गोव्याला गरज असेल, तर महत्त्‍वाच्‍या प्रकल्पांना परवानगी द्यावी’

अवित बगळे
मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2020

माधव गाडगीळ समिती अहवालात नमूद

पणजी

मोले येथील अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानातून राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण, लोहमार्गाचे दुपदरीकरण आणि उच्च वीजवाहिन्या घालण्यास विरोध करताना पर्यावरण रक्षणासंदर्भात सरकारला सादर झालेल्या माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालाचा दाखला देण्यात येत आहे. यावरून काही बिगर सरकारी संस्था न्यायालयातही गेल्या आहेत. मात्र, गोव्याला गरज असेल तर अशा प्रकल्पांना परवानगी देण्यात यावी, असे गाडगीळ यांनी आपल्या अहवालातच नमूद केले आहे.
जैव संवेदनशील विभाग - १ मध्ये नवा लोहमार्ग वा मुख्य रस्त्याचे काम करण्यास देऊ नये (अपवाद केवळ गोव्‍याचा कारण हे त्यांच्यासाठी अत्यावश्यक आहे) या शब्दांत गाडगीळ यांनी मोले अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानातून या प्रकल्पांना आडकाठी केली जाऊ नये, असे सूचवले आहे. या प्रकल्पांचा पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल केला जावा, समाज परीक्षण केले जावे व त्यातील सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी, असेही गाडगीळ यांनी नमूद केले आहे. गोव्याचा विषयच वेगळा आहे. कारण, गोव्‍याच्‍या अलीकडे झालेला विकास (कोकण रेल्वेसह) केवळ किनारी भागातच आहे. विकासाचा समतोल आणि किनारी भागावरील ताण कमी करण्यासाठी पश्चिम घाट क्षेत्रातील तालुक्यांत काही विकास होणे आवश्यक आहे. ते बहुतांशपणे जैव संवेदनशील विभाग १ म्हणून वर्गीकृत केले आहेत. यातून गोव्याच्या या भागाला थोडीशी मुभा दिली जावी.
गोव्याच्या प्रादेशिक आराखड्यात अंतर्गत तालुके विकासाची तरतूद आहे. या विकासासाठी दळणवळणाच्या काही सुविधा लागणारच आहेत. मात्र, नवे महामार्ग आणि नवे द्रुतगतीमार्ग बांधणे टाळले पाहिजेत. नियमांचे पालन करून रस्ता व लोहमार्ग विकास केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. राज्य सरकार या अहवालातील तरतुदीच्या आधारेच महामार्ग, लोहमार्ग विकास आणि वीजवाहिन्या घालण्याचे आता समर्थन करणार आहे.

संबंधित बातम्या