सर्वोच्च न्यायालयाचा सभापतींना तूर्त दिलासा 

विलास महाडिक
बुधवार, 12 ऑगस्ट 2020

आजच्या या सुनावणीकडे राज्यातील अनेक राजकारण्यांचे लक्ष लागून होते. भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांचे भवितव्यही या सुनावणीवर अवलंबून होते.

पणजी

आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीस होत असलेल्या विलंबप्रकरणी काँग्रेस व मगो याचिका या आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आल्या. गोव्याचे सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यातर्फे त्यांच्या वकिलांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत वाढवून मागितल्याने ही सुनावणी दोन आठवडे तहकूब करण्यात आली. ही सुनावणी पुढे ढकलल्याने सभापतींना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
आजच्या या सुनावणीकडे राज्यातील अनेक राजकारण्यांचे लक्ष लागून होते. भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या आमदारांचे भवितव्यही या सुनावणीवर अवलंबून होते. मात्र सभापतींनी काही अतिरिक्त माहिती सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिली. गेल्या ८ ऑगस्टला सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलेल्या नोटिशीला प्रतित्रापत्राद्वारे उत्तर दिले होते. राज्यातील कोरोना महामारीमुळे परिस्थिती बिकट असल्याने ही सुनावणी घेण्यास विलंब होत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. तसेच याचिकेत प्रतिवादी असलेल्या एका आमदाराला कोरोनाची लागण झाल्याचे कारणही देण्यात आले होते. या स्पष्टीकरणाला याचिकादार
गिरीश चोडणकर यांनी प्रत्युत्तर देताना विरोध केला होता. त्यानंतर लगेच काल १० ऑगस्टला सभापतींनी वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात पत्र पाठवून अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी ही सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलावी अशी विनंती केली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. 
मणिपूरमधील आमदार अपात्रता याचिकेतील प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने सभापतींना तीन महिन्याच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्याच्या आधारावर याचिकादारांनी या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्या आहेत. सभापती वारंवार ही सुनावणी तहूकब करत असल्याने त्यांना निश्‍चित वेळेत त्यावर निर्णय घण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती केली आहे. मगोतर्फे तसेच काँग्रेसने सभापतींकडे सादर केलेल्या याचिकांना आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. सभापतींनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुदतवाढ घेण्यासाठी विनंती करून ही सुनावणी पुन्हा तहकूब करण्यास सभापती यशस्वी ठरले आहेत. 
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून दोन आमदार भाजपमध्ये आमदारकीचा राजीनामा न देताच गेले, त्यांनीही विधिमंडळ गट भाजपमध्ये विलीन केला. त्याला मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सभापतींसमोर आव्हान दिले आहे. तेव्हापासून सभापतींसमोर ती याचिका प्रलंबित आहे. त्यानंतर काँग्रेसच्या दहा आमदारांच्या गटाने भाजपमध्ये आमदारकीचा राजीनामा न देताच प्रवेश केला होता व विधीमंडळ गट विलीन केल्याचा दावा केला होता. काँग्रेसमधून नीळकंठ हळर्णकर, आतानासिओ मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, आंतोनिओ फर्नांडिस, फ्रांसिस सिल्वेरा, इजिदोर फर्नांडिस, क्लाफासियो डायस, चंद्रकांत कवळेकर, फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज व विल्फ्रेड डिसा यांनी भाजपमध्ये तर मनोहर आजगावकर आणि दीपक पाऊसकर यांनी मगोतून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. 

 

goa goa goa 

संबंधित बातम्या