गुंतवणुकीसाठी एक खिडकी योजना कार्यान्वित करावी

पणजी

राज्यातील इंटरनेट जोड सुधारून आणि गुंतवणुकीसाठी दीर्घ मुदतीची एक खिडकी योजना कार्यान्वित करावी. यासाठी सरकारने गुंतवणूक करावी. यातून राज्याचे भविष्य उज्ज्वल होईल, जीवनमान उंचावेल, आणि रोजगार निर्मितीही होईल, याकडे राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांनी सरकारचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना तसे पत्र पाठवले आहे.
त्यांनी पत्रात म्हटले आहे, की सद्य: स्थितीत, जगातील प्रत्येक सरकार खर्चावर संयम बाळगत आहे, तर विधानसभा संकुल नूतनीकरण, स्मारक, राजभवन, पंचायत घर इत्यादी प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत हे पाहणे निराशाजनक आहे. या कठीण काळात या गोष्टी नक्कीच प्राधान्याच्या असू शकत नाहीत. राज्यातील उद्योजक आणि व्यवसाय टिकवून ठेवण्याचा सर्वांवर मोठा दबाव आहे. इंटरनेट आणि वीज सारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव तंत्रज्ञानावर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांसाठी समस्या अधिकच वाढवत आहे. एक खिडकी योजनेअभावी गोवा राज्य व्यवसाय सुलभतेत मागे पडले आहे.
माहिती तंत्रज्ञान व जोड आदी पायाभूत सुविधा उभारण्यात कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यास सुरुवात करूनही राज्यातील शैक्षणिक यंत्रणा ढासळण्याच्या मार्गावर आहेत. वर्गातील शिक्षणाला एक व्यवहार्य ऑनलाइन पर्याय उपलब्ध करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले आहे. शिक्षण प्रणाली आणि उद्योग बंद होत आहेत याकडे सरकारने आताच लक्ष द्यावे. पर्यटन क्षेत्रासह अन्य सर्व संबंधित उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे. राज्यातील रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत. सामान्य माणूस कोविड महामारीच्या काळात जगण्यासाठी संघर्ष करीत आहे आणि तातडीने पर्याय शोधत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारकडून अपेक्षित सर्वात कमी म्हणजे प्राथमिकता योग्य ठरवून तिजोरीच्या पैशांचा न्याय्य खर्च करणे अपेक्षित आहे असे त्यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
माध्यमांतून समोर आलेल्या या मुद्द्यांविषयी सरकारला नक्कीच माहिती आहे. नागरिकांच्या कष्टाने कमावलेला पैसा, कर म्हणून आलेला पैसा विलास, उधळपट्टी, विविध आणि प्राथमिकता नसलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी खर्च केला जाऊ शकत नाही. राज्यातील इंटरनेट जोड सुधारून आणि गुंतवणुकीसाठी दीर्घ मुदतीची एक खिडकी योजना कार्यान्वित करावी. यासाठी सरकारने गुंतवणूक करावी. यातून राज्याचे भविष्य उज्ज्वल होईल, जीवनमान उंचावेल, आणि रोजगार निर्मितीही होईल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.