७७ भूखंडांसाठी उपविभाजनास बेकायदा मंजुरी, काँग्रेसची चौकशीची मागणी

विलास महाडिक
शुक्रवार, 14 ऑगस्ट 2020

या ५५ हजार चौ. मी. असलेली जागा २८.३३ टक्के व २६.४७ टक्के कोन उतरणीची आहे त्यामुळे या जागेचे उपविभाजन करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी शहर व नगर नियोजन खात्याने फेटाळला होता तरी पुन्हा तो प्रस्ताव बैठकीत सादर करण्यात आला.

पणजी

तिसवाडी तालुक्यात बांबोळी येथील होली क्रॉसच्या मागील भागातील कुडका गावात आवश्‍यक ती पायाभूत सुविधा प्रस्तावित न करता हर्षद मोदी दांपत्यांच्या मालकीच्या जागेत ७७ भूखंड तयार करण्यासाठी शहर व नगर नियोजन खात्याने दिलेल्या उपविभाजन करण्यास दिलेली परवानगी मागे घेऊन त्याची चौकशी करण्याचा आदेश सरकारने द्यावा. ही परवानगी न घेतल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा इशारा गोवा प्रदेश काँग्रेसने सरकारला दिला आहे. तर्फे करण्यात आली. 
पणजीतील प्रदेश काँग्रेस भवनात आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणाले की, या ५५ हजार चौ. मी. असलेली जागा २८.३३ टक्के व २६.४७ टक्के कोन उतरणीची आहे त्यामुळे या जागेचे उपविभाजन करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी शहर व नगर नियोजन खात्याने फेटाळला होता तरी त्याला पुन्हा तो प्रस्ताव बैठकीत सादर करण्यात आला. ही मंजुरी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाला दिलेल्या मंजुरीची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तसेच उपमुख्यमंत्री तथा नगरनियोजन मंत्री बाबू कवळेकर यांनी दखल घेऊन हा निर्णय स्थगित ठेवावा व त्यात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी. या गैरप्रकराची माहिती हक्क कायद्याखाली तुलिओ डिसोझा, सुदिन नाईक व नरेश साळगावकर यांनी मिळवली होती त्यात हे उघड झाले आहे. 
कोणतीही पायाभूत सुविधा प्रस्तावित नसताना भूखंड तयार करण्यासाठी कुडका गावातील सर्वे क्रमांक २०/आय-ए चे विभाजन केले गेले आहे. या गैरव्यवहारसंदर्भात तक्रार देऊनही मुख्यमंत्री व नगरनियोजनमंत्री हे गप्प आहेत व कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे 
हा भ्रष्टाचार या दोघांच्या आशिर्वादाने सुरू आहे. नगर व शहर नियोजन खात्याच्या इमारत नियमांचे उल्लंघन करून व योग्य तांत्रिक अभ्यास न करता त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. माहिती हक्क कायद्याखाली मिळालेल्या माहितीनुसार हा भाग प्रादेशिख आराखडा 
- २०२१ तो ना हरकत क्षेत्र आहे. तरीही त्याचे विभाजन करून भूखंड तयार करण्यासाठी जमीन मालक मोदी यांना ही परवानगी दिली गेली आहे. 
कुडका गावातील सर्वे क्रमांक २०/आय-ए हा भाग उतरणीचा असल्याने त्या ठिकाणी फक्त १६ भूखंड तयार करणे शक्य आहे. या भागाचे विभाजन करणे शक्य नसल्याचे कारण देताना २०१५ मध्ये हा प्रस्ताव तत्कालिन उप नगर नियोजकांनी फेटाळला होता. या उपविभाजनला नगर व शहर नियोजन खाते तसेच कृषी खात्यानेही विरोधी शेरा मारला होता. त्यानंतर आता ५ वर्षांनी त्या पूर्वीच्याच प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. भू रुपांतरीत सनद प्रादेशिक आराखडा २०११ नुसार आहे. हा आराखडा रद्द केल्यानंतर या आराखड्यानुसार देण्यात आलेल्या सर्व सनद रद्द करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यामुळे ही सनद त्वरत स्थगित योग्य चौकशी केली जावी असे चोडणकर म्हणाले. 
कुडका येथील हा प्रकल्प पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. २०११ च्या सनदनुसार ३७ हजार चौ. मी. जमिनीचा विकास करण्यास परवानगी असताना ५५ हजार चौ. मी. जमिनीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे . कृषी खात्याने दिलेल्या माहिती हक्क कायद्याखालील अहवालात हा भाग उतरणीचा असून तेथे सुमारे १५० फळे देणारी झाडे तसेच इतर प्रकारची झाडे आहेत असे नमूद केले आहे. जमीन मालकाने अजून शहर व नगर नियोजन कायद्याच्या कलम १७ अ खाली परवानगी घेतलेली नाही असे दिसते मात्र जर दिलेली असेल तर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ती मागे घ्यावी. 
कोरोना महामारीच्या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणात नगर व शहर नियोजन खात्याने भू रुतांतरसंदर्भातचे निर्णय घेतले आहे अशी टीका उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांच्यावर करताना काँग्रेसचे प्रवक्ते तुलिओ डिसोझा यांनी केली. वारंवार बैठका घेऊन त्यांनी राज्यातील शेती व डोंगरांची विल्हेवाट लावण्याचे सत्र सुरू केले आहे. कलम १७ अ विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे व अंतरिम आदेश देताना सरकारने केलेली भू रुपांतर प्रकरणे या याचिकेतील निवाड्यावर अवलंबून आहे अशी आठवण त्यांनी करून दिली. 

संबंधित बातम्या