पत्रकारांना डावलून भाजप सरकारची हुकुमशाही..!

दाबोळी : आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (IFFI 2021) मध्ये भाजप (BJP) सरकारने गोव्यातील (Goa) छाया पत्रकारांना (Photo Journalist) डावलून त्यांच्यावर हुकुम शाही चालवलेली आहे. इफ्फीत दरवर्षी गोव्यात होत आहे. येथील छाया पत्रकार आवर्जून सर्व मनोरंजन कार्यक्रमाचे छायाचित्रणाचे काम योग्यरीत्या पार पाडतात.

मात्र सालाजारशाही प्रमाणे सरकारने येथील छाया पत्रकारांना यंदाच्या इफ्फीत परवानगी नाकारून एका प्रकारे समस्त गोव्यातील पत्रकारांचा अपमान केला असल्याची टीका गोवा प्रदेश काँग्रेस उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी केली. गोव्यातील छाया पत्रकारांना डावलून इतर राज्यातील छाया पत्रकारांना संधी देऊन हे सरकार जनतेच्या नजरेतून खालावले आहे. मनोरंजन संस्थेने त्वरित गोव्यातील छाया पत्रकारांना इफ्फीचे ओळखपत्र देऊन त्यांचा हक्क त्यांना द्यावा अशी मागणी संकल्प आमोणकर यांनी केली.

यंदाच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला मोठ्या धूम धडाक्यात सुरुवात झाली. पण राज्य सरकारने गोव्यातील विविध वृत्तपत्रातील छायाचित्रकाराबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला परवानगी नाकारल्याने सर्व छाया पत्रकारांनी सरकारचा निषेध केला. या प्रकरणी माहिती देताना गोवा काँग्रेस उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर म्हणाले की राज्य सरकारने स्थानिक वृत्तपत्राच्या छाया पत्रकारांना यंदाच्या इफ्फीत परवानगी नाकारून एकाप्रकारे गोव्यातील पत्रकारांची निराशा केली आहे. दरवर्षी इफ्फी गोव्यात होते. यंदा भाजप सरकारने स्थानिक छाया पत्रकारांना परवानगी नाकारून त्यांनी पत्रकारांचा अपमान केला आहे. भाजप सरकार गोव्यातील छाया पत्रकारांबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा फक्त आपल्या प्रसिद्धीसाठी उपयोग करीत असून मात्र आता पत्रकारांना इफ्फीत ओळखपत्र नाकारून अन्याय करीत आहे.

यंदाच्या इफ्फीत सर्व छाया पत्रकार इतर राज्यातून आयात करून सरकारने एका प्रकारे सालाजारशाही प्रमाणे गोव्यातील छाया पत्रकारांवर हुकूमशाही गाजवलेली आहे. सरकार सामान्य जनतेच्या हिताच्या विरुद्ध कार्य करीत असल्याने असल्या सरकारवर यापुढे विश्वास ठेवणे मुश्कील झाले आहे असे आमोणकर म्हणाले.

राज्य सरकारने त्वरित गोव्यातील छाया पत्रकारांना इफ्फीचे काम करण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी मागणी संकल्प आमोणकर यांनी केली. काँग्रेस सरकार असताना गोवा विधानसभा थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी मान्यता दिली होती. मात्र पर्रीकर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर विधानसभेतील संभाषण थेट प्रक्षेपणास विरोध करून छाया पत्रकारांबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मिडीयांना विधानसभेत परवानगी नाकारली होती. यावेळी सुद्धा छाया पत्रकारांनी सरकार विरुद्ध निषेध केला होता. यासाठी राज्य मनोरंजन संस्थेने सर्व छाया पत्रकारांना इलेक्ट्रॉनिक मीडियाना इफ्फीत ओळख पत्र देऊन परवानगी द्यावी अशी मागणी आमोणकर यांनी केली. जर सरकारने यावर त्वरित निर्णय घेतला नाही तर राज्यातील जनतेने इफ्फीवर बहिष्कार घालावा अशी मागणी शेवटी आमोणकर यांनी केली.