बेकायदा रेती उपसा व वाहतूक जोरात

पणजी

राज्यातील रेती उपसासंदर्भात आवश्‍यक मार्गदर्शक तत्त्वे सरकारकडून तयार होईपर्यंत या व्यवसायाला बंदी आहे. ही बंदी असतानाही खासगी प्रकल्पांच्या कामासाठी राज्यात रेतीवाहू ट्रक धावत आहेत. हा बेकायदेशीर रेती व्यवसाय सुरू असूनही त्याकडे सरकार डोळेझाक करत आहे. बांधकामासाठी राज्यात उपलब्ध होणारी रेती कोठून आणली जाते असा प्रश्‍न उभा ठाकला आहे.
टाळेबंदी काळात राज्यात अत्यावश्‍यक सेवेव्यतिरिक्त इतर सर्व वाहतूक तसेच बांधकामे बंद ठेवण्यात आली होती. या काळात रेतीवाहू ट्रकही बंद होते मात्र टाळेबंदीमध्ये शिथिलता करून पावसाळा जवळ पोहचल्याने घरांची दुरुस्ती तसेच अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांच्या कामाला परवानगी देण्यात आली. या बांधकामासाठी आवश्‍यक असलेल्या साहित्यासाठी या परवानाचा उपयोग करून रेतीवाहू ट्रक धावत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात बेकायदा रेती वाहतूकप्रकरणीच्या जनहित याचिकेवर सरकारला मार्गदर्शक तत्वे तयार होईपर्यंत रेती व्यवसाय सुरू करण्यास प्रतिबंध घातला आहे. बेकायदेशीर रेती वाहतूक करणारे ट्रक व रेती उपसा करणाऱ्या व्यवसायांविरुद्ध कारवाईचे निर्देश पोलिस व खाण खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. ही बंदी असूनही मोठ्या प्रमाणात रेती वाहतूक होत आहे. यासंदर्भात खाण खात्याच्या संचालकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते दिवसभर फोनवर उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
हल्लीच बेकायदेशीर रेती वाहतूकप्रकरणी दोन मंत्र्यांमध्ये एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या भ्रष्टाचारामुळे हे प्रकरण पुढे आले होते तरी सुद्धा
सरकारने याची दखल घेतली नाही. बेकायदेशीर रेती वाहतूक होते याची दखल न घेता संबंधित अधिकारी रेती वाहतुकीसाठी हप्ते घेतो याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील लोकांना बांधकामासाठी कायदेशीर रेती उपलब्ध होत नसल्याने बेकायदेशीर रेती दामदुप्पट किंमतीने खरेदी करावी लागत आहे. रेती नसल्याने अनेकांची बांधकामे अडकून पडली आहेत. नदीतून रेती उपसा रात्रीच्या वेळी होत असते व यासंदर्भात सरकारी यंत्रणेला सर्व काही माहीत असूनही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे. रेती माफिया प्रकरणांचा सरकारी अधिकाऱ्यांशी कथित संगनमत असल्यानेमुळेच ही बेकायदा रेती उपसा सुरू असून त्याची वाहतूकही केली जात आहे.
उच्च न्यायालयाने बेकायदा रेती उपसा तसेच वाहतूकप्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. मात्र त्याकडे कानाडोळा केल्याने हा व्यवसाय सुरू आहे. खाण खात्याचे या रेती उपसा व वाहतूकवर काहीच नियंत्रण नाही. बांधकामाला रेती अत्यावश्‍यक असल्याने लोकही ती मिळेल त्या किंमतीने विकत घेत आहेत.दोन वर्षे होत आली तरी हा व्यवसाय बंद आहे. सरकारही त्यासंदर्भात आवश्‍यक ती मार्गदर्शक तत्वे तयार करत नाहीत. या रेतीचे दर दामदुप्पट होण्यामागे कारवाईतून सुटका मिळावी म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांना हप्ते द्यावे लागत असल्याची माहिती एका रेती व्यवसायिकाने दिली.