गोवा पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करून पंचायतींच्या खर्चमर्यादेत वाढ करणार

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 17 डिसेंबर 2020

राज्यातील ग्राम व जिल्हा पंचायतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी गोवा पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करून पंचायतींना खर्चमर्यादा अधिकारात वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पणजी :  राज्यातील ग्राम व जिल्हा पंचायतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी गोवा पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करून पंचायतींना खर्चमर्यादा अधिकारात वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे स्थानिक संस्थांना ग्रामीण भागातील लोकांना चांगली व तत्पर सेवा देण्यास मदत होणार आहे. २०१५ सालापासून खर्चमर्यादेत वाढ करण्यात आली नव्हती त्यामुळे या स्थानिक संस्थांना सेवा देण्यामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाने संस्थांना दिलासा मिळण्याबरोबरच त्या अधिक सक्षम बनण्यास मदत होणार आहे.

 

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले, कोविड संसर्ग चाचणीसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या सामग्रीला पूर्वलक्षी मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला व गोमेकॉ इस्पितळात शल्यविशारद कंत्राट पद्धतीवर घेण्यासाठी मंजुरी घेण्यात आली. गेल्या कित्येक वर्षापासून पंचायतींना खर्चमर्यादा अधिकार वाढविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणी येत होत्या. ग्राम व जिल्हा पंचायतींना खर्चासंदर्भात जादा अधिकार देऊन लोकांना चांगली सेवा देण्याचे हेतूने कायद्यात दुरुस्ती करून खर्चमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्थानिक संस्था अधिक सक्षम होऊन लोकांना त्यांनी चांगली सेवा द्यावी, हा या मागील उद्देश आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. 

 

‘आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा’ या संकल्पनेअंतर्गत राज्यातील जिल्हा पंचायतींना कृषी व पशुसंवर्धन खात्याशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे या पंचायतीमार्फत ग्रामीण भागात अनेक विकासकामे करण्यास मदत होणार आहे. स्थानिक संस्थांना या वाढविण्यात आलेल्या निधीमार्फत अधिकार देण्यात आले आहेत. हा संकल्पना राबविताना जिल्हा पंचायतीमध्ये कोणत्याही पक्षाचा सदस्य असो, त्याकडे भेदभाव केला जाणार नाही. सरकार सर्वांना समान सहकार्य करील व राज्यातील ग्रामीण भागावर अधिक भर देईल. स्थानिक संस्थांना १५ व्या वित्तीय आयोगाने मंजूर केलेल्या निधीपैकी १५ टक्के निधी जिल्हा पंचायतींना दिला जाणार आहे. हा निधी सर्व मतदारसंघात समान दिला जाईल. ग्राम व जिल्हा पंचायतीपाठोपाठ सरकारने पालिकांमध्येही ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ राबविण्याचा ठरविले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

 

 

यावेळी उपस्थित असलेले पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले की, स्थानिक संस्थांना सरकारकडून मिळणारा निधी तसेच खर्चमर्यादा अटी यामुळे लोकांना सेवा देण्यात समस्या येत होत्या. त्यांच्याकडे जमा होणार निधी खूपच कमी असल्याने मुश्किलीचे होत होते. १५ व्या वित्तीय आयोगाने पंचायतींना ७५ कोटी रुपये दिले आहेत त्यातील १५ टक्के निधी हा जिल्हा पंचायतींना देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. पंचायतराज कायद्यात दुरुस्ती करताना इमारत व्यवसाय भाडेपट्टी, लाकडी सामान (फर्निचर) खरेदी, इतर साहित्य व सामग्री (स्टेशनरी), दुचाकी खरेदी, बैठकांसाठीचा खर्च, वकिलांचे शुल्क, नैसर्गिक आपत्तीमुळे कुटुंबीयांना तातडीने द्यावयाची मदत, स्वयंसाहाय्य गटांसाठी निधी, शैक्षणिक संस्था, मजुरी वेतन तसेच जाहिरातीच्या खर्चमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. 
 

 

सुधारित खर्चमर्यादेतील वाढ 

जिल्हा पंचायत प्रत्येक बैठकीसाठी ५००० रुपये ऐवजी १० हजार रुपये तर पंचायत बैठकीसाठी ५०० रुपयांवरून ३ हजार रुपये, प्रत्येक वर्षी साहित्य व समाग्री (स्टेशनरी) खरेदीसाठी जिल्हा पंचायतीसाठी ७५ हजारांवरून २ लाख रुपये तर पंचायतीसाठी ५० हजाराहून दीड लाख रुपये, फर्निचर खरेदीसाठी जिल्हा पंचायतीसाठी दीड लाखावरून दोन लाख रु. तर पंचायतींसाठी एक लाखावरून दोन लाख रुपये, स्थायी समिती प्रत्येक बैठक घेण्यासाठी खर्च ३ हजार रुपयांवरून ५ हजार रुपये, वकील शुल्क किमान २००० ते कमाल ३० हजार रुपये होती ती आता कमाल ५० हजार रुपये, मजुरी ५०० रुपयांवरून ८०० रुपये तसेच जिल्हा पंचायतींना जाहिरातीसाठी २० हजारावरून ५० हजार रुपये तर पंचायतींसाठी १० हजारांवरून २० हजार रुपये, आपत्कालिन मदत पंचायतीसाठी ३ हजारावरून १० हजार तर जिल्हा पंचायतीसाठी १० हजारावरून २० हजार रुपये खर्चमर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. 

 

२५ जानेवारीपासून अधिवेशन 

राज्याचे हिवाळी अधिवेशन कोविड मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून नववर्षात २५ जानेवारीपासून एक आठवडा कामकाज घेण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन त्यानंतर घेतले जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. गेल्या काही महिन्यांपासून विरोधकांनी राज्यातील विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी अधिवेशन बोलवण्याची मागणी राज्यपालांकडे केली होती. त्यामुळे या अधिवेशनासाठी विरोधकांकडून अनेक प्रश्‍नांचा भडिमार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

संबंधित बातम्या