संजीवनी सहकारी साखर कारखाना बंद झाल्यास राज्यापुढे नवे संकट ठाकण्याच्या ऊस उत्पादकांच्या प्रतिक्रिया

प्रतिनिधी
रविवार, 13 सप्टेंबर 2020

संजीवनी सहकारी साखर कारखाना कायमचा बंद केल्यास गोव्यातील हजारो शेतकऱ्यांसमोरच नव्हे, तर सरकारपुढे पेच निर्माण होणार आहे

सांगे:  संजीवनी सहकारी साखर कारखाना कायमचा बंद केल्यास गोव्यातील हजारो शेतकऱ्यांसमोरच नव्हे, तर सरकारपुढे पेच निर्माण होणार आहे. या अनुषंगाने ऊस उत्पादनासाठीच्या हजारो हेक्टर जमिनीत नवीन कोणते पीक घ्यावे आणि हजारो कुटुंबांचा चरितार्थ पुढे कसा चालवावा हा यक्ष प्रश्न निर्माण होणार आहे. केवळ कारखाना बंद करून नुकसान टाळता येणार नसून सरकार नव्या संकटांना आमंत्रण देणार आहे अशा प्रतिक्रिया ऊस उत्पादक व्यक्त करीत आहेत.

 गोव्यातील खाणबंदी झाल्याने गोव्याची काय आर्थिक स्थिती झाली आहे, ती डोळ्यासमोर असताना आता प्रत्यक्ष हजारो शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेला कित्येक वर्षांचा रोजीरोटीचा प्रश्न कायमचा बंद झाल्यास निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला कसे काय तोंड देणार याची तयारी सरकारने केली आहे का? की, केवळ नुकसानीत चालतो म्हणून कारखाना बंद करणे हा पर्याय असूच शकत नाही अशा प्रतिक्रिया सांगे परिसरातील ऊस उत्पादक व्यक्त करीत आहेत.

कारखाना चालावा म्हणून गोव्यात अनेक ठिकाणी जलयोजना चालीस लावली. अजूनही काही ठिकाणी काही प्रकल्प कागदावर आहेत. त्याचा विचार केल्यास सरकारने कोट्यवधी रुपये पाण्यात टाकल्यासारखे होईल. गोव्यातील अनेक महामंडळे नुकसानीत आहेत. त्यात केवळ काही लोकांनाच फायदा होत असताना ती महामंडळे आजही सुरू आहेत. यापुढेही सरकार ती राजकीय सोय म्हणून चालू ठेवतील, पण प्रत्यक्ष नऊशेपेक्षा अधिक शेतकरी, शेकडो मजूर, वाहतूकदार, ट्रॅक्टर, खत विक्रेते अशा अनेकांना कळत नकळत रोजगार मिळवून देणारा एकमेव साखर कारखाना चालू ठेवण्यासाठी सरकार अद्याप सकारात्मक विचार शेतकऱ्यांना देत नाही ही मोठी शोकांतिका वाटत आहे.

शेतकरी आज उभ्या उसाची किंमत मागत आहे ती सरकारच्या असहकार्यामुळे. ऊस तोडणी केली तरी सरकार योग्यवेळी रक्कम देत नाही. ऊस तोडणी केली आणि सगळा खर्च वजा केल्यास शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ दिड हजार शिल्लक राहतात ते सरकार देईल, तेव्हाच शेतकऱ्यांचे. त्यापेक्षा गेल्या वर्षी सरकारने फुकटात लैला साखर कारखान्याला ऊसपुरवठा करून प्रति टन नऊ हजार सहाशे रुपये खर्च केला तोच ऊस यंदा न तोडता उभ्या उसाची किंमत प्रतिटन साडेतीन हजार रुपये दिल्यास शेतकरी आणि सरकारला नक्कीच फायदा आहे. ही मागणी रास्त आहे. भविष्याचा विचार केल्यास शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ठरेल. 

