अल्वारा जमिनींचा हक्क नागरिकांना द्यावा

गोमंतक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2020

सत्तरीवासीयांना व इतर ठिकाणच्या अल्वारा जमिनीचा निर्णय लवकरात लवकर पूर्ण करून त्यांच्या जमिनीचा हक्क संबंधित नागरिकांना द्यावा, अशी मागणी गोवा सुरक्षा मंचतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

पणजी: सत्तरीवासीयांना व इतर ठिकाणच्या अल्वारा जमिनीचा निर्णय लवकरात लवकर पूर्ण करून त्यांच्या जमिनीचा हक्क संबंधित नागरिकांना द्यावा, अशी मागणी गोवा सुरक्षा मंचतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला गोवा सुरक्षा मंचचे युवा सचिव हर्षद देवारी, युवा अध्यक्ष नितीन फळदेसाई, संदीप पाळणी, विनायक च्यारी, संतोष सतरकर, स्वरूप नाईक व बबन केरकर आदी उपस्थित होते.

अल्वारा जमिनींचा प्रश्न या जमिनी बिल्डरांचा घशात घालून वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या नावाने हडप करण्यासाठी मुद्दाम निर्माण करण्यात आला आहे. गोवा सरकार मुद्दामहून सामान्य जनतेला बुचकळ्यात टाकत आहे. शेळ मेळावली गावातील आयआयटीसुध्दा याचाच एक भाग आहे. 
राज्यात प्राथमिक शिक्षणाचे वाईट दिवस सुरू आहेत, तर हे लोक आयआयटी कसे स्थापन करणार असा प्रश्न यावेळी नितीन फळदेसाई यांनी उपस्थित केला. 

राज्यातील गोवकरांचे हित काजू व बागायतीवर अवलंबून आहे, त्यांच्या हिताची काहीच पर्वा नसल्यासारखे हे सरकार वागत आहे. सरकारचे  निर्णय हे गोव्यातील सामान्य जनतेसाठी खूप त्रासदायक ठरतील व हे गोवा सुरक्षा मंच कधीच करू देणार नसल्याची भूमिका यावेळी घेण्यात आली. 
आयआयटी ही फर्मगुढी, सांगे या भागात नेल्यास बरे होईल असे सरकारातीलच खासदार, मंत्री, आमदार उघडपणे बोलू लागले आहेत, पण वाळपईचा आमदार व मुख्यमंत्री अडून बसले आहेत. यात नेमकं कुणाचं हित आहे हे जनता ओळखून आहे.

साळावलीतील धरणासाठी ज्यांची जमीन गेली त्यांना अजून न्याय मिळाला नाही. हे सरकार पुढील निवडणुकीत हरल्यावर शेळ मेळावलीतील काजू बागायतदारांना न्याय कसे देतील? जनमत नाकारून आयात आमदारांच्या साथीने स्थापन केलेले सरकार वाळपई गावच्या विरोधात निर्णय घेते हे घातक आहे. वेगवेगळ्या गाडीचे सामान वापरून चाललेली ही गोवा भाजपची गाडी विचित्र पणे चालत आहे. विचित्र निर्णय घेण्यात हे सरकार तरबेज आहे. पर्यावरण रक्षक ते पर्यावरण भक्षक झाले असल्याची टीका यावेळी करण्यात आली.

संबंधित बातम्या