ठरवणाऱ्या आदेशाचा फेरविचार करावा, यासाठी राज्य सरकारने फेरविचार याचिका सादर केली आहे. खाण भागातील पंचायतींनी आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी हस्तक्षेप अर्ज सादर केला आहे. या साऱ्यांवर एकत्रित सुनावणी घेतली जावी, अशीही मागणी सरकारने केली आहे. या साऱ्यांवर प्राथमिक सुनावणी बुधवारी होण्याची शक्यता आहे.