बंद करण्यात आलेला कारखाना सुरू करावा अशी मानसिकता आज तरी सरकारची नाही. नवीन कारखाना उभारू, नवीन उत्पादन घेऊ, वर्षभर चालतील याची काळजी घेऊ अशा घोषणा करून यावर्षी ऊस परराज्यात पाठवू आणि पुढच्या वर्षी नव्या कारखान्यात गळीत करू हे सांगणे म्हणजे आज सरकारने केलेली शेतकऱ्यांची फसवणूक होय. यावर्षी ऊस तोडणी करण्यासाठी मजूर उपलब्ध होणार नाही हे जमेस धरून उभ्या उसाची किंमत सरकार कधी देणार? ऊस उत्पादन कमी झाल्याचे निमित्त करून शेतकरी दहा वर्षांची नुकसान भरपाई मागत आहे. त्या मागणीची तडजोड करीत सरकार अजून पाच वर्षांची नुकसान भरपाई देईल, पण ओसाड पडणाऱ्या हजारो हेक्टर जमिनीवर कोणते पीक घेऊन शेतकऱ्यांना भविष्यात सावरणार याचा विचार व्हायला हवा. 
 
कृषी खाते नवनवीन योजना आखत आहे, पण तयार हजारो हेक्टर जमिनी ओलिताखाली असताना अजून ओसाड पडलेल्या जमिनीवर ऊस लागवड करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सरकारकडून प्रयत्न झाला नाही. एका बाजूने ऊस उत्पादन कमी होत गेले, अन् दुसऱ्या बाजूने  उत्पादनाला लागलेल्या गळतीसाठी सरकारकडून कोणतीही उपाययोजना आखण्यात आलेली नाही. संजीवनी बंद करून त्या जागेवर कदाचित सरकार औद्यगिक वसाहत उभारून अवघ्या लोकांचे भले करणार यात शंका नाही. आज वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत किती टक्के गोमंतकीय उद्योगपती निर्माण झाले आणि किती टक्के गोमंतकीय तरुणांना नोकऱ्या उपलब्ध झाल्या याची जरूर पडताळणी करण्यात यावी. तीच गोष्ट या ठिकाणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

सरकारने राज्यातील एकमेव साखर कारखाना चालू ठेवण्यासाठी नवा अध्याय सुरू करण्यासाठी झालेल्या नुकसानीची चौकशी अवश्य करावी, पण हजारो लोकांना तयार असलेल्या कृषी उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि नवीन शेतकरी निर्माण होण्यासाठी उसाचा दर वाढवून तो किमान चार हजार प्रतिटन करावा. केवळ साखर उत्पादन करून कारखाना नुकसानीत चालतो हे पालुपद न लावता कारखान्यात इतर उत्पादन कसे घेता येईल याची प्रक्रिया जाणून घ्यावी. साखर तयार करताना साखरेपेक्षा जास्त फायदा मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलपासून होतो. याआधारे परराज्यातील कारखाने आणि संजीवनीची मळी विकणारे दलाल मोठे झाले हे सरकारच्या नजरेस आजपर्यंत येत नाही.  आज लागवडीखाली असलेली जमीन आणि राज्यात ओसाड आसलेली जमीन लागवडीखाली आणल्यास लाख दिड लाख टन ऊस उत्पादन होण्याची क्षमता राज्यात असताना सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. 

ऊस तोडणीसाठी मजूर यंदा कोविड महामारीमुळे मिळणार नसेलही, पण पुढच्या वर्षी हीच परिस्थिती राहणार का? त्यात बदल होणार नाही हे गृहीत धरून एकमेव साखर कारखाना बंद करण्याची नामुष्की येणे म्हणजे सरकारचे अपयश असल्याचे चित्र समाजमनावर निर्माण होईल. त्याचा अप्रत्यक्ष तोटा सत्ताधारी पक्षाला सहन करावा लागेल, हे सत्ताधारी पक्षातील धुरिणांना अजून कसे कळत नाही. यावर्षी उभ्या पिकाला नुकसान भरपाई देणे आजच्या घडीला सरकारला नक्कीच फायदेशीर आहे. त्याचबरोबर पुढच्या वर्षी गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी आतापासून तयारी करताना दुसऱ्या बाजूने कृषी खात्याने ओसाड जमिनीत ऊस लागवडीचे आव्हान स्वीकारल्यास राज्यात असलेले चित्र बदलणे सरकारला शक्य नाही काय? सरकार एका बाजूने कृषी उत्पादन वाढावे म्हणून प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बाजूने हजारो हेक्टर जमीन ओसाड टाकण्याचा डाव आखत आहे असा त्याचा अर्थ होत नाही का? सध्या आहे तोच कारखाना दुरुस्त करून नवीन कारखाना तयार होईपर्यंत गळीत हंगाम सुरू करावा अशी मागणी ऊस उत्पादक करीत आहेत. ही मागणी चुकीचीही नाही आणि अशक्यही नाही.

