‘’बेकायदेशीर सेकंड होम पर्यटनामुळे सरकार किमान 300 कोटींच्या महसुलास मुकते’’

प्रतिनिधी
रविवार, 27 सप्टेंबर 2020

गोव्यात बेकायदेशीर सेकंड होम पर्यटन प्रमाणाबाहेर वाढले आहे. याचा फटका बसून गोवा सरकारला किमान ३०० कोटींच्या महसुलास मुकावे लागले असल्याचा आरोप मध्यम आणि लहान हॉटेल चालक संघटनेचे अध्यक्ष शेराफीन काँता यांनी केला आहे. जागतिक पर्यटन दिनाच्या पूर्वसंध्येला घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  

मडगाव- गोव्यात बेकायदेशीर सेकंड होम पर्यटन प्रमाणाबाहेर वाढले आहे. याचा फटका बसून गोवा सरकारला किमान ३०० कोटींच्या महसुलास मुकावे लागले असल्याचा आरोप मध्यम आणि लहान हॉटेल चालक संघटनेचे अध्यक्ष शेराफीन काँता यांनी केला आहे. जागतिक पर्यटन दिनाच्या पूर्वसंध्येला घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  

सरकारच्या धोरणांवर हल्ला चढवताना ते पुढे म्हणाले की,  गेटेड कम्युनिटीमुळे केंद्र, आणि गोवा सरकार जीएसटी, व्हॅट, आयकर अशा करांपासून दूर राहत आहे. त्याव्यतिरिक्त हे बेकायदेशीर हॉटेल्स वीज आणि पाण्याचे पैसे घरगुती दराने फेडत असल्याने तो महसूलही सरकार गमावून बसते, असे शेराफीन यावेळी म्हणाले.

गोव्यात येणारे ७० टक्के पर्यटक हे समुद्रकिनारी बांधून ठेवलेली घरे भाड्याने घेऊन राहत आहेत. कित्येक उत्तर भारतीयांनी गोव्यात अशी घरे बांधून ठेवली असून ते विदेशी पर्यटकांशी ऑनलाईन संपर्क करून परस्पर व्यवहार करतात. यात काही विदेशी टूर ऑपरेटर्सचाही समावेश असून लॉकडाउनमध्ये गोव्यात हजारोंच्या संख्येने विदेशी पर्यटक अडकून पडल्याने हे व्यवहार बाहेर आले होते.

पुढे बोलताना शेराफीन मह्णाले, अशा पर्यटकांचा उलट तोटाच असून कोरोनासारख्या आपत्त्यांमध्ये सरकारलाच त्यांची मदत करून त्यांची देखरेख करावी लागते. त्यामुळे राज्यासाठी असे पर्यटक भार ठरण्याचीच जास्त शक्यता असते. आता अशा सेकंड होम्सना सरकार कायदेशीर व्याख्येत आणू पाहत आहे. त्यासाठी तसे धोरणही आखले जात आहे. अशा सेकंड होम्सना सरकार ‘ड’ दर्जाच्या यादीत स्थान देत आहे. वास्तविक पाहता अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असणाऱ्या या हॉटेल्सना ‘ब’ दर्जाच्या यादीत घ्यायला हवे, अशी गरज त्यांनी व्यक्त केली.

सद्यस्थितीत पर्यटनाच्या नावाखाली सरकारने राज्याच्या सीमा पूर्णपणे मोकळ्या केल्या असून त्यावर आक्षेप नोंदवताना ते पुढे म्हणाले की, कुठल्याही निर्बंधांशिवाय येणारे हे पर्यटक या बेकायदेशीर सेकंड होम हॉटेल्समध्ये उतरतात. यामुळे राज्याला त्यांच्यापासून थेट फायदा तर काहीच होत नाही उलट त्यात कुणी कोरोना रूग्ण आढळल्यास त्याची संपूर्ण काळजी सरकारला घ्यावी लागते. अशा सेकंड होम्समध्ये थांबणाऱ्या या पर्यटकांकडून राज्याला तोटा होत असून सुमारे ३०० कोटींच्या महसुलास यामुळे सरकारला मुकावे लागते. त्यामुळे सरकारने त्यांना देण्यात येणाऱ्या दर्ज्याबाबतही पुनर्विचार केला पाहिजे. ज्यामुऴे राज्यास किमान महसुलास असे मुकावे लागणार नाही. 

संबंधित बातम्या