निवडणूक घ्यायची होती तर १४४ कलम का?

सासष्टी: कोरोनाग्रस्त रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने पुन्हा १४४ कलम लागू केले आहे. राज्यात कोरोनाग्रस्त रुग्णांची वाढत असल्यास सरकार का जिल्हा पंचायत निवडणुका घेऊ पाहत आहे. सरकारला जिल्हा पंचायत निवडणूक घ्यायची होती तर १४४ कलम का लागू केले, असा सवाल दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.  

गोव्याचा आर्थिक कणा मानला जाणारा खाण व्यवसाय बंद पडल्यामुळे खाण व्यवसायावर निर्भर असलेल्या लोकांची आर्थिकस्थिती बिकट बनली असून कोरोनामुळे खाण पट्ट्यात राहणाऱ्या कुटुंबीयांची आर्थिक स्थिती आणखीनच हलाखीची बनली आहे. खाण व्यवसाय सुरू करण्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून आश्वासनेच देण्याचे काम केले असून मुख्यमंत्र्यांनी खाण पट्ट्यात राहणाऱ्या लोकांच्या भल्यासाठी फक्त आश्वासने न देता खाण व्यवसाय सुरू करण्यावर भर द्यावा, असे  खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी सांगितले.

म्हादई नदीच्या नदीचे पाणी आटत चालले असून गोव्यातील नदीचे पात्र सुके पडत चालले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावर त्वरित लक्ष केंद्रित करून म्हादईप्रश्नी योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. 
कोरोनामुळे अनेक व्यवसाय ठप्प झाले असून अनेकांना आपल्या नोकऱ्याही गमवाव्या लागलेल्या आहेत. कोरोनामुळे बेरोजगार झालेल्या गोमंतकीयांच्या भल्यासाठी राज्य सरकारने खाजगी कंपन्यांशी चर्चा करून  गोमंतकीय नागरिकांनाच जास्तीत जास्त नोकऱ्या कशा मिळतील यावर भर देणे आवश्यक बनलेले आहे, असे फ्रान्सिस सार्दिन यांनी सांगितले. गोव्यात असलेला एकमेव साखर कारखाना बंद झाल्याने ऊस उत्पादक त्रासात पडलेले असून या अडचणीत पडलेल्या ऊस उत्पादकांसाठी राज्य सरकारने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  

कोरोनामुळे सध्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट बनली असून अशा स्थितीत राज्याची आर्थिक स्थिती बळकट करण्याचे सोडून सरकारने साठावा गोवा मुक्ती दिन साजरा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या स्थितीत गोवा मुक्तीदिन साजरा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणे चुकीचे आहे. सरकारने कोट्यवधी मुक्ती दिनावर खर्च न करता राज्यातील नागरिकांची मोफत कोरोना तपासणी करण्याची सुविधा पुरवावी अशी मागणी फ्रान्सिस सार्दिन यांनी केली आहे.