 कारखाना बंद पडल्यास बेरोजगारीत भर पडणार आहे. पुढील दिड वर्षात निवडणूक होणार त्यावेळी हा मुद्दा तापला जाऊ शकतो. याचा विचार करून केंद्र सरकारच्या योजनांचा फायदा घेऊन राज्यातील एकमेव साखर कारखान्याचा नवा अध्याय सुरू करणे सरकारला शक्य नाही काय? राज्यातील कृषी उद्योग बंद पडल्यास निर्माण होणाऱ्या महामारीला तोंड कसे देणार या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे तयार आहे काय असे अनेक प्रश्न सरकारला आज शेतकरी विचारू लागले आहेत. 

दरवर्षी रस्त्यावर बसून आंदोलन केल्याशिवाय ऊस उत्पादकांना वेळेवर उसाची रक्कम मिळत नाही. कारखाना सुरू करण्यासाठीही रस्त्यावर बसून मागणी करावी लागत आहे ही मोठी नामुष्की आहे. शेतकरी कारखाना चालवीत होते. त्यावेळी दिड कोटी रुपये तोट्यात चालत असल्यामुळे सरकारने कारखान्यात प्रशासक नेमून कारखाना चालविताना दीडशे कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. त्याचे खापर शेतकऱ्यांच्या माथी का म्हणून मारले जात आहे. कारखाना व्यवस्थापनाने घोळ केला त्याचा परिणाम शेतकरी भोगत आहे. इतर महामंडळे नुकसानीत चालत असताना हजारो कुटुंबाचा रोजीरोटीचा प्रश्न असताना सरकार कारखाना का चालवू शकत नाही. धरणग्रस्त भागातील जनतेला ऊस पिकावर अवलंबून राहावे लागत आहे. अन्य पर्याय नाही म्हणून कारखाना कोणत्याही परिस्थितीत चालू राहावा ही आपली मागणी आहे.- प्रसाद गावकर, आमदार

शेतकरी संघटना असताना कुर्डी व्ही. के. एस. संस्थेच्या नावाचा वापर का करता. यामुळे शेतकरी संघटनेत फुट पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. शिवाय पुढच्या वर्षी सरकार कारखाना चालू करणार की नाही हे लेखी स्वरूपात देण्याचा मुद्दा सरकारला दिलेल्या निवेदनातून वगळण्यात आला. खाणबंदीची परिस्थिती पाच वर्षानंतर आता कळत आहे. हीच परिस्थिती कारखाना बंद करून नुकसान भरपाई घेतल्यास होईल. एका कुटुंबातील नुकसान भरपाईचे चार पाच वाटे केल्यानंतर हाती मिळणारी नुकसान भरपाई किती दिवस खाणार? धरणग्रस्तांना ऊस पिकाशिवाय पर्याय नाही. - पावटो गावकर, ऊस उत्पादक, वाडे - कुर्डी

 

१९८५ सालापासून ७५ एकर जमिनीत सातशे ते आठशे टन ऊस पीक घेतले जात आहे, पण आता सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे ऊस पीक कमी करण्यात आले आहे. या वर्षाची रक्कम मिळेपर्यंत दुसऱ्या वर्षीची ऊस तोडणी सुरू होते. मुख्यमंत्री म्हणतात, लाख टन ऊस उत्पादन करा, पण अवघ्या दोन महिन्यात ऊस तोडणी करण्याची वेळ आली, तरीही अद्याप अंधार पसरलेला आहे. - हर्षद प्रभुदेसाई

यंदा ऊस न कापल्यास पुढच्या वर्षी ऊस पीक कमी होणार आहे. कारखाना बंद करावा या विचाराचा मी नाही, पण तोडणीसाठी मजूर मिळत नाही. यंदा परप्रांतीय मजूर मिळणे कठीण बनले आहे. या परिस्थितीत यंदा ऊस पिकाचे काय करावे यासंदर्भात सरकार ठोस भूमिका सांगत नाही. 
- आयेतीन मास्कारेन्हस, कुर्डी व्हीकेएस संस्थेचे चेअरमन

संस्थेपेक्षा संघटना महत्वाची असून ऊस पिकाचा विषय संघटनेने हाती घेऊन आवाज करायला हवा होता. मात्र, संघटना आता गप्प का?  पूर्ण विचार करून निर्णय होणे आवश्यक आहे. सरकारवर दबाव घालण्याऐवजी ऊस उत्पादक संघटना सरकारच्या दबावाला बळी पडत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. 
- चंदन, उनंदकर

संबंधित बातम